युरोपेली संघमै रहने कि बाहिरिने प्रश्न या जनमतमा कुन पक्ष भारी होला ? पक्का पूर्वानुमान कठिन देखिए पनि जुन २३ ले विश्वस्तरमै उथलपुथलको भयसहित स्पष्ट नतिजा बाहिर ल्यायो ।
ब्रिटेनले युरोपेली संघसँगको ४३ वर्ष पुरानो सम्बन्ध-विच्छेद गर्ने निर्णय ल्यायो, ५२ प्रतिशत जनमतसहित । नतिजा कार्यान्वयन गर्न अझ वर्षौं लाग्ने भए पनि केही घन्टामै बेलायती मात्र हैन, विश्वमै सेयर बजारमाथि प्रतिकूल असर पार्यो र विश्वमा अहिलेसम्मको सबभन्दा बलियो मुद्रा या पाउन्ड स्टर्लिङको मूल्य विगत ३० वर्षको न्यूनतममा ओर्लियो । संघमा निरन्तरता (रिमेन) का पक्षधर प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले अक्टोबरपछि सरकारको नेतृत्व नगर्ने घोषणा गरे ।
तर बेलायतले पक्कै पनि ऊ संघबाट बाहिरिएको अवस्थामा के-कस्ता तात्कालिक रणनीति अपनाउने भन्ने केही तयारी भएकै होलान्, तर अपेक्षा बाहिरका प्रतिक्रिया जन्मिँदा त्यसले निम्त्याउने दुष्परिणाम त्यहाँको नियति बन्ने खतरा वास्तविक चुनौतीका रूपमा उपस्थित भएको छ ।
स्कटल्यान्ड र उत्तरी आयरल्यान्डले बहुमतका साथ निरन्तरताको पक्षमा मत दिए पनि उनीहरूको पराजयले अब बेलायतमै रहने या अलग हुने, त्यसको लागि जनमतसंग्रह माग्ने, त्यो मनस्थितिमा उनीहरू पुग्न सक्ने अनुमान त्यत्तिकै बढेको छ । के सोभियत संघको सन् ८० को दसकको अन्त्यको भोगाइ अब भौगोलिकरूपमा धेरै सानो ग्रेट ब्रिटेनको नियति बन्ला त ?
२९ सदस्यीय युरोपेली संघ साझा बजार र साझा अर्थतन्त्रसँगै केही उदार मूल्यको पक्षपोषणका नाममा भएको थियो। त्यसको साझा सुरक्षा अवधारणा भने संघभन्दा बाहिरको संयुक्त राज्य अमेरिका र उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) सँग जोडिएको छ ।
त्यसैले बेलायतको बहिर्गमनको चक्रीय परिणाम युरोप या अमेरिकामा मात्र सीमित रहने छैन । त्यस अर्थमा नेपालले दुई या तीन किसिमले यसको परिणाम या प्रभाव भोग्नेछ । पहिलो, यो नतिजाले बेलायतको अर्थतन्त्रलाई कसरी प्रभावित गर्ला आउँदा केही दिनमा, त्यसबाट उसको वैदेशिक सहयोग नीति प्रभावित हुनेछ ।
दोस्रो, नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती तथा बाह्य लगानीमा पाउन्ड स्टर्लिङको आयतन या अनुपातले पनि तात्कालिक प्रभाव मापन गरिनेछ । तेस्रो, युरोपेली संघबाट बेलायतको पलायनले अन्य क्षेत्रीय संगठनका आन्तरिक समीकरण या ‘कोहेसिभनेस' मा मनोवैज्ञानिक असर नपार्ला भन्न सकिन्न । यी सबैले नकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ, नेपालको लागि ।
बेलायतसँग नेपालको सम्बन्धले दुई सय वर्ष पूरा गरे पनि विगत केही वर्षयता उसले नेपालमा जातीयतामा आधारित राजनीतिलाई समेत प्रोत्साहित गरी पहिचान र समावेशिताका नाममा घृणाको राजनीति अनि धर्म किनबेचको राजनीतिको प्रत्यक्ष या परोक्ष वकालत गर्दै आएको छ । बेलायतमा अब ‘अति राष्ट्रवाद' वा ‘अन्ध राष्ट्रवाद' को नारा चर्किने सम्भावनाबारे पनि अड्कलबाजी हुन थालेको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको अतिवाद र असहिष्णुवादमा आधारित अभियान अनि बेलायतमा त्यस्तै राजनीतिको सम्भावना समग्र विश्वका लागि सकारात्मक सन्देश हैनन्, तर राजनीति सम्बन्धित मुलुकहरूको आन्तरिक नियन्त्रणमा रहेमा बाह्य प्रभावका खतरा न्यून हुनेछन् ।
‘ब्रेक्सिट' को तात्कालिक र दीर्घकालीन प्रभाव खासगरी युरोप, अमेरिका हुँदै भारत, चीन अर्थतन्त्र र विश्वको सुरक्षा स्थितिबाट हेरिनेछ । तर मनोवैज्ञानिक रूपमा खासगरी पश्चिमी मुलुकरूबीचको विरोधको रूपमा लिई खासगरी इस्लामिक अतिवादले यसलाई आतंकवादको लागि थप अनुकूल परिस्थितिको रूपमा आफ्नो गतिविधि बढाउन सक्ने खतरा सम्भवतः सबैको मनमा लुकेको छ । त्यस अर्थमा बाहिरिने क्रममा ब्रिटेनले कसरी वार्ता गर्ला संघसँग एकअर्काको आन्तरिक सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा हुने क्षतिलाई न्यूनतम राखेर त्यो नै सकारात्मकतर्फको यात्रा हुनेछ । तर बेलायतले विश्वमा आफ्नो उपस्थिति साँघुरिने यथार्थलाई अब स्विकार्नैपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
