'दलीय कोटाले न्यायमा आघात'

'दलीय कोटाले न्यायमा आघात'

काठमाडौं: न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय समितिसमक्ष सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु हुनै लाग्दा सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले दलीय कोटामा न्यायाधीश नियुक्त हुने परम्पराले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा आघात पुग्ने चेतावनी दिएका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आायोगका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले दलीय कोटामा नियुक्ति हुँदा न्यायाधीशको स्वाभिमानसमेत क्षयीकरण हुने बताए। उनले नेपाल बार एसोसिएसनमा पनि दलीय आधारमा निर्वाचन हुने भएकाले स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठेको बताए।

उपाध्यायले शनिबार भक्तपुरस्थित काठमाडौं स्कुल अफ लमा नेपलिज ल स्टुडेन्ट एसोसिएसन (नेल्सा) को राष्ट्रिय भेला उद्घाटन गर्दै भने, 'मुख्य दलको कोटामा अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन्छ। यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा हानि पुर्‍याएको छ।'

उनले यस्तो कार्यले न्यायपालिकाको मूल्यमान्यतामा निरन्तर स्खलन ल्याएकोसमेत बताए। कोटाप्रथामा सिफारिस हुँदा न्यायाधीशको स्वाभिमानमा पनि आँच आउने उनको भनाइ थियो। उक्त क्रियाकलापका कारण भविष्यमा कानुनका विद्यार्थीलाई अप्ठ्यारो पार्ने उपाध्यायले बताए।

'यसले कानुनका नयाँ विद्यार्थीलाई पेसामा कठिनाइ ल्याउनेछ। कि अहिलेको ट्रेनसँग घुलमिल हुनुपर्यो कि त पेसागत मूल्यमान्यतामा अडिग भएर रहनुपर्यो', उनले भने, 'यो रोज्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ।'

 

उनले बारमा दलीय आधारमा चुनाव लड्दा व्यावसायिक मर्यादामा ह्रास आएको बताए। न्यायिक निष्पक्षता खलबल्याउने यस्ता गतिविधिका कारण न्यायपालिकाको पूर्वसदस्य रहेका नाताले दुःख लागेको गुनासो उनले गरे।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं काठमाडौं स्कुल अफ लका कार्यकारीनिर्देशक डा. युवराज संग्रौलाले इमानदारीपूर्वक काम गर्ने व्यक्तिको कदर नहुने तर तिनै व्यक्तिका कारण मुलुकको प्रतिष्ठा बच्ने गरेको बताए।

संग्रौलाले यतिबेला मुलुकलाई राष्ट्रियताका पक्षमा वकालत गर्ने योग्य जनशक्तिको आवश्यकता रहेको बताए। न्याय र कानुनका क्षेत्रमा संस्थागत विकास हुन नसकेको बताउँदै उनले भने, 'एउटा डाक्टरले गल्ती गरे एकजना मर्छ तर एकजना वकिलको गल्तीले मुलुकलाई नै नोक्सान पुग्छ।'

एक प्रसंगमा संग्रौलाले कलेजहरूबाट राजनीति गराउनका लागि विद्यार्थी खोज्ने संस्कृतिको अन्त्य नभएमा भोलि मुलुकका लागि नै हानिकारक हुने बताए। बार उपाध्यक्ष मोतीराज गौतमले मुलुकले अनुशासित विद्यार्थी खोजेको बताए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.