काठमाडौं: अर्थ समितिले पारित गरी संसद्मा पेस गरेको बाफियाका प्रावधान उल्टिने सम्भावना बढेको छ।
बाफियामा राखिएका कतिपय प्रावधानका कारण भविष्यमा समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमै संकट आउन सक्ने भन्दै यसको सर्वत्र विरोध भएपछि पुनर्विचार गर्न लागिएको हो। अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बाफियामा फेरि संशोधन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।
साउती र नेपाल आर्थिक संघले बुधबार संयुक्तरूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थविद् तथा पूर्वगभर्नरले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको संशोधन प्रस्ताव (बाफिया) मा गरिएका व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता ल्याउने चेतावनी दिएपछि समितिका सभापति ज्वालाले बाफिया मस्यौदा संसद्मा पेस गरिसकिएकाले त्यहाँबाट फिर्ता पठाइएमा परिमार्जन गरिने जानकारी दिएका हुन्।
'संसद्बाट विधेयक फेरि अर्थ समितिमा फिर्ता पठाउन मिल्छ। यस विषयमा अर्थ मन्त्री, सांसदहरूसहित अन्य सरोकारावालासँग छलफल पनि भइरहेको छ,' उनले भने।बाफिया पारित गर्नुअघि राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको उनले जानकारी दिए।
समय अत्यन्त कम भएकाले हतारमा पारित गर्नैपर्ने बाध्यता परेको उनको भनाइ छ। राम्रो सोच राखेर बाफिया पारित गरेको भए पनि अहिले यसबारेमा धेरैतिरबाट टिकाटिप्पणी सुरू भएका छन्। 'दीर्घकालमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने भएमा फेरि पुनर्विचार गर्न सकिन्छ,' उनले भने।
समितिले पारित गरेर संसद्मा पेस गरिसकेकाले संसद्ले नै अर्थ समितिमा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्ने उनले बताए।बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल नतोकिएको र संस्थापक सेयर सात वर्षमा साधारणमा परिमार्जन गर्न पाउने व्यवस्थामा धेरै विरोध आएको सभापति ज्वालाले बताए।
'राष्ट्र बैंकले १० वर्ष अवधि पेस गरेको हो। समितिमा छलफलमा तीन वर्ष वा पाँच वर्षमात्र राख्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि व्यापक उठेको थियो। हामीले मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गरेर सात वर्ष तोकेका हौं', उनले भने।
कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थमा बाफिया पारित नभएको पनि सभापति ज्वालाले दाबी गरे। सभापति ज्वालाले अर्थमन्त्री र सांसदसँग पनि यसबारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए। मिडियाले यस विषयलाई आवश्कताभन्दा बढी उचालेको उनले आरोप लगाए। 'किन हो कुन्नि मिडियाले सिलसिलेबार ढंगले स्टोरी सम्प्रेषण गर्दैआएका छन्', उनले भने।
अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बाफियामा फेरि संशोधन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन्।पूर्वगभर्नर डा.बिजयनाथ भट्टराईले स्वार्थ बाझिने विषयमा बैंक सञ्चालक रहेका सांसदको सहभागितमा पारित हुनु समग्र वित्तीय क्षेत्रकै लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। संस्थापक सेयर साधारणमा परिवर्तन गर्न पाउने अवधि १० वर्ष नै राखिनु सबैभन्दा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ।
संस्थापक सेयर साधारणमा परिवर्तनको व्यवस्था गर्दा निकै सचेत हुन आवश्यक छ। 'अहिल्यै बुद्धि पुर्याइएन भने सेयर बजार क्र्यास हुनसक्छ। बैंक खोलेको १० वर्षमा विस्तारै संस्थापकलाई साधारणमा परिमार्जन गरिनुपर्छ। एकैपटक ठूलो भोलुम पनि बजारमा आउन दिनु हुँदैन', उनले भने।
संस्थापक सेयर साधारणमा परिमार्जन गर्न चर्को लबिङ गर्ने अनि अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल चाहिँ नतोकिनु गैरजिम्मेवारपूर्ण कदम भएको उनको भनाइ छ।अर्थविद् डा.विश्वम्भर प्याकुरेलले संसद्ले पारित गर्न बाँकी रहेकाले बाफियामा भएका प्रावधानमा अझै परिमार्जन गर्न सकिने बताए।
स्वार्थ बाझिने अनि समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले बाफियामा समेटिएका विषय परिमार्जन हुनैपर्ने उनले बताए। यसैगरी, साउतीका कार्यकारी अध्यक्ष डा.पोषराज पाण्डेले अर्थ समितिले पारित गरेको बाफियामा परिमार्जन गरी कुनै पनि हालतमा कानुनको मान्यता दिन नहुने धारणा राखे।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत अर्थ समितिबाट पारित भएको बाफिया जस्ताको तस्तै संसद्ले पनि पास गरेमा वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताउँदै आएको छ। अनौपचारिकरूपमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अन्य उच्च अधिकारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वसमक्ष यसबारेमा असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्।
वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि लामो गृहकार्य गरेर तयार पारेको विधेयकको मस्यौदा प्रस्तावलाई उल्टाएर केही बैंकर सांसदले गलत काम गरेको राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ।
सिभिल बैंकको अध्यक्ष समेत रहेका सांसद इच्छाराज तामाङलगायतले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल बाफिया पारित गर्न विशेष भूमिका निर्वाह गरेका आरोप लाग्दै आएको छ। अर्थ समितिमन अन्य सदस्यलाई समेत प्रभावित पारेर यो विधेयक पारित गराएपछि अहिले समितिभित्रै पनि त्यसको विरोध हुन थालेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ठूलो भोलुममा संस्थापक सेयर भएका बैंकर सांसदको स्वार्थअनुसार विधेयकमा संस्थापक सेयरलाई सात वर्षमा सर्वसाधारणमा परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
