संघीय प्रहरी संरचना-केन्द्र महानिर्देशकलाई चार तारा प्रस्ताव
काठमाडौं: संघीय संरचनाअनुसार प्रहरी संगठनको पुनर्संरचनाको खाका बनाउन क्रियाशील कार्यदल प्रहरी मुख्यालयले दिएको सुझावबाट आश्चर्यमा परेको छ । मुख्यालयको सुझाव संविधानविपरीत रहेको कार्यदलको भनाइ छ ।
संविधानमा राज्यशक्ति बाडँफाँटअनुसार प्रदेश अधिकारको प्रयोग संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । तर मुख्यालयको सुझावमा प्रदेश प्रहरीले गर्ने सरुवा, बढुवा र भर्नाप्रक्रिया केन्द्र प्रहरीले गर्न पाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
मुख्यालयले प्रदेशमा महानिरीक्षक प्रावधान राखेपछि केन्द्रमा महानिर्देशकको चार तारा हुनुपर्ने सुझाव कार्यदललाई दिएको छ । सेनाजस्तै गाडीमा चार तारा लगाएर महानिर्देशकले प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने सुझाव उसको छ । प्रदेशमा महानिरीक्षक राखिए पनि उसको अधिकार डीआईजीको जत्तिकै रहने गरी व्यवस्था गर्न कार्यदल लागेको छ ।
मुख्यालयले संघीय प्रहरीलाई गृह मन्त्रालय मातहतबाट हटाएर नेपाल सरकारको मातहत राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
‘प्रहरी मुख्यालयको नियत राम्रो देखिएन । सुझावमा स्वेच्छाचारिता बढी देखियो । प्रहरी संगठन संविधानअनुसार चल्ने संगठन भएकाले स्वतन्त्र हुन खोज्नु राम्रो होइन । हामीले उहाँहरूका सुझाव हेयौं । पालना गर्नुपर्छ भन्ने छैन', कार्यदलका एक सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने ।
मुख्यालयले अध्यागमन, यातायात र कारागार प्रहरीको जिम्मा दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
कार्यदलका संयोजक एवं पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाले प्रहरी मुख्यालयबाट आएको सुझावबारे कार्यदलले ‘होमवर्क' गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘मुख्यालयले सुझाव दियो, सबै पालना गर्नुपर्छ भन्ने छैन । विकल्पहरू सोच्न सकिन्छ ।'
कार्यदलले प्रदेश प्रहरीमा सम्बन्धित प्रदेशकै स्थायी बासिन्दा रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई खटाउने विकल्प अगाडि सारेको छ ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी माधव जोशीले कार्यदलले प्रहरीको धारणा मागेपछि संगठनले सुझाव दिएको बताए । उनले भने, ‘कार्यदलले धारणा मागेपछि प्रहरीले आफ्नो धारणा राख्न पायो । कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने कार्यदलको काम हो।'
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
