विश्वमा रहिआएका शरणार्थीहरूलाई हेरचाह र पुनर्वास गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका एक अभिन्न संस्था युनाइटेड नेसन हाइकम्शिनर फर रेफ्युजिस (यूएनएचसीआर) द्वारा भर्खरै जारी गरिएको एउटा रिपोर्टअनुसार विश्वमा जबर्जस्ती विस्थापित गरिएको मानिसहरूको संख्या सन् २०१५ मा बढेर ६.५३ करोड पुग्यो। यी विस्थापित मानव समूह एउटा राष्ट्र भएको भए, यो विश्वमा एक्काईसौँ विशालतम जनसंख्या भएको देश हुने थियो।
यसमा २.१३ करोड शरणार्थी छन्, ४.०८ करोड राष्ट्रहरूभित्र नै विस्थापित मानव समूह छन् र ३२ लाख अन्य राष्ट्रहरूमा शरणको निम्ति पर्खिरहेका छन्। परिभाषाअनुसार जो व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो राष्ट्रको सीमा काटेर अर्को राष्ट्रमा प्रवेश गर्छ उसलाई शरणार्थी कहलाइन्छ।
यति त्यति खतरनाक स्थितिमा पनि आफ्नो राष्ट्रको सीमाभित्रै बसेकाहरूलाई आन्तरिक रूपले विस्थापित मानव समूह मानिन्छ। अर्कोतिर यसलाई नै शरणार्थीसरह स्थिति पनि मानिन्छ।
शरणार्थीहरू द्वन्द्व र भिडन्तले जन्माउँछन्। देशभित्रै भएको भिडन्तले भुटानीदेखि तामिल, रोहिंगीयदेखि बर्मेली, सुडानदेखि सोमालियासम्म शरणार्थीहरू जन्माए। युद्धले मात्रै शरणार्थी नबनाएर, शरणार्थीले पनि युद्ध हुन बाध्य गराएका स्थितिहरू पनि छन्।
सोभियत संघले सन् १५०५ मा अफगानिस्तानमाथि हमला नै गरे पनि लगभग १२ लाख अफगानीहरू पाकिस्तान र इरानमा शरणार्थी भएर घुसे। तिब्बतमा चीनले त्यसै गर्यो र धार्मिक नेता दलाई लामासमेत आफ्नो जन्मथलो छोडेर भारतमा शरण लिन पुगे।
अर्कोतिर पश्चिम र पूर्वी पाकिस्तानबीच तनाउ भएपछि लाखौँको संख्यामा भारतका पूर्वीय प्रान्तहरूमा पूर्वी पाकिस्तानमा शरणार्थीहरू आएपछि नै भारत पाकिस्तानको युद्ध भयो र एउटा नयाँ राष्ट्र बंगलादेश जन्मियो।
शरणार्थीहरू जन्माउनमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका नै आफै जन्मेको राष्ट्रको हुँदैछ। भुटानका दक्षिणी जिल्लाहरूमा दसकौँदेखि बसिआएका भुटानी नागरिकलाई देशबाट निकाल्न भुटान सरकारकै हात थियो।
बंगादेशको चिटागंगमा कप्तान जलविद्युत् योजना बनाएर र सन् १५६० को दसकमा मधेसका वासिन्दालाई जबर्जस्ती पहाडी क्षेत्रमा बसोवास गराएर चक्रमा शरणार्थीहरूलाई भारतको अरूणाचल र त्रिपुर पठाउने पाकिस्तान बंगलादेश सरकार नै थियो।
श्रीलंकाका उत्तरी क्षेत्रमा प्रभाकरणको एलटीटीईसँगको भिडन्तपछि श्रीलंकाका तामिलहरूलाई भारतको तामिलनाडुमा शरणार्थी बनाई पठाउने पनि श्रीलंका सरकार नै थियो।
फेरि सरकार नै शरणार्थीहरूको हेरचाह र कल्याण र पुनर्वास पनि गर्छ। नेपालले एक लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीलाई लगभग २५ वर्षसम्म आफ्नो पूर्वीय जिल्लामा शिविर बनाएर राख्यो। भारतले श्रीलंकाका तामिल, बंगालादेशी, बर्मेली, अफगानी आदिलाई दसकौँसम्म हेरचाह गर्यो, अन्दमान-निकोबरमा पनि पुर्नवास गर्यो। तिब्बती शरणार्थीहरूले निर्वासनमा सरकारसम्म बनाए, हिमाचल प्रदेशको धर्मशालामा।
भारत सरकारले विशेष केन्द्रीय विद्यालय र पुनर्वास गाउँमात्रै नबसाएर तिब्बती शरणार्थीहरूलाई अनुसूचित जनजातिको दर्जासमेत दियो। पाकिस्तानले पेसावरमा लाखौँ शरणार्थीलाई ३०-४० वर्षसम्म राख्यो र बंगलादेशले पनि कक्सेस बजारको टेकनाफ क्याम्पमा म्यानमारबाट आएका रोहिंगिया शरणार्थीलाई कयौँ दसकसम्म राख्यो।
भारत, पाकिस्तान, नेपाललगायत दक्षिण एसियाका कुनै पनि राष्ट्रले शरणार्थीको सेवासु श्रुषा, हेरचाह र पुनर्वाससम्बन्धी न त १९५२ सालको न त १९६९ सालको अन्तर्राष्ट्रिय आचारसंहितामा हस्ताक्षर गरेका छन्। प्राय: विकसित राष्ट्रहरू अमेरिका, इङल्यान्ड, स्विडेन, जापान, जर्मनी आदिले यी दुवै आचारसंहितामा हस्ताक्षर गरेकाले यी राष्ट्रहरू शरणार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र मानकअनुसार नै हेरचाह गर्छन्।
अर्थात् एकपटक कुनै शरणार्थीलाई यी राष्ट्रले शरण दिएको खण्डमा खाद्य र शारीरिक सुरक्षादेखि लिएर जीविका चलाउने साधन र बासोवास र स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा दिने गर्छन्। दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूले यी अन्तर्राष्ट्रिय आचारसंहिता र प्रोटोकोलमा हस्ताक्षर नगरेको कारणमध्ये सबैभन्दा ठूलो कारण नै शरणार्थीलाई हेरचाह र पुनर्वास गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आर्थिक क्षमता नभएकाले हो।
कसरी पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तर अंगाल्ने?भारत, पाकिस्तान र नेपाल लाखौँको संख्यामा शरणार्थी राष्ट्रभित्र आउन दिन्छन् र दसकौँसम्म मानवीय आधारमा राष्ट्रमा राख्छन्। अमेरिका-जापान-इङल्यान्ड सैकडौँको संख्यामा पनि शरणार्थीलाई मुस्किलले आ-आफ्नो देशमा शरण दिन्छन्। गत वर्ष सिरियाबाट गएका शरणार्थीहरूलाई कसरी रोक्ने भन्ने प्रयास गरे युरोपीय राष्ट्रहरूले।
केवल अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा जर्मनीले लिन चाह्यो शरणार्थी केही हजारको संख्यामा। उता फेरि लेबनानमा आफ्नो हरेक एक हजार नागरिकमा १८३ शरणार्थी आउन थाले। अहिले पनि विश्वका सम्पूर्ण शरणार्थीहरूको संख्यामा ८६ प्रतिशत विकासशील राष्ट्रहरूमा रहिआएका छन्। विकासले परिपक्क र धनाढ्य राष्ट्रहरूले केवल १४ प्रतिशत शरणार्थीलाई शरण दिएका छन्।
तर अन्तर्राष्ट्रिय आचारसंहितामा हस्ताक्षर नगर्ने यी राष्ट्रहरूमा शरणार्थीसँग कसरी हेरचाह वर्ताव र पुनर्वास गर्ने भन्ने न नीति छ न त नियम-कानुन छ। यसैले भारत र पाकिस्तान शरणार्थी सम्बन्धमा नीतिविनै काम गर्छन् र राजनीतिक स्थितिअनुसार यिनीहरूसँग वर्ताव गर्छन्।
जस्तै- पाकिस्तानमा अफगानीबाहेक अरू कसैलाई शरणार्थी मानिँदैन। भारतले भुटानबाट आएका शरणार्थीहरूलाई डुबर्स, जलपाइगुडी, सिलिगुढी क्षेत्रमा शरण नदिएर ट्रक आदिमा हाली भारत सीमापार गराउन बाध्य गरायो। पछि ती शरणार्थीलाई नेपालले शरण दियो।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार जुन राष्ट्रमा शरणार्थी प्रथमपटक आए, त्यस राष्ट्रले शरण दिनैपर्छ। यसलाई न त रिफोलमाको सिद्धान्त भनिन्छ। फेरि तल दक्षिणतिर श्रीलंकाबाट आएका शरणार्थीहरूलाई चाहिँ शिविरमा स्वागतसम्म गरे। शरणार्थीसम्बन्धी नीति नहुँदा यो दोधारे व्यवहार अपनायो भारतले।
पश्चिम बंगालमा तीनताक भर्खरै गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन सकिएको थियो र मुख्य मन्त्री ज्योति वसुले नेपालीभाषी भुटानी शरणार्थीहरूसँगको अर्को राजनीतिक अध्याय खोल्न चाहँदैनथे। त्यही पश्चिम बंगाल हो, बंगलादेशबाट आएका लाखौँ शरणार्थीलाई शरण दियो फेरि।
भारतले भुटानसँगको राजनीतिक एवं सामरिक सम्बन्धमा अलिकति पनि आँच आउन दिन चाहँदैनथ्यो। भुटानी शरणार्थीलाई शरण दिएको खण्डमा शरणार्थी फर्काउने-लिने बाध्यता भारत-भुटान सम्बन्ध र राजनीतिक कुराकानीमा पर्दथ्यो। जो भारतले चाहँदैनथ्यो।
यस्तो जोखिम उठाउँदा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा गहिरो चोट पनि परेको हो। यी सब देखेपछि त लाग्न थाल्यो, कुनै मुद्दामा सरकारले नीति नबनाउनु नै अर्को नीति हो। नीति बनाइनासाथ बाँधिन्छ। यहाँ जे गर्यो त्यहाँ त्यही गर्नुपर्छ। तामिलनाडुमा सरकार नै श्रीलंकाबाट आएका तामिल शरणार्थीहरूलाई लिने पक्षमा रहेकाले भारत सरकारले अरू केही गर्नै सकेन।
विकासले गरेको विस्थापित मानव समूह नै करोडौँको संख्यामा भारतमा छन्। प्रश्न उठ्छ- फेरि भारतले किन शरणार्थी जन्माउँदैन ? नेपालमा माओवादीले गरेको हिंसात्मक आन्दोलनले किन हजारौँको संख्यामा शरणार्थी जन्मायो ? किनकि विस्थापित सबै मानव देशभित्रै दर्द, पीडा र यातनासँग विभिन्न क्षेत्र र शिविरमा बसे। अन्तर्राष्ट्रिय मानवता सञ्जाल र संस्थाहरूलाई घुस्नै दिएन, सार्वभौमिकताका नाममा।
जहाँ गए पनि शरणार्थीहरूको अवस्था विशेषत: शिविरमा अति नै दु:खलाग्दो हुन्छ। आफू जन्मेको देश त्याग्नु भनेको स्वाभिमानमा ठूलो धक्का लाग्नु हो। म आफैँ पनि दक्षिण एसियाका प्राय: सबै शरणार्थी शिविरहरूमा घुमेँ, बसेँ, अध्ययन गरेँ। धेरै लेखेँ, धेरै राजनीतिक नेता, नीति निर्धारकहरूसँग चर्चा-परिचर्चा गरेँ। पाकिस्तानको पेसावरमा रहेका शिविरमा शरणार्थीको दु:ख पीडा सुनेर विह्वल भएँ।
जब अफगानी शरणार्थी पाकिस्तानमा आए र शिविरहरूमा थुपारियो तब हरेक वयस्क शरणार्थीलाई दुइटा सर्त राखियो। शिविरमा बस्ने शरणार्थीहरूमा प्राय: नै ७० प्रतिशत महिला-नानी हुनाले यी दुवै सर्त खतरनाक थिए। प्रथम सर्त थियो, शिविरमा खानु, दबाइ, पानी, पढाइ-लेखाइ, लुगाफाटा र जीविका चलाउने काम धन्धा गर्नु हो भने प्रत्येक परिवारको टाउकेले अफगानिस्तानमा लड्ने कुनै पनि मुजाइदिन झुन्डमा नाम दर्ता गराइनुपर्ने भो।
दोस्रो सर्त थियो, घरका आमा महिलासमेतले सोभियत संघका सैन्यदलविरुद्ध लड्नलाई अमेरिकी सैन्य दललाई सघाउनुपर्ने भयो। एकजना महिलाले धेरै दिनको चिनापर्चीपछि मलाई भनिन्, 'हामी सबै महिलालाई एउटा सैन्य दलको शिविरमा लगी ट्यांक आउँदा ट्यांकको ऐनामै ताकेर माटोका डल्ला पोथ्रा आदिमा लुकेर हिर्काउनू भन्ने सिकाइयो र पछि बन्दु बोक्न सिकाइयो र ड्रग्स ओसार्न पनि सिकाइयो।'
यसरी नै सुरु भयो पाकिस्तानको शरणार्थी शिविरमा तालिवानको मनोमानी। अमेरिकाले नै सोभियत संघलाई अफगानिस्तानबाट हटाउन हरप्रकारका हतियार शरणार्थीलाई दियो। पछि सोभियत संघ टुक्रा-टुक्रा भएपछि यी हतियार नै तालिवान र विन लादेनका झुन्डले अमेरिकाको विरोधमा चलाए। यो एउटा कटुसत्य हो- अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक एवं सामरिक सम्बन्धको।
पाकिस्तानले पहिले सबै पायो अहिले आएर सबै गुमायो। सम्हालिन नसक्नु भयो, त्यो कालिस्नोभिक बन्दुकले ल्याएको संस्कृति। लाखौँको संख्यामा शरणार्थीहरूलाई अफगानिस्तान वापस पठाइयो। शरणार्थीले पाउनुसम्मको दु:ख पाए-खेतबारीमा गए चारैपट्टि माइनका बारुद पड्किने, बजारमा निस्के तालिवानले लगाएको अमानवीय नियम-कानुन मान्नुपर्ने अनि नोकरी धन्धा गरे शरीर नै जोखिममा राख्नुपर्ने।
अर्को राष्ट्रमा गएर बसेका शरणार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार तीनवटा मार्ग उपलब्ध गराइन्छ। आफ्नो जन्मथलो भएको राष्ट्रमा आफूखुसी स्वेच्छापूर्वक वापस फर्कनू। दोस्रो, कुनै तेस्रो राष्ट्रमा पुनर्वास गरिनू।
तेस्रो, जहाँ शरणार्थी भएर बसेका छन्, त्यही राष्ट्रमा आफूलाई पुर्नवास गराइनु। स्वेच्छापूर्वक फर्केका शरणार्थी धेरै छन्। २०१५ मा मात्रै पनि लगभग दुई लाख दुई हजार शरणार्थी आआफ्ना देश फर्के। ६१ हजारभन्दा बढी अफगानी अफगानिस्तान, ३९ हजार सुडान, ३२ हजार सोमालीहरू फर्के। उता फेरि तुर्कीले २५ लाख नयाँ शरणार्थी पायो, लेबाननले ११ लाख, इथियोपियाले सात लाख।
तेस्रो राष्ट्रमा पनि धेरै पुर्नवास भइसकेका छन्। नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूमध्ये एक लाखभन्दा बढी संख्यामा अमेरिका, इङल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, होल्यान्ड, डेनमार्क र न्युजिल्यान्डमा पुर्नवास गरिए। यीमध्ये अमेरिकाले ८५ प्रतिशत भुटानी शरणार्थीलाई पुर्नवास गर्यो। मान्नैपर्छ यी राष्ट्रलाई।
भुटानले वापस लिनै मानेन आफ्नै नागरिकलाई पनि। भुटानको कहिल्यै पनि नमेटिने गरेर बद्नाम भयो। यसै घटनाले त्यहाँ प्रथमपटक प्रजातन्त्रको घन्टी बजायो र यसै ऐतिहासिक भूलले भुटानले अति नै होनहार व्यक्तिहरू पनि गुमायो। अहिले पनि भुटानलाई एउटा ठूलो मौका छ।
नेपालका शिविरमा रहेका दस हजार शरणार्थीहरूलाई मिलिजुली प्रेमभाव र राष्ट्रियहित देखाउँदै फिर्ता लगेर एउटा प्रगतिवादी र प्रायश्चित गरेको राष्ट्रको परिचय दिनु। राष्ट्रिय खुसीचाहिँ राष्ट्रिय आयभन्दा महत्वपूर्ण मान्ने भुटानले आफ्ना यी शरणार्थी बनिसकेका नागरिकलाई फिर्ता गरेको खण्डमा विश्वले नै स्वागत गर्ने थियो।
नेपालले भुटानी शरणार्थीहरूलाई नेपालीभाषी भनेर शिविर बनाई शरण दिएको कुरो पनि साँचो हो। तर पटकपटक द्विपक्षीय वार्ता गरेपछि पनि एउटै भुटानी शरणार्थीलाई फिर्ता पठाउन नसक्नु ठूलो कूटनीतिक असफलता हो। सफलता पनि कसरी हासिल गर्ने ?
नेपाल देश नै अस्थिरता र हिंसामा लामो समयसम्म लटपटिएपछि, राजा हटाउने शृंखलामा बाँधिएपछि र को, कहिले र कतिसम्मलाई प्रधानमन्त्री बन्ने होडबाजीमा लागेपछि एक लाख शरणार्थीको समस्या त नगण्य नै हुने भयो। तर विश्व थाकेन, भुटानी शरणार्थीलाई पार लगाइछोडे। राजै राजा भएका राष्ट्रहरूले पार लाउन नसकेपछि राष्ट्रसंघको एकाइ एचसीआरले केही गरेरै देखायो।
अरू राष्ट्रमा पुर्नवास गरिएका शरणार्थीहरूले कहिल्यै हार खाएनन्। टाढै बसे पनि आफ्नो जन्मथलो, राष्ट्रियता र राष्ट्रलाई कहिल्यै भुलेनन्। समयले राजनीतिक उथलपुथल ल्याएपछि देश फर्के। त्यतिन्जेल अन्य राष्ट्रमै बसेर एकताको नगरा बजाइरहे।
तिब्बती शरणार्थीले एउटा सशक्त अन्तर्राष्ट्रिय आवाज पनि यसरी बनाए। भुटानी शरणार्थीहरूले पनि यसै गर्लान् आफ्नो मातृभूमि फर्किनलाई। किनकि अमेरिकाले इंगल्यान्डले उनीहरूलाई त्यस देशमा पुर्नवास गराउनुको ठूलो अर्थ नै हो उनीहरू सबै खाँटी भुटानी नागरिक हुन्। एक-एक शरणार्थीको कागजपत्र जाँच गरियो, परिवार, घर, जमिनको भुटानमा खोजखबर गरियो। सबै ठीकै पाएपछि मात्रै शरणार्थी पुर्नवास भनी यी राष्ट्रहरूले यिनीहरूलाई स्वागत गरे।
म आफैँ पनि शरणार्थीहरूलाई आआफ्ना देशमा प्रतिष्ठा र आत्मसम्मानसहित फिर्ता पठाउने प्रक्रियामा दक्षिण एसियाका ठूलाठालुहरूसँग निकै अवधिसम्म जुझेँ बुझेँ र गरेँ। आशा त्यतिकै प्रबल छ। कुनै राष्ट्रले आफ्ना प्यारा नगारिकलाई लामो समयसम्म विनाकारण यातना दिनै सक्तैन। इतिहासले यही भन्छ।
अझै भयानक स्थिति आउँदैछन्।
शरणार्थीहरूले अर्को देशको सीमा काट्नासाथ केही न केही प्रसंग र सहायता पाउँछ, तर आफ्नै देशभित्र शरणार्थीको अवस्थामा बसेका लाखौँ मानव समूहहरूको गाथा त हतपत्त कसैले लेख्दैन र सुनाउँदैन। विकासले गरेको विस्थापित मानव समूह नै करोडौँको संख्यामा भारतमा छन्।
प्रश्न उठ्छ- फेरि भारतले किन शरणार्थी जन्माउँदैन ? नेपालमा माओवादीले गरेको हिंसात्मक आन्दोलनले किन हजारौँको संख्यामा शरणार्थी जन्मायो ? किनकि विस्थापित सबै मानव देशभित्रै दर्द, पीडा र यातनासँग विभिन्न क्षेत्र र शिविरमा बसे। अन्तर्राष्ट्रिय मानवता सञ्जाल र संस्थाहरूलाई घुस्नै दिएन, सार्वभौमिकताका नाममा।
वायु परिवर्तनको एउटा नयाँ प्रकृतिको विस्थापन ल्याउँछ र शरणार्थी जन्माउनेछ। बंगलादेश र मालदिम्भका प्रमुख भागहरू डुब्छन्। लाखौँको संख्यामा मानव समूह विस्थापित हुनेछन्। तब सरकारहरूले के गर्छन् ? राष्ट्र राष्ट्रियता-सार्वभौमिकताको ढोल बजाएर बस्ने कि ?
सीमा मिचेको, जनआवाजले थिचेको दक्षिण एसियाव्यापी उथलपुथलमा अमूक दर्शक बनेर हेर्ने कि ? अहिल्यै यस विषयमा केही गर्ने जमर्को कसेर अघि आउने ? सिक्किममा जथाभावी बनाइएको टिस्टाको बाँधमाथि र यसले ल्याउने आघात र विस्थापनमाथि चर्चै हुँदैन।
उत्तर सिक्किमको समस्या भनी सरकारले फालिदिन्छ। यसले उतापट्टि दाजिर्लिङ, डुबर्स, उत्तर बंगाल, बंगलादेश तहसनहस पार्न सक्छ। त्यतिबेला बगमफुसे राजनीतिक नेताले आफ्नो खल्ती सम्हाल्ने कि थोत्रा चर्चा र विवाद अघि ल्याउने कि आघातले छोपेका जनसाधारणलाई अँगाल्ने ? स्थिति अचानोले ल्याउँदैन, खुकुरी र खुकुरी चलाउनेहरूले नै जनतालाई नाजुक र खतरनाक स्थितितिर धकेल्छ। यही देखेका छौँ अहिलेसम्म।
लामाको स्तमभ रहेक महिनाको दोस्रो र चौथो शुक्रबार प्रकाशित हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
