काबुलमा नेपाली रगत
आतंकवाद मानवीय सम्मान, अस्तित्व र सभ्यताको दुस्मन हो। घृणा र कायरताको अभ्यास अनि अस्त्र प्रयोगलाई नै उनीहरू बहादुरी मान्ने गर्छन्। आतंकवादले आफ्नो त्यो अनुहार फेरि एकपल्ट अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा देखायो, क्यानाडेली दूतावासको सुरक्षार्थ खटिएका १४ नेपाली जवानहरूको हत्या गरेर सोमबार।
करिब १५ हजार नेपाली वैध र ‘अवैध' च्यानलबाट आतंकवाद र द्वन्द्वको चपेटामा दबेको अफगानिस्तान जान्छन्, आफ्नो सेवा प्रदान गर्न। राष्ट्रसंघीय स्वयंसेवक (यूएनभी) र सुरक्षाकर्मीहरूमा नेपालीको स्वीकार्यता र छवि राम्रो छ र त्यसकै कारण उनीहरू बढी संख्यामा त्यहाँ छन्।
झन्डै विगत चार दशकदेखि अशान्ति, द्वन्द्व र बाह्य हस्तक्षेपसँगै आतंकवादी शक्तिहरूको चलखेलको सिकार बन्न पुगेको छ अफगानिस्तान। पहिला सोभियत संघले हस्तक्षेप गरेको मुलुकमा अमेरिकाले निर्णायक उपस्थिति जनाएको छ, अहिले। तर परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन असफल भएको छ ऊ।
अफगानिस्तानको निर्वाचित सरकार स्वयंको नियन्त्रणमा परिस्थिति आउने त कुरै भएन।यी सबै चलखेलका बीच आतंकवादीको निशानामा नेपाली पर्नुले असुरक्षा एउटा मुलुकमा त्यहाँका नागरिकको मात्र नियति बन्दैन भन्ने सन्देश फेरि स्पष्ट भएको छ।
नेपालीहरू किन बढी संख्यामा जाने गर्छन् अफगानिस्तान ? पैसाका लागि ? मुलुकभित्र आफ्नो भविष्य र सुरक्षा नदेख्नाले ? यी दुवै परिस्थितिका लागि नयाँ र समृद्ध नेपालको सपना बाँड्ने नेता र दलहरू जिम्मेवार छैनन् ?
नेपालमा सम्भावना र भविष्य देखेको भए विदेशी म्यानपावरमार्फत किन जान्थे नेपालीहरू अफगानिस्तान ? दिवंगत १४ का परिवारलाई सम्भवतः हाम्रो सरकार वा नेताहरूले जबाफ दिनु नपर्ला तर नेताहरूको अकर्मण्यताका कारण विदेशमा जोखिम मोल्दै नेपालीहरू मरिरहेको एउटा अर्को दुःखद् प्रकरण हो यो।
केही जिम्मेवारी र जबाफदेही यता पनि होला पक्कै ? कसको त त्यो ? नेपाली अक्षमता र राजनीतिक नेतृत्वको अविश्वसनीयताका कारण बिदेसिन बाध्य छन् नेपाली युवा, झन्डै ५.३० लाख प्रतिवर्षका दरले।
नेपालीहरूले कर्तव्यपरायणतामा आफ्नो ज्यान गुमाएको पहिलो घटना होइन यो। उनीहरूका परिवारजन र आफन्तसँगै मुलुक शोकमा छ। सरकारले अन्त्येष्टिका लागि उनीहरूको ‘शव' यथाशक्य छिटो स्वदेश ल्याउन तत्परता देखाउँदै आफैं त्यो व्यवस्था गर्नु बढी सम्मानित हुनेछ, वीरहरूका लागि।
तर त्यसपछि ‘वीरहरू' अन्यत्र मर्नकै लागि जन्मेका होइनन् र उनीहरूको श्रम र सीपको अवसर नेपालमै छ भनी सन्देश दिने कार्य नेपाली नेतृत्वले सुरु गर्नैपर्छ।