काठमाडौंः सरकारले भाषा आयोग गठनदेखि संसदको निर्वाचन गर्नेसम्मको संविधान कार्यान्वयनको विस्तृत कार्ययोजना तयार गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको विहीवारको बैठकले डेढ वर्षभित्र स्थानीय, प्रदेश र संसद गरि तीनवटा निर्वाचन गर्ने लगायत संविधानले तोकेका कामको योजनावद्ध कार्ययोजना तयार पारेको कानूनमन्त्री अग्नि खरेलले अन्नपूर्ण पोष्टलाई जानकारी दिए ।
उक्त कार्ययोजना संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको पनि मन्त्री खरेलले जानकारी दिए ।
सरकारले आगामी मंसिरमा अन्तरिम स्थानीय तहको निकाय,जेठमा प्रदेशसभा र २०७४ कात्तिक÷मंसिरमा केन्द्र संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) को निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।
संसदको कार्यकाल ०७४ माघ ७ गते सम्म मात्र रहेकाले त्यस अगावै तीनवटा निर्वाचन गर्ने सरकारको कार्ययोजना बनाएको हो । स्थानीय निकायको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने भनिएपनि राजनीतिक सहमति भने जुटन सकेको छैन ।
‘स्थानीय निकायको पुनःसंरचनासम्वन्धी आयोगलाई आगामी साउनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । त्यसो भयो भने ३ महिना तयारी गरेर मंसिरमा निर्वाचन गराउन सकिन्छ भन्ने सरकारको कार्ययोजना छ,’ मन्त्री खरेलले भने ।
सत्तासीन एमाओवादी, विपक्षी कांग्रेस लगायत मधेस केन्द्रित दलले भने स्थानीय निकायको चुनावको विपक्षमा छन । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्वन्धी विधेयकहरु संसदबाट चाँडो भन्दा चाँडो पारित गराउने सरकारको योजना छ । सरकारको कार्ययोजनामा आगामी साउनभित्र भाषा आयोग, स्थानीय तहको निर्वाचन र न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन पारित गरि प्रदेशको सीमाङ्कनका लागि सुझाव लिन संघीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।
हाल बजेट अधिवेशन भएपनि विभिन्न ऐनहरु पारित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै मन्त्री खरेलले भने,‘संविधान कार्यान्वयन सबै दलको साझा लक्ष्य रहेकाले ऐन पारित गर्न सबैको सहयोग रहने सरकारको विश्वास छ ।’
न्याय सेवाको काम,कर्तव्य र अधिकारको सम्वन्धमा संशोधन र एकिकरण तथा न्याय प्रशासन सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसदमा दर्ता गरिसकेको छ ।
भदौभित्र उच्च अदालत गठन गर्ने, असोजभित्र संवैधानिक निकाय र आयोगका कानुन बनाउने, कात्तिकमा संघीय संसद्को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग र संवैधानिक निकाय गठन गर्ने तथा मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको कार्ययोजना छ ।
सरकारले हालका १६ वटा पुनरावेदन अदालतको सट्टा ७ प्रदेशमा सात वटा उच्च अदालत गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय संसदको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले माघमा आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजनासम्बन्धी कानुन २०७३ पुसभित्र संसदबाट पारित गराउने सरकारले योजना छ ।
केन्द्रीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्वन्धी कानुन पनि पुसभित्र पारित गरी निर्वाचनको तयारी गर्ने सरकारको योजनामा उल्लेख छ ।
आगामी चैतभित्र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्ने कार्ययोजना सरकारले बनाएको छ । जेठमा प्रदेशको चुनाव गर्ने र केन्द्र संसदको निर्वाचन २०७४ कात्तिक÷मंसिरसम्म गर्ने सरकारको कार्ययोजना रहेको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
