–मधु घिमिरे आचार्य
जलवायु परिवर्तन नियमित प्राकृतिक प्रक्रिया भए पनि मानवीय क्रियाकलापका कारण हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा वृद्धि भई वायुमण्डल तातिँदै जानाले पृथ्वीको तापमान वृद्धि भइरहेको छ ।
तापक्रमको वृद्धिसँगै तीव्र गतिमा हिमालमा हिउँ पग्लने, वर्षाको समय र मात्रामा फेरबदल भई अतिवृष्टि, अनावृष्टि र सघनवृष्टि तथा ऋतुकालमा समेत परिवर्तन आएको छ । यसबाट जलस्रोत, कृषि, वन तथा जैविक विविधता, मानव स्वास्थ्य, प्रकोप, पूर्वाधार विकास, पर्यटन तथा जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ ।
महिला र पुरुषलाई समाज विकासका एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भनी स्वीकार गरिएको छ । दुवैले आ–आफ्ना परिवा र, समुदाय र समाजमा फरक भूमिका र जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् ।
उनीहरूले आफ्नो देश, समुदायभित्रको सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवनमा फरक तरिकाबाट सहभागिता जनाउँछन् तथापि महिलाको स्थिति पुरुषको तुलनामा प्रायः सबै क्षेत्रमा कमजोर र विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
महिला र पुरुषमा शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था फरकफरक हुने र नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरू निर्माणमा उनीहरूको भूमिका र सहभागिता पनि सोहीबमोजिम हुने हुँदा यी दुई वर्गको समग्र जीवनस्तर विश्वभरि नै फरक छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव विशेष गरेर प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित माहिला, गरिब, भौगोलिक हिसाबले भूपरिवेष्टित र पर्वतीय मुलुकहरूका बासिन्दाहरूमा बढी देखिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत वनजंगलको दिगो व्यवस्थापन गरी कार्बन सञ्चितीकरण गर्न र जलवायु परिवर्तन अनुकूलका स्थानीय सीप र प्रविधिको प्रयोगमार्फत हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्नमा महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।
यो कुरा विभिन्न देशका राम्रा अभ्यास र अध्ययन प्रतिवेदनहरूले प्रस्ट देखाएका छन् । नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम समुदायहरू र विशेषगरी महिलाको जीविकोपार्जनको आधार त्यहाँ उपलब्ध वनजंगल, जैविक विविधता, जलस्रोतजस्ता प्राकृतिक साधनस्रोतहरू रहेका हुँदा जलवायु परिवर्तनको असरको कारण यस्ता प्राकृतिक साधनस्रोतको उपलब्धतामा कमी एवं विनाश भएका कारण उनीहरूको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पारेको तथ्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
यो विश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्न जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा सम्पन्न वातावरण र विकाससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनले पारित गर्यो । नेपालले १२ जुन १९९२ का दिन यस महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी सन् १९९४ देखि पक्ष (सदस्य) राष्ट्र भएको हो ।
जलवायु परिवर्तन र महिला विषयलाई समीक्षा गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघका तीनवटा महासन्धिहरू जैविक विविधता महासन्धि, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि र भू—मण्डलीकरणसम्बन्धी महासंघका हालसम्मका निर्णयहरूलाई लैंगिक संवेदनशीलताको हिसाबले विश्लेषण गर्दा जलवायु परिवर्तन महासन्धि अग्रस्थानमा छ ।
जलवायु परिवर्तन महासन्धि र लैंगिक विषय
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको प्रक्रियामा लैंगिक विषयले कहिलेदेखि प्रवेश गर्यो र यस महासन्धिअन्तर्गतका अभिसन्धिलगायत यसका संस्थागत विधानका एजेन्डाहरू÷विषयसूचीमा कहिलेदेखि प्राथमिकता पाउन थाल्यो भन्नेबारे सवैको चासो र उत्सुकता हुन सक्छ ।
तसर्थ यसबारे यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिमा नेपाललगायत हालसम्म एक सय ९७ सदस्य राष्ट्र आबद्ध रहेका छन् । यस महासन्धिले अंगीकार गरेका विषयहरूलाई सबै पक्ष राष्ट्रहरूले प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरी र यसको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी महासन्धिको सचिवालयमा पेस गर्नु प्रत्येक पक्ष राष्ट्रको कर्तव्य र दायित्व हुन आउँछ ।
लैंगिक समानता जलवायु परिवर्तन महासन्धिको उद्देश्य प्राप्त गर्ने एउटा अपरिहार्य पूर्वसर्त हो भन्ने सबै पक्ष राष्ट्रहरूको साझा बुझाइका कारण हालसम्म करिब ५० वटाभन्दा बढी निर्णयहरू महिला सहभागिता, सशक्तीकरण, क्षमता विकास र अनुकूलन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
महासन्धिको सदस्य राष्ट्रहरूको विश्व सम्मेलनमध्ये सन् २००१ म मोरोक्कोको माराकेचमा सम्पन्न सातौं सम्मेलन (सीओपी ७), सन् २०१२ मा कतारको राजधानी दोहामा सम्पन्न (सीओपी १८), सन् २०१४ मा पेरुको राजधानी लिमामा सम्पन्न (सीओपी २०) र सन् २०१५ मा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा सम्पन्न (सीओपी २१) -पेरिस सझौता, जलवायु परिवर्तन र महिला एवं लैंगिक विषयमा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेका छन् ।
सीओपी ७ ले महासन्धिलगायत अभिसन्धि (क्याटो प्रोटोकल) का विधानका संरचना र निर्णय प्रक्रियामा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्दै अझ बढाउँदै लग्ने भनी गरेको निर्णय जलवायु परिवर्तन र महिला अधिकारका क्षेत्रमा एउटा कोसेढुंगा सावित भएको छ । सीओपी १८ ले महासन्धिअन्तर्गतका विषयगत एजेन्डामा जलवायु परिवर्तन र लैंगिक विषयलाई स्थायी रूपमा राख्नुपर्ने सुनिश्चिता प्रदान गर्यो ।
उक्त निर्णयले सबै पक्ष राष्ट्रहरूले आआपनो प्रतिनिधिमण्डल र विधानसभामा महिला सहभागितालाई सुनिश्चिता गर्न दिशा निर्देश गर्यो । सीओपी २० ले जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएक लैंगिक-महिलाका विषयलाई कार्यक्रम तहमा लैजाँदा देखा पर्न सक्ने समस्या र चुनौतीहरू पहिचान गरी पक्ष राष्ट्रहरूको क्षमता विकास एवं लैंगिक उत्तरदायी जलवायु परिवर्तन नीति निर्माण गर्न दिशानिर्देश गर्दै दुईवर्षे एलडब्लूपीजी पारित गर्यो ।
सीओपी २१ को बहुप्रतिष्ठित उपलब्धि मानिएको पेरिस सम्झौताको प्रस्तावनामा नै पक्ष राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित जुनसुकै क्रियाकलापमा मानवअधिकार, लैंगिक समानतालगायत महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
सम्झौताको धारा ७ ले जलवायु अनुकूलन क्रियाकलापहरू पक्ष राष्ट्रहरूको आफ्नो आवश्यकतामा लैंगिक उत्तरदायी, सहभागितामूलक र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गरी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । धारा ११ अनुसार पक्ष राष्ट्रहरूको क्षमता विकाससम्बन्धी क्रियाकलापहरू गर्दा विगतका सिकाइहरूबाट दिशा निर्देश हुनुपर्ने, सहभागितामूलक, लैंगिक उत्तरदायी र अन्तरक्षेत्रगत विषय एवं प्रभावकारितामा केन्द्रित रहनु पर्ने उल्लेख छ ।
लिमा कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्था
एलडब्लूपीजी कार्यान्वयन पक्षलाई समीक्षा गर्दा जलवायु परिवर्तन र महिलाका विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूको क्षमता विकासका लागि गत वर्ष २०१५ को जुन महिना र २०१६ को मईमा जर्मनीको बोनमा आयोजना भएको यूएनएफसीसीसीमा लैंगिक उत्तरदायी समान सहभागिता तथा लैंगिक उत्तरदायी अनुकूलता विषयमा कार्यशाला गरिए ।
लिमा कार्ययोजनाको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा यूएनएफसीसीसीको सचिवालयले तयार पारेको लैंगिक उत्तरदायी जलवायु परिवर्तन नीतिसम्बन्धी प्राविधिकपत्र रहेको छ ।
यस प्राविधिक पत्रले जलवायु परिवर्तन महासन्धि प्रक्रियामा लैंगिक मुद्दालाई प्राथमिकतका साथ प्रवेश गराउन प्रवेश विन्दुहरूको पहिचान गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति, कार्यक्रम, आयोजनाको निर्माण चरणदेखि अनुगमन मूल्यांकनसम्म महिला सहभागिता सुनिश्चित गरी लैंगिक उत्तरदायी बनाउन पत्रले तोकेको छ ।
नेपालको अवस्था
नेपाल महासन्धिको सदस्य राष्ट्र भएको करिब १६ वर्षपछि सन् २०११ मा जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । नीति निर्माण प्रक्रियाका विविध चरणमा महिलाहरूलाई अर्थपूर्ण सहभागी गराइयो वा गराइएन ? यसै भन्न सकिने स्थिति छैन ।
यसमा उल्लेख प्रमुख सातवटा नीति र अन्तर्गतका रणनीतिहरू हेर्दा महिला एवं लैंगिक विषयलाई समेट्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ । महिलाहरूको सीप क्षमता, दक्षतालाई सम्मान गर्दै दिगो विकासका विविध आयाममा सार्थक सहभागिता अभिवृद्धि गराई प्राप्त लाभ तथा उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गर्न नेपालको संविधानले पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ ।
आवधिक योजनाहरूले पनि जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन र महिला सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानताको विषयलाई प्राथमिकता दिई वार्षिक बजेटमार्फत विगतदेखि नै सम्बोधन गर्दै आइरहेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४-६५ र २०६८-६९ को वार्षिक बजेट कार्यक्रमबाट क्रमशः लैंगिक उत्तरदायी बजेट र जलवायु परिवर्तन उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई अवलम्बन गर्दै महिला विकासका विषयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ ।
क्षेत्रगत मन्त्रालयहरू जस्तै वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय लगायतले महिला तथा सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न छुट्टै लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
कृषि विकास मन्त्रालय पनि कृषि क्षेत्रको लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तर्जुमाको चरणमा रहेको छ । जलवायु परिवर्तन महासन्धिको राष्ट्रिय सम्पर्क निकाय जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको जलवायु परिवर्तन र लैंगिक रणनीति स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा छ ।
अबको कार्यदिशा
अब बन्ने जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित नीतिगत दस्तावेजहरूजस्तै नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरूलाई लैंगिक उत्तरदायी बनाउन प्रत्येक नीति, आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको लैंगिक समीक्षा गर्ने, तयारी एवं डिजाइन प्रक्रियामा महिलाको सहभागिता गराउने एवं लैंगिक क्षेत्रका विज्ञ एवं समूहहरूसँग व्यापक छलफल गर्ने, लैंगिक उत्तरदायी बजेट अवलम्बन गर्ने, कार्यान्वयन चरणमा महिलाहरूलाई सहभागी गराउने एवं कार्यान्वयनबाट प्राप्त लाभ र फाइदामा महिलाको पहँच सुनिश्चित गर्ने र महिलाहरूको सहभागितामा अनुगमन र मूल्यांकन प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने विधि र प्रक्रिया अपनाउन उपयुक्त देखिन्छ ।
अन्तमा पेरिस सम्झौताको उपलब्धिका रूपमा रहेको एनडीसीको प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न नेपाल सरकारले एनएपी तर्जुमा गर्न गइरहेको छ । यसको तर्जुमा लैंगिक उत्तरदायी, सहभागितामूलक र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा गरिनु पर्दछ ।
जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका विविध आयामहरूमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा अनुभव प्राप्त सरकारी वा गैरसरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूसँग भएको विज्ञता र अनुभवलाई पनि यस योजना निर्माणमा सहभागी गराई लैंगिक एवं महिलाका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वमात्र नभई राष्ट्रिय आवश्यकता पनि हो । – लेखक वन तथा भू—संरक्षण मन्त्रालयका उपसचिव हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
