चिहानबाट ब्यूँतिन खोज्दा..

चिहानबाट ब्यूँतिन खोज्दा..

लाङटाङ उपत्यकाको सिङदुम गाउँ काठमाडौंबाट उति टाढा छैन। यहाँको आकाशबाट ५० किलोमिटरजति सोझो उत्तर र दुई किलोमिटरजति आकाशतिर ठाडो हानिँदा सिङदुम पुगिन्छ। रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेसम्म गाडीमा र त्यसपछि पैदल हिँड्दा चार दिन लगाएर हामी त्यहाँ पुगेका थियौं वैशाखको अन्तिम हप्ता।

त्यति बेला यहाँका बारीका ससाना पाटा चारैतिर पर्खालले घेरिएको हुनुपर्थ्यो। वैशाखको अन्तिममा यी पाटामा करु उम्रेर एक बित्ता अग्ला भइसक्नुपर्ने थियो। अपराह्न चल्ने बतासले तिनका पात हल्लाउनुपर्थ्यो। खैरो माटोमा आलुका हरिया बुच्का पलाइसकेको हुनुपर्थ्यो।

तर, त्यहाँ त्यस्तो थिएन। बारीका पर्खाल भत्किएका थिए। एकाधबाहेक अरू सबै पाटा बालीविहीन थिए।सिङदुममा यस्तो भएको यो दोस्रो वर्ष हो। पोहर किसानले आफ्ना बारी घेर्ने पर्खाल ठीकठाक पारेका थिए। बारीमा करु छरेका थिए, आलु रोपेका थिए।

वैशाख १२ गते भुइँचालो आउनेबित्तिकै हिउँपहिरो आयो। सह्रै हुर्रिएर आएको थियो त्यो हिउँ एक घन्टामा ३०० किलोमिटर पार गर्ने हिसाबले। त्यसैले यो धेरै शक्तिशाली थियो। त्यसले बारीका पर्खालका ढुंगा बारीभरि हुत्याइदियो। त्यो हिउँ निकै बाक्लो थियो। लामो समय पग्लिएन। त्यसले बाली मासिदियो।
सिङ्दुम ६ महिनाजति निर्जन बन्यो। अहिले यो ठाउँ तंग्रने कोसिस गर्दैछ।

गएको वैशाखको अन्तिम हप्ता लाङटाङबाट क्यान्जिङ जाने बाटोछेउको, उजाड घरको आँगनमा एकजना मानिस भुत्ते, खिया परेको खुर्पामा रेती लगाएर धार निकाल्दै थिए। हामी उनलाई भेट्न गयौं। छिमे तामाङ रहेछन्। भुइँचालो गएपछि यहाँ अरू मानिसजस्तै छिमेले पनि गाउँ छाडेका थिए। गएको कात्तिकदेखि बडो दुःखले यहाँ गुजारा गर्दैछन्।

'यी घर टाकटुक भत्कायो। यो पछि बनाको। अब बस्ने ठाउँ छैन... अब के गर्नु सर ? सरहरूले केही गर्दिनुभए हुनेथियो। सरहरूले विचार गर्दिन सक्दैन होला !' यसो भन्दा उनको अनुहार मायालाग्दो थियो।

'हामी त पत्रकार हौं। तपाईंहरूका कुरा ठाउँमा पुर्‍याउनमात्र सक्छौं', मैले भनेँ।
'सरहरूलाई धर्म हुन्थ्यो यति कुरा ठाउँठाउँमा पुर्याइदिए', हाम्रो कामलाई राम्रो मानिदिएकोमा म दंग परेँ।

'उता मूल घर त थोपै छैन', उनले भने।
उनको मूल घर लाङटाङमा थियो। यहाँको त गोठजस्तो रहेछ। लाङटाङको घरघडेरीको नामोनिसान नरहेको कुरा बुझाउन उनले 'थोपै छैन' भने।
'यसपालि आलु किन नलगाएको ? ' मैले छिमेलाई सोधेँ।

 

'पर्खालै थिएन। पर्खाल भर्खर लगाएको।'
यतातिर जंगली र घरेलु जनावरले बाली नबिगारून भनेर बारी पर्खालले घेर्ने चलन छ। पर्खालले नघेरिएको बारी बाली लगाउनलायक हुँदैन।
धन्न ओखलढुंगाका मान्छे काम गर्न यहाँ आएछन् र छिमेले बारीमा पर्खाल लगाउन सके। ज्यालाचाहिँ अलि बढी (दिनको रु. १,१५०) दिनु परेछ।
हामी कुराकानी गर्दै गयौं।

- यसपालि आलु तरकारी खान फाटफुटमात्रै लगाएको छ। बँदेलले खानै दिँदैन। अब के गर्ने ?
- बँदेलले दुःख दिन्छ ?
- अम्मामामा बँदेलले जोतेर हैरान पार्छ। राम्रो पर्खाल लगाउन सक्दैन। के गर्न सक्दैन। ...बँदेलले सारै दुःख दिन्छ। मार्न पाइँदैन। मारौं भने निकुञ्जले चेपिहाल्छ। वन्यजन्तु सुरक्षाका लागि उनीहरू बसेको छ।

(यो ठाउँ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्छ)।
- दुःख दिने जनावर पनि मार्न पाइँदैन ?
- हामीले कोसिस पनि गरेको हो। (निकुञ्जमा) निवेदन पनि दिएको। 'हुँदैन, एउटा जनावर मार्यो भने सय वर्ष जेलमा बस्नुपर्छ' भन्छ। हामीलाई धेरै सारो समस्या छ। ...सरहरूले सहयोग गरिदियो भने कति राम्रो हुन्थ्यो।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले लाङटाङमा मानिसलाई दुःख दिने बँदेल मार्न नदिए पनि अर्को एक संरक्षित क्षेत्रमा मानिसलाई दुःख नदिने, सुधा जनावर मार्न भने लाइसेन्स दिन्छ।

ती जनावर मार्ने अनुमति जनावरले दुःख दिएका गाउँलेलाई होइन सबैभन्दा बढी पैसा तिर्नसक्ने नेपाली र विदेशी सिकारीलाई दिन्छ। मानिसले पाएको दुःख निवारणका लागि वन्यजन्तु मार्न पाइँदैन, पैसा तिर्न सक्नेको मनोरञ्जनका लागि, मारिएको जनावरका छेउमा बन्दुक बोकेर फोटो खिच्नका लागि भने वन्यजन्तु मार्न पाइन्छ।

सिङदुम, मुन्डु र लाङटाङ डाँडाको १० प्रतिशतजति बारी अनौठोसँग जोतेको देखेको थिएँ। छिमेसँग कुरा गरेपछि थाहा भयो, त्यो बँदेलको काम रहेछ।
'एकदमै समस्या भयो यसपालि त। अब के गरेर खाऊँ, के गरेर खाऊँ ? ', छिमेले भने।

समुद्र सतहबाट साढे तीन हजार मिटर अग्लो ठाउँ। यति अग्लो ठाउँमा जीवनयापन गर्न यसै पनि कठिन हुन्छ। त्यसमाथि पोहर घर गयो, घडेरी गयो। लाङटाङ, चम्की र गुम्बा डाँडाजस्ता ठाउँका त बारी पनि गए। आफन्त बिते। यहाँका मानिसले त्यत्रो महिना घर छाडेर अन्यत्र शरण लिँदा खर्चै भयो।

यहाँको आम्दानीको मुख्य बाटो पर्यटन थियो। एक वर्षमा १४ हजारजति पर्यटक यहाँ आउँथे। भुइँचालोपछि एक वर्षसम्म पर्यटकका नाममा चरोमुसो कोही आएन। नाक र चौंरीको दूध चिज कारखानालाई बेचेर यहाँका मानिसले आम्दानी गर्थे। भुइँचालो जाँदा दूध बेच्ने याम सुरु हुन आँटेको थियो।

भुइँचालो र हिउँपहिरोले मान्छे भगाएपछि चौंरी, नाक र तिनका बाच्छाको स्याहार गर्ने र दूध दुहुने कोही भएन। ६४ वर्षअघि खुलेको चिज कारखाना पहिलोपटक बन्द भयो। दूध किनबेच हुने कुरै भएन। त्यसमाथि भुइँचालो आउनुअघि हिउँदमा लाङसिसा कुनामा आएको पहिरोले सयवटा जति याक मारिसकेको थियो।

लाङटाङमा भुइँचालो एक्लै आएको थिएन। आफूभन्दा ठूला र साना विपत्लाई पनि साथ लिएर आएको थियो।'त्यसो भएर सर तपाईंहरूले अलिकति सहयोग गर्दिए एकदम धर्म हुन्थ्यो। त्योभन्दा ठूलो धर्म के हुन्थ्यो ! सरकारले पनि अलिकति सहयोग गर्दिए हुन्थ्यो', छिमेले भने।

छिमेको कुरा सुन्दा मैले केही दिनपहिले ठूलो स्याब्रुमा भेट भएका नामुद गफाडी टुरिस्ट गाइडले भनेको सम्झिएँ— साँच्चैको नेपाली हो भने उसले अरू बेला माग्न सक्दैन, सारै आपत् पर्दामात्र माग्न सक्छ। साँच्चैको नेपाली हो भने उसले अर्थाेक माग्नै सक्दैन, लत मेटाउने कुरा (खैनी, सुर्ती, जाँडरक्सी र लागूपदार्थ) मात्र माग्न सक्छ।

साँच्चै आपत् आइनलागेको भए छिमेले यसरी सहयोग माग्दैनथे।बँदेलले गर्ने बदमासीबाट मुक्ति दिन सके छिमेलाई अलिकति भए पनि ढाढस हुँदो हो। तर, यो काम गर्न मेरो बुताले भ्याउँदैन। म त यो कुरा आमसञ्चारमाध्यममार्फत ठाउँ (वन मन्त्रालय)मा पुर्याउनमात्र सक्छु।

काठमाडौं फर्केपछि यसो खोजी हेरेको, यो कुरा मैले पुर्याउनै नपर्ने रहेछ। वन मन्त्रालयअन्तर्गतको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जलाई लाङटाङमा एक वर्ग किलोमिटरमा १८ वटा बँदेल छन् भन्ने थाहा रहेछ। यी बँदेलले कति नोक्सान गर्छन् भन्ने पनि उसलाई थाहा छ।

उसले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा भनेको छ-बँदेलले सबैभन्दा बढी नोक्सानी लाङटाङ क्षेत्रमा गर्छ। एक वर्षमा एक घरको ४५ हजार रुपैयाँजति बँदेलले नोक्सान गर्छ। आलु उसले सबैभन्दा बढी बिगार्ने बाली हो। 

छिमे र छिमेजस्ता मानिसले अहिले त्यस्तो सहयोग मागेका हुन् जुन राणा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना रैतीलाई उनीहरूले नमागीकन दिएका थिए। राणाशासन रैतीप्रति जति दयालु भएको थियो लोकतन्त्र सर्वाधिकारसम्पन्न लोकप्रति त्यति दयालु हुन मिल्दैन !

छिमेले अहिले भोगेजस्तो समस्या आउँछ, त्यसको हल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई आजभन्दा ४३ वर्षपहिले नै थाहा रहेछ। त्यसैले वन्यजन्तु संरक्षण तथा वन्यजन्तु नियमावलीमा यसको उपचारको व्यवस्था गरेको रहेछ।

त्यस व्यवस्थाको उपयोग यसअघि कम्तीमा एकपटक गरिसकिएको रहेछ। नपत्याए २०४२ साल भदौ १७ गते प्रकाशित नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ३५, संख्या २१ हेरे हुन्छ। त्यसमा भनिएको छ:

'वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको सूचना
श्री ५ को सरकारले वन्यजन्तु संरक्षण तथा वन्यजन्तु नियमावली, २०३० को नियम ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल अधिराज्यभित्र सम्पूर्ण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षसँग जोडिएको खेत खला बारीमा आउने जंगली बन्देललाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म हानिकारक घोषित गरेको छ।

हानिकारक घोषित भएको जंगली बन्देललाई खेत खला बारीमा आएका बखत खेत वा बारीका धनीले बिना इजाजत पक्रन, धपाउन, लखेट्न, मार्न सक्नेछ र मारेमा आफैंले निजी प्रयोग गरी सोको सूचना राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षको कार्यालयमा दिनुपर्ने गरी तोकेको हुँदा सर्वसाधारणको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ।

आज्ञाले,
जितेन्द्रलाल मास्के
श्री ५ को सरकारको सचिव'


(छिमेलाई सहयोग गर्न माथिको बेहोरामा ' श्री ५ को' भनेका ठाउँमा 'नेपाल' र तत्कालीन सचिवको नाम भएका ठाउँमा बहालवाला सचिवको नाम राखेर र 'अधिराज्य' भन्ने शब्द हटाएर नेपाल राजपत्रमा सूचना छपाए पुग्छ।)

यस्तो व्यवस्था गर्दा बँदेल मासिँदैन रहेछन् भन्ने कुरा अहिले जताततै प्रशस्त बँदेल भएबाट नै प्रस्ट भएको छ। निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाले बँदेलपीडित जनतालाई जेजस्ता सहुलियत दिएको थियो ती सहुलियत लोकतन्त्रले दिन नहुने भए त जे निहुँ पारे पनि भयो !

समस्या अर्को पनि रहेछ। लाङटाङ गाउँमा भेटिएका सुब्बा तामाङले बताए— एक वर्षपछि अब त घर बनाऊँ भनेर काठ काट्दा सरकारले हामीसँग पैसा असुल्यो।

हैन होला, सरकार यति निर्दयी कसरी हुनसक्छ भनेर निकुञ्जलाई सोधेँ, हो रहेछ। वन मन्त्रालयले प्रतिक्युबिक फुट सय रुपैयाँ राजस्व लिने लालचा देखाएछ। वनले लिएको यो रकममाथि अर्थ मन्त्रालयले १३ रुपैयाँ भ्याटमा राल चुहाएछ।

१९९० सालमा भुइँचालो जाँदा नेपालमा जहानियाँ राणा शासन थियो। त्यति बेला घर बनाउन कर्कट पाता विदेशबाट ल्याउँदा भन्सार छुट दिएको रहेछ, रोपवेको ढुवानी भाडा घटाइदिएको रहेछ, काठ काट्न जंगल खुलाइदिएको रहेछ। भुइँचालोले घर भत्काएका मानिसले घर बनाउन काठ काट्दा सरकारले त्यसमा कर लगाएको रहेनछ।

छिमे र छिमेजस्ता मानिसले अहिले त्यस्तो सहयोग मागेका हुन् जुन राणा प्रधानमन्त्रीले आफ्ना रैतीलाई उनीहरूले नमागीकन दिएका थिए। राणाशासन रैतीप्रति जति दयालु भएको थियो लोकतन्त्र सर्वाधिकारसम्पन्न लोकप्रति त्यति दयालु हुन मिल्दैन !

सरकार निर्दयी भएको अर्काे पनि घटना लाङटाङमा भेटियो। लाङटाङ जाने बाटोमा लामा होटल भन्ने ठाउँ छ। चालीस वर्षअघि, थोरैमात्र पर्यटक आएका बेलामा सरकारलाई चाङदाममा होटल खोलाउनुपर्छ भन्ने लागेछ। उसले प्रोत्साहन दिएकाले धादिङका राजबहादुर गुरुङ त्यहाँ गएर 'लामा होटल' खोले। यो ठाउँको नामै बदलिएर लामा होटल भयो।

२०७३ वैशाखको अन्तिम हप्ता तिनै राजबहादुरसँग उनकै होटलमा भेट भयो। भुइँचालोपछि उनले होटल खोलेको दुई दिनमात्र भएको थियो। हामी उनको होटलका पहिलो ग्राहक थियौं। हामीले खाजा खाएबापत दिएको पैसा राजबहादुरले तीनचोटि ढोगे र भने, 'एक वर्षपछि रातो पैसाको मुख देख्न पाइयो !'
'पैसाको मुख देख्न नपाएर के भो र ! निकुञ्जले पैसा तिर्न आइज भनी पुर्जी काटिसक्यो, फोन गरेर तागेता गरिसक्यो !', राजबहादुरकी जहान पासाङ तामाङ गुरुङले भनिन्।

सरकारी जग्गामा बनाएका ५३ वटा होटलले निकुञ्जलाई बर्सेनि सलामी (रोयल्टी) बुझाउनुपर्छ। राजबहादुरको होटल ख वर्गमा पर्छ। उनले वर्षको ४५ हजार रुपैयाँ निकुञ्जलाई बुझाउनुपर्छ। एक वर्षसम्म होटलबाट कमाइ भएको छैन। होटल र सामान कति बिग्र्यो अन्दाज छैन।

यसपालिको वसन्त याम सकिन लाग्दा जम्मा एक हजार रुपैयाँ कमाइ भएको छ। निकुञ्जले 'पैसा तिर्न आइज भनी पुर्जी काटिसक्यो' भन्ने सुन्दा मलाई पत्यार लागेन। सरकारले निर्दयी साहूले जस्तो व्यवहार गर्दैन भन्ने लाग्यो। तर निकुञ्जलाई सोधेको, हो रहेछ।

'सरकारले मिनाहा दिएको छैन। आन्तरिक लेखा परीक्षक र महालेखा परीक्षकले 'बक्यौता जसरी पनि असल्नू' भन्ने निर्देशन दिएका छन्। त्यसैले पुर्जी काटेका हौं', निकुञ्जका टेम्पा लामाले भने।

१९९० सालपछि श्री ३ जुद्धशमशेरले कसो गरेका रहेछन् भनी खोजेँ। उनले भनेका रहेछन्- '...बाँकी बक्यौता, दण्ड जरिवाना हाल धरपकड गरी असूल तहसील नगर्नू।'

पासाङले सरकारलाई आकाशका तारा खसालिदेऊ भनेकी होइनन्। हामीसँग व्यवहार गर्दा त्यस्तै विवेक लगाइदेऊ जुन विवेक श्रीपेच ओढेका श्री ३ महाराजले आफ्ना रैतीसँग व्यवहार गर्दा उपयोग गरेका थिए' मात्रै त भनेकी हुन्। लोकतन्त्रमा विवेक भन्ने कुरा अटाउँदैन भने त बेग्लै कुरा !

छिमे, सुब्बा र राजबहादुरका कुरा सुन्दा मलाई डेभिड गिल्मोरले लेखेको, पिंक फ्लोइडले गाएको गीत 'चिहानबाट ब्यूँतन खोज्दा (कमिङ ब्याक टु लाइफ)' सुनिरहेझै लाग्यो जसमा सुरुमै भनिएको छ:

म थङ्थिलो भएका बेला तिमी कहाँ थियौ ?
मैले व्यग्रतापूर्वक पर्खिइरहेका बेला
म बेसहारा, आहत भएका बेला तिमी कहाँ थियौ ? ...

यहाँ तिमी भनेको सरकार हुनसक्ला जसले चोटमाथि चोट थपिदियो, समाज परिवर्तनका कुरा गर्ने हामी हुन सकौंला जो सरकारले यसरी चोट थप्दा रमितेमात्र बनेका छौं। म त नाजवाफ छु, आशा छ, तपाईंसँग यसको चित्तबुझ्दो जवाफ छ।

(मैनाली साउथ एसिया चेकका सम्पादक हुन्)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.