अदालतमा अनशन

न्यायालय न्यायको थलो हो । राज्य, समाज, परिवार या कुनै संगठित या असंगठित पक्षबाट कसैमाथि अन्याय भएको लागेमा न्यायको लागि गुहार्ने थलो न्यायपालिका नै हो । तर न्यायपालिकाबाट न्याय नपाएको या नहुने आशंका भएमा न्यायको लागि कहाँ जाने ? न्यायपालिकामाथि दबाब दिनु त्यति सहज विषय हैन, तर त्यसको लागि नैतिक शक्तिको प्रयोगलाई अवान्छित मान्न सकिन्न ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा एकजना युवा अधिवक्ता ‘आमरण अनशन' मा बसेका छन्, बुधबारदेखि । ११ जना न्यायाधीश नियुक्तिको लागि भएको सिफारिसविरुद्ध याचिका दायर गरेका अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलले १४ पटक आफ्नो मुद्दा ‘पेशी' मा राख्दा ११ पल्ट स्थगित भएको र तीनपल्ट हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलास तोकिएको तर सुनवाइ या फैसला नभएको विषयमा आक्रोश व्यक्त गर्दै सर्वोच्च परिसरमै आमरण अनशन सुरु गरेका छन् ।

न्यायाधीश नियुक्ति मामिला राजनीतिक दलहरूबीच अंशबन्डाको राजनीतिबाट निर्देशित छ, केही हदसम्म । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताबारे प्राप्त अवसरहरूमा धारा प्रवाह अभिव्यक्ति दिन नचुक्ने तर अहिलेको सत्ताधारी या भागबन्डामा परेका दलहरूसँग आबद्ध अधिवक्ताहरूले यो सिफारिसप्रति दलीय आबद्धता र पूर्वाग्रहअनुसार नै बोलेका छन् या मौन छन् । न्याय दिनुपूर्व नै या यो मुद्दामा फैसला गर्नुपूर्व नै न्यायाधीशहरू विभाजित छन्, जनताले देख्ने र बुझ्ने गरी । के त्यही विभाजन जिम्मेवार त छैन यो मुद्दा पेशीमा चढाइन र सुनवाइ नहुनको लागि ?

अधिवक्ता पौडेलले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्चका न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलले यसअघि सोही प्रकृतिको अर्को मुद्दाको निर्णयमा संलग्न रहीसकेका कारण हेर्न मिल्दैन । ११ जना न्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध परेको एक रिटलाई उनी संलग्न एकल इजलासले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । पौडेलको अनुपस्थितिमा सर्वोच्च न्यायालयमा अन्य आठजना मात्र न्यायाधीश उपलब्ध रहनेछन् ।

केही दिनअघि सर्वोच्चले जारी गरेको वक्तव्यअनुसार न्यायाधीश संख्या र विचाराधीन मुद्दाहरूको अनुपातमा ठूलो अन्तर रहेकाले न्यायमा ढिलाइ हुन गएको तर्क प्रस्तुत गरेको थियो । हो, सर्वोच्चमा संविधानद्वारा निर्धारित न्यायाधीशहरूको संख्या रिक्त रहँदा न्याय प्रभावित हुन्छ । तर नयाँ संविधानलाई उत्कृष्ट मानिए पनि न्यायाधीशलगायत संवैधानिक अंगका पदपूर्ति गर्नको लागि आवश्यक नियमावली र संसद्मा समिति गठन हुनै नौ महिना लाग्यो । यो आफैँमा न्यायप्रति सांसद र संसद्को उदासीनताको परिचायक हो ।

योसँगै अदालतको निष्पक्षतामा दलीय ग्रहणले झन्डै एक दसकदेखि निरन्तरता पाएको छ, संसदीय सुनवाइ र नियुक्तिमा दलीय कोटामार्फत । यसविरुद्ध केही नेताहरूका समयसमयका अभिव्यक्तिसँगै दलहरूले आफ्नो चुनाव घोषणापत्रमार्फत ‘निष्पक्ष र स्वतन्त्र' न्यायपालिकाको वकालत गरे पनि दलीय प्रभावमा न्यायपालिकालाई ल्याउनमा उनीहरूले नै ठूलो भूमिका खेलेका छन् । यसले न्यायविना प्रजातन्त्र अरूभन्दा पृथक् राजनीतिक व्यवस्था हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नेहरूमा ठूलो चोट पुर्‍याएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रथाको दलीयकरण र कोटा पद्धतिको निरन्तरतापछि सरकारबाट आशा राख्ने ठाउँ कमै छ ।

सम्भवतः अन्तिम न्यायको लागि अधिवक्ता पौडेल सर्वोच्चकै ढोका घच्घच्याउन पुगे । न्यायाधीशहरूमा निष्पक्षता, विवेक, न्याय र ज्ञानको प्रचुरता हुन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ नै । तर त्यसलाई पुनस्र्थापित गर्न नैतिक अस्त्र या अनशनको प्रयोग आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । अदालतबाट न्यायको अपेक्षा हुन्छ नै, तर अर्थहीन हुने गरे ढिलो आउने न्याय या नैतिक दबाबपछि आउने न्यायले अदालतमाथिको जनविश्वासलाई कमजोर तुल्याउनेछ ।