लामो विवाद र फरक दलीय अडानका कारण अवरुद्ध संसद् नियमावली निर्माण प्रक्रिया अब अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ । त्यसपछि खासगरी संसदीय सुनवाइ समिति समेत गठन भई उपयुक्त संवैधानिक र कूटनीतिक पदमा उपयुक्त व्यक्तिहरूको छनोट होला कि भन्ने आस सबैले गर्नु अस्वाभाविक हैन।
शनिबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाबीचको निर्णायक छलफलले संसदीय सुनवाइ समितिको आकार तथा नेतृत्वबारे सहमति जन्माएको देखिन्छ ।
त्यसको अर्थ हो, कांग्रेसले समिति ७५ सदस्य हुनुपर्ने आफ्नो अडान छोडेको छ र एमालेले समितिको नेतृत्व आफैंले गर्नुपर्ने सर्तलाई लचिलो बनाएको छ । संसदीय समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षसँग रहँदा त्यसले आम सहमति निर्माण गर्न र समितिहरूलाई सरकारको छायाबाट मुक्त राख्न सहज बनाउँछ भन्ने मान्यता छ ।
अर्कोतिर ७५ सदस्यीय समितिले अव्यवहारिक र प्रक्रियालाई लम्ब्याउन बढी सहयोग पुर्याउँथ्यो भन्ने मान्यतालाई पनि सत्ता र प्रतिपक्षका प्रमुख नेतृत्वहरूले सम्बोधन गरेका छन् ।
तर संसदीय समिति कति संवैधानिक कर्मकाण्ड या औपचारिकताका लागि हो ? त्यो आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ । अतीतका समितिहरूले दलीय स्वार्थ र घेराबाटै निर्देशित भएको अनि राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा दलीय तथा सम्बन्धित नेताको स्वार्थलाई बढी महतव दिएको प्रत्यक्ष उदाहरणहरू छन् ।
दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थ अनुमोदनका लागि या कर्मकाण्डी औपचारिकताका लागि मात्र दुई नेताहरू सहमतिमा पुगेका हैनन् र त्यसैले समितिले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नेछ भन्ने सन्देश आगामी दिनमा आउनु जरुरी छ ।
सर्वोच्च अदालतमा ११ जना न्यायाधीश र झन्डै दुईदर्जन मुलुकहरूमा रिक्त राजदूत पदका लागि सरकारले नाम सिफारिस गरेको छ र नियमावली तथा सुनुवाइ समितिको आकारका कारण अवरुद्ध प्रक्रिया अब अघि बढ्ने छ सायद । तर समितिका सदस्यहरूमध्ये कतिले दलीय आधारमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नेछन् र कतिले बृहत राष्ट्रिय हित, सामथ्र्य र चरित्रका आधारमा सिफारिस भएको व्यक्तिहरूको पात्रताको विश्लेषण गर्ने छन् ।
खासगरी न्यायाधीश नियुक्ति र न्यायपालिकामा आउने अनुहारहरू स्वच्छ, दक्ष, इमान्दार, निष्पक्ष र योग्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सर्वत्र छ । तर न्यायलाई दलीय चश्माबाट प्रभावित गर्ने गरी दलीय भागवन्डा नै आधार बन्यो न्यायाधीशमा भने त्यही एउटा ‘फ्याक्टर’ का कारण यो संविधान र व्यवस्था धराशायी बन्ने छ ।
प्रतिपक्षी नेता देउवाले बीचबीचमा उनको दल स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको अटल पक्षधर भएको अभिव्यक्ति दिँदै आएपनि अब समितिले त्यो मान्यतालाई कसरी स्थापित गर्नेछ, त्यसको आधारमा सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक दल मानिएको नेपाली कांग्रेसको छवि बन्ने (या बिग्रने) छ ।
राजदूत नियुक्तिमा अतीतमा भएका कमीकमजोरीले मुलुकको हितलाई बाहिर उचित र सम्मानित ढंगले प्रस्तुत गर्न सकेनन् राजदूतहरूले । त्यो स्वाभाविक थियो पनि किनकि कतिपय राजदूतहरू ‘झोले कूटनीतिज्ञ’ थिए । दल र नेताहरूका लठैतका रूपमा प्रस्तुत भए उनीहरू ।
अरू नियमावली र समितिको आकार तथा नेतृत्वबारे स्पष्टता भइसकेपछि उसले आफ्नो संवैधानिक तथा राष्ट्रप्रतिको दायित्व प्रदर्शन गर्नुपर्ने छ । दलीय स्वार्थ र कर्मकाण्डी भूमिका छैन । त्योबाट मुक्त विवेक प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिन्छ समितिबाट । त्यसो भएमा योग्य तथा उपयुक्त व्यक्तिहरूले उपयुक्त स्थान हासिल गर्ने छन् र मुलुकको हित, स्वार्थ र छवि सुरक्षित रहिरहने छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
