बिहीबारको संसद बैठकमा कांग्रेस सांसदको अवरोध

 बिहीबारको संसद बैठकमा कांग्रेस सांसदको अवरोध

काठमाडौँ: प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको विरोधका कारण व्यवस्थापिका-संसद्को बिहीबारको बैठक अवरुद्ध भएको छ ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठक सुरु भएको घोषणा गर्नासाथ नेपाली कांग्रेसका सांसदले उठेर विरोध गरेपछि बोल्नलाई समय प्रदान गरिएको थियो ।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद डा प्रकाशशरण महतले भूकम्पपीडित अत्यन्त कष्टमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले वर्षायामअघि नै आवास दिन्छौँ भने पनि हालसम्म एउटा पनि घर निर्माण नभएको भनी विरोध गरे ।

महतले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको दुई लाख एकमुष्ट तत्काल उपलब्ध गराउन आफूहरुले पटक पटक माग गर्दा पनि सम्बोधन नभएको सदनलाई जानकारी गराए ।

‘सो रकम तत्काल भूकम्पपीडितलाई दिइयोस्’, उनले भने, ‘सरकारले कुरा गर्छ काम गर्दैन, प्राधिकरणले आ-आफ्ना गैरसरकारी संस्थालाई काम दिने, पार्टीकरण गर्ने काम भएको छ, यो गलत हो ।’

हालसम्म ११ जिल्लाका भूकम्पपीडितको मात्र पहिचान भएको बताउँदै उनले दुई लाख दिने भनेको रकममा पनि ५० हजारका दरले दिने कुराले पीडितको पक्षमा सरकार कति गम्भीर छ भन्ने स्पष्ट भएको बताए ।

पुनःनिर्माणमा राजनीतिकरण गर्ने काम बन्द गर्न माग गर्दै उनले बाढी पहिरोबाट प्रभावित जनतालाई पनि सोही परिणामको राहत प्रदान गरियोस् भनी आग्रह गरे।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले भूकम्पपीडितको राहत रकम उपलब्ध गराउन माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्न बाध्य भएको बताए ।

उनले सांसद महतले राखेको मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ नआएसम्म आफ्नो पार्टीले बैठक चल्न नदिने बताए ।

प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले सांसद महतको माग बमोजिम एक घन्टाभित्र सरकारबाट भूकम्पपीडितलाई दुई लाख रकम एकमुष्ट रकम दिन्छौँ भनेर जवाफ दिएपछि बैठक चल्न दिने  बताए ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले सरकारबाट आफूले भोलि नै पुनःनिर्माण सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी गराउने खबर प्राप्त भएको भन्दै काँग्रेस सांसदलाई बस्न आग्रह गरिन् ।

सभाभुखको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै कांग्रेस सांसदले विरोध जारी राखेपछि सभामुख घर्तीले शुक्रबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित भएको घोषणा गरिन् ।

बैठकको आज विनियोजन विधेयक- २०७३ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार, स्वास्थ्य, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, कृषि विकास, उद्योग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमाथिको छलफलको कार्यसूची रहेको थियो । रासस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.