प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजभोलि लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कुराकानी गर्न छोडेका छन् । वर्षायामसँगै नदी र निजी क्षेत्रका खोल्साखाल्सीमा पानीको सतह बढेर बिजुली उत्पादनमा केही वृद्धि भएको छ र यसले लोडसेडिङ एकाध घन्टा भए पनि घटाएको छ । प्रधानमन्त्रीले वर्षायाममा उत्पादन वृद्धि भएका लोडसेडिङलाई बिर्सेजस्तो छ ।
त्यसो त, हरेक वर्षायाम सुरु भएपछि र अन्त्य नभएसम्म प्रधानमन्त्री मात्र होइन, ऊर्जामन्त्री, नेता, प्राधिकरण र सर्वसाधारणले लोडसेडिङको नामगोत नै गर्दैनन् । यो कृत्य दिव्य १२ वर्षदेखि चल्दै आएको छ । मुलुकको स्थायी ऊर्जा संकटलाई जरैबाट कसरी उखेल्न सकिन्छ ?
सबैलाई थाहा छ— जलाशययुक्त आयोजना निर्माण । गत फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको र गत जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेट वक्तव्यले सकारेको ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा पनि हरेक प्रदेशमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।
कार्ययोजना र बजेट अनि योजना आयोगले तयार गरेको आधार पत्रमा पनि यी कुरा उल्लेख छन् । उल्लेख हुनु भनेको निर्माण हुनु हैन । तर सरकारले जनतालाई बेबकुफ बनाउन खोजिरहेको छ । योजनामा छ, कार्यान्वयनको अत्तोपत्तो छैन । स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय नै मौन छन् । प्रधानमन्त्रीले भारतबाट बिजुली आयात गरेरै लोडसेडिङको नामोनिसान मेटाउने घोषणा गरिसकेका छन् । जब प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो अभिव्यक्ति आउँछ भने मुलुकमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण कसरी होला ?
हिउँदभरि बूढीगण्डकी बनाइन्छ भनेर फलाक्ने सरकारले बर्खा सुरु भएपछि त्यो पनि भन्न छोड्यो । मुआब्जालाई अलिकति रकम छुट्ट्यायो (कुल लागतको ३.२ प्रतिशत), मूल वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल कायमै छ । पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएर बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने हो भने दुई दसक लाग्छ ।
पेट्रोलियममा लगाइने कर ग्रामीण विद्युतीकरण, अति दुर्गम क्षेत्रमा लघु जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा लगाएको भए स्थायी लोडसेडिङमा रहेका जनताले उज्यालो देख्न पाउँथे । त्यो पनि भएन ।
जलाशयमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सर्वप्रथम यो क्षेत्रको लाइसेन्स स्वदेशी र विदेशीलाई खुला गर्नुपर्छ ।
जलाशययुक्त आयोजनामा सरकारले अहिलेसम्म लगानी गरेको छैन । कुलेखानी पहिलो र दोस्रो जापानी ऋणमा बन्यो, पछि उसले अनुदानमा परिणत गरिदियो । कुलेखानीपछि दसकौँसम्म राज्यले जलाशययुक्तको अध्ययनसमेत गरेन । अरुण तेस्रोको अवसानसम्म आइपुग्दा जलाशय त परै जाओस् नदीप्रवाहीका समेत अध्ययन भएनन् । यसरी वर्षाैंसम्म अध्ययन नै नभएका कारण आयोजना बन्ने कुरा भएन ।
२०४९ सालपछि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने नीति पनि असफल भए । हालसम्म जति पनि निजी क्षेत्र आए, घस्रेर यहाँसम्म (कुल उत्पादन ३११ मेगावाट) आइपुगे । राज्यले अलिकति मात्रै बल दिने हो भने निजी क्षेत्रका १४२४? मेगावाट आउलान्, केही वर्षको अन्तरलामा । सामान्यतया जलाशययुक्तमा निजी क्षेत्र आउँदैन भन्ने मान्यता छ । तर निजी क्षेत्रलाई जलाशययुक्तमा ल्याउन के–के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा कसैको ध्यान पुगेको छैन । जलाशययुक्त आपैmँमा महँगो संरचना हो, त्यसमाथि निजी क्षेत्रको यो प्रकारको बिजुली खरिद गर्ने नीति राज्यसित छैन ।
सिंगो अर्थतन्त्र, जनताको बदलिँदो जीवन शैली, उच्च प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जाको माग जस्ता मुख्य विषयवस्तुलाई हेर्दै नहेरी बिजुलीको बजार नै छैन भन्ने एकोहोरो रटान लिएर एकाधिकारप्राप्त संस्था विद्युत् प्राधिकरण बसेको छ । जलाशयुक्तको मोल तोक्ने हो भने निजी क्षेत्रको क्षमता परीक्षण हुने थियो ।
नदी प्रवाहीको बजार भाउ (पीपीए) समेत अवरुद्ध गरी राज्यले एक प्रकारले ढोका लगाएर ताल्चा मारेको अवस्थामा जलाशययुक्तको पीपीए दर नतोकिनेमा सबैजना ढुक्क छन् । प्राधिकरण व्यापारिक निकाय पनि भएकाले उसको नजरमा बजार छैन भन्नु अस्वाभाविक होइन । तर बिजुलीको बजार प्राधिकरणको नजरबाट होइन, राज्यको आवश्यकताबाट हेरिनुपर्छ । तर अमेरिकी डलरमा पीपीए गर्न भने ऊ तयार छ । डलरमा पीपीए पनि राज्यको आवश्यकता होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर स्वदेशी लगानी नै पर्याप्त हुँदाहुँदै डलरै चाहिनुको कारण भने कमिसन मोहबाहेक अरू केही होइन ।
राज्यले जलाशययुक्तमा लगानी नगर्ने, निजी क्षेत्र नआउने तर जलाशयबिना लोडसेडिङ अन्त्य नहुने अवस्थामा राज्यले परम्परागत र रुढिवादी नीति त्यागेर व्यावहारिक र पारदर्शी नीति अख्तियार गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । हरेक प्रदेशमा एउटा जलाशययुक्त बनाउने नै हो भने सर्वप्रथम राज्यले यस्तो बिजुली बनाउने संरचनागत ढोका खोल्नुप¥यो । त्यो भनेको जलाशययुक्तको पीपीए दर लागू गर्ने ।
यसरी लागू गर्दा विश्व परिवेश, विश्वको अर्थतन्त्र, नेपाली अर्थतन्त्रको क्षमता आदिका गम्भीर अध्ययन हुनुपर्छ । कुनै पनि प्रवद्र्धक नाफाविना लगानी गर्दैन । नाफाकै लागि जलविद्युत् जस्तो अति क्लिष्ट र जटिल क्षेत्रमा निजी क्षेत्र ओइरिएका हुन्छन् । लगानी गरेपछि नाफा आउने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । त्यस्तो दर पारदर्शी रूपले तय हुनुपर्छ ।
ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनाले कुल १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने परिकल्पना गरेको छ, त्यसमध्ये पाँच हजार मेगावाट जलाशययुक्त बनाउने भनिएको छ । पाँच हजार मेगावाट जलाशययुक्त भनेको बूढीगण्डकीको लागतलाई आधार मान्दा १० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । यस हिसाबले १० वर्षमा प्रतिवर्ष एक खर्ब चार अर्ब रुपैयाँको दरले निरन्तर लगानी गर्नुपर्छ ।
जबकि आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेट नै १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ छ । कुल बजेटमध्ये विकास खर्च (पुँजीगत) जम्मा तीन खर्ब ११ अर्ब (कुल बजेटको जम्मा ३९.७ प्रतिशत) मात्र विनियोजन गरिएको छ । अर्थात् कुल विकास बजेटको ४५ प्रतिशतका दरले राज्यले आगामी दस वर्षसम्म लगानी गरिरह्यो भने मात्र पाँच हजार मेगावाट जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्भव हुन्छ ।
भोट आउने गरी र बजेट प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक दल क्षणिक रूपमा लोकप्रिय हुने गरी बजेट बनाउने संस्कार रहेको मुलुकमा जलविद्युत्कै लागि (त्यो पनि जलाशययुक्त) भनेर विनियोजन होला र ?तर सबै दल एकमत भई जलविद्युत्लाई अघि बढाऔँ भनेर १० वर्षसम्म ‘तपस्या’ गर्ने हो भने असम्भव भने छैन । नेपालका राजनीतिक दल विकास निर्माणका लागि दस–दस वर्षसम्म एकजुट होलान् भनेर लाटाले पनि नपत्याउने अवस्था कठोर रूपमा विद्यमान छ । यस्तो अवस्थामा जलाशययुक्त आयोजना बन्छन् र मुलुकबाट लोडसेडिङ भगाइन्छ भनेर सोच्नु सपनामा खोले खानुसरह छ ।
जलाशयमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सर्वप्रथम यो क्षेत्रको लाइसेन्स स्वदेशी र विदेशीलाई खुला गर्नुपर्छ । अहिले जति पनि जलाशययुक्तका लाइसेन्स जारी भएका छन्, ती प्राधिकरणले मात्र ओगटेर बसेको अवस्था छ । प्राधिकरण त्यसै पनि आर्थिक रूपले तन्नम छ, उसले जलाशययुक्त त के जाबो १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जस्ता आयोजना बनाउन सकिरहेको छैन । कुलेखानी तेस्रो निर्माण सुरु गरेको आठ वर्ष तीन महिना बितिसकेको छ र यो अभैm पनि निर्माणाधीन नै छ ।
प्राधिकरणले जलविद्युत् आयोजना बनाउन सक्दैन भन्ने एक प्रकारले प्रमाणित नै गरिसकेको छ । राज्यले लगानी गर्न नसकिरहेका बेला प्राधिकरणले गर्न सक्छ भन्नु मूर्खता सिवाय केही होइन । तसर्थ जलाशयको पीपीए दर तोकेर सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्नुपयो । पीपीए दर (सकेसम्म स्वदेशी मुद्रामा) नै तोकिदिएपछि त्यसको प्रतिस्पर्धा पनि गरिरहनु परेन ।
किनभने हिजो बूढीगण्डकीको प्रतिस्पर्धा गराउँदा कोही पनि आएनन् । क्षमता भएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी कति आउँछन्, त्यसको पनि परीक्षण हुन्छ । वर्षाैंसम्म लाइसेन्स ओगट्न नदिने गरी निर्दिष्ट मापदण्ड तोकिनुपर्छ । फेरि पनि बजार नै छैन भनी बस्ने हो भने तिनलाई हुतिहाराको पगरी गुथाई पदबाट हटाउनुपर्छ । त्यसबाहेक राज्यले आपूmले सक्ने जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न पनि छोड्नु भएन । यति चाँजोपाँचो मिलाउन सक्ने नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो । यति गर्न सके मात्र जनताले अन्धकारबाट मुक्ति पाउने आशासम्म गर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
