ओली सरकारले चीनसँग पारवहन सन्धि गरेर २०४६ पछिका सबै सरकारलाई उछिनेको छ । यसले नेपाल भारततिर मात्रै खुला देश नभएर अब चीनतिर पनि खुला देश हुने मार्गप्रशस्त गरेको र नेपालको पारवहनमा भारतको एकाधिकार हटाएको छ । यसबाट पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुरामले भनेजस्तो भारत र चीनबीचको नेपाल गतिशील पुल बन्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यसनिम्ति भारत र चीनबीचको आपसी विश्वासले प्रमुख भूमिका खेल्छ नै ।
नेपालले पनि भारत र चीन दुवैलाई जोड्ने गरी चार–पाँचवटा गतिला राजमार्ग निर्माणबाहेक अरू धेरै काम गर्न बाँकी नै छ । यी मार्गबाट नेपालमात्रै लाभान्वित नभई भारत र चीनबीचको व्यापार पनि नेपाल भएर हुनेछ । चीन र भारतका समृद्धिबाट नेपालले सहज लाभ लिन सक्नेछ ।
यस पारवहन सन्धिको लागि वातावरण निर्माण गर्ने काम भारतीय नाकाबन्दीलाई जान्छ । अन्तिम समयमा संविधान केही समय जारी नगर भनिएको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पत्रको काठमाडौँमा सुनवाइ नहुँदा नाकाबन्दी भयो । मोदीको भारत फेरिएको अनुमानमा ढुक्क संविधान जारी गर्न बसेका नेपाली नेतालाई मोदी पत्रले झसंग बनाएको थियो, तर पनि संविधान जारी गर्ने कार्यक्रम स्थगित गर्नसक्ने अवस्था थिएन ।
मधेसवादी, थारू र जनजातिको विरोध हुँदाहुँदै नेपालमा बहुमतीय बलमिच्याइँमा संविधान जारी भयो, जो नहुनुपथ्र्यो भयो । यसलगत्तै मधेस आन्दोलन सदनबाट तराई–मधेस हुँदै रिसाएको भारतको नाकामा पुगेर अड्कियो । यसमा भारतको संलग्नता स्पष्टसँग देखियो र भारतीय नाकाबन्दी भनियो । यसले नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध एकाएक चिसियो । त्यसो त २००७, ०४६ र ०६३ सालका आन्दोलनमा भारतको संलग्नता यसरी नै देखिएको हो ।
भारतको छिमेक नीतिमा नेहरूकालीन छाया यथावत् रहेको देखियो । यही समयमा नेपाल र चीनबीच पारवहन सन्धि हुन गयो । यसलाई नेपालले चिनियाँ कार्ड प्रयोग गरेको भनेर भारतमा भनियो । एउटा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अकुण्ठित पारवहन सुविधा पाउने नैसर्गिक अधिकार स्थापित गर्ने गरी उत्तरी छिमेकीसँग पारवहन सन्धि गर्नको निम्ति दक्षिणी छिमेकीसँग सम्बन्ध चिसिएको समय नै कुर्नुपर्ने थिएन ।
यस किसिमको सन्धि नेपालले चीनसँग धेरै पहिल्यै गर्नुपर्ने थियो र उत्तरी नाकाहरू जोड्ने सडक सञ्जालको विस्तार प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने थियो । तर देशलाई भन्दा आफूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने कुनै पनि सरकार प्रमुखले यस्तो सन्धि गर्ने आँट गरेनन् । आजको युगमा पनि भौगोलिक विकटताको रटान रटेरै बसि नै रहे । यसमा भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ हुने नै भयो ।
तर यसनिम्ति भारतभन्दा पनि हाम्रा नेताहरूकोे भारतभक्ति र दास मनोवृत्ति नै बढी जिम्मेवार छ । सरकार जोगाउन र बनाउन दक्षिण छिमेकीको आशीर्वादलाई अनिवार्य सर्तका रूपमा स्विकार्दै आएका नेताहरूका निम्ति यो स्वाभाविक पनि हो । २०४६ सालपछि नै हेर्ने हो भने सबैजसो सरकार भारतीय समर्थनमा बनेका र उनीहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा भन्दा पनि भारतीय स्वार्थ रक्षाको लागि काम गरेका वा त्यसको लागि प्रयास गरेको पाइन्छ । यस्ता नेता र दल नै पटकपटक सत्तामा पुगेका र लामो समयसम्म सत्तामा टिक्ने गरेको पाइन्छ ।
२०६३ पछि त भारतीय प्रभावमा झन् बढोत्तरी भयो । सरकार बनाउने र ढाल्ने मात्रै नभएर मन्त्रालयका सचिव र कार्यालय प्रमुख हुन पनि भारतीय आशीर्वाद चाहिने कुरा बाहिर आउन थाल्यो । भारतीय समर्थन नभएका सरकार यदाकदा बनिहालेमा ती लामो समय नटिक्ने देखियो । त्यसैले सत्तामा पुग्न जनतालाई खुसी पार्नुभन्दा पनि दिल्ली रिझाउने प्रवृत्ति हावी भएर गयो ।
आज आएर विवादास्पद महाकाली सन्धिका प्रमुख पात्र भनेर चिनिएका प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई यो सन्धि गर्ने जस मिलेको छ । नाकाबन्दीको साइत नजुरेको भए यस किसिमको सन्धि अहिले पनि नहुने निश्चित थियो । यस परिस्थितिमा पारवहन सन्धि भए पनि यसले मूर्तरूप लिन अझ धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ । यो भनेको अर्थतन्त्रको समुन्नतिको लागि नेपालीले अझ लामो समय कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
तर यथार्थ के हो भने अब पनि चीनसँगको पारवहन सुविधा र आर्थिक सम्बन्धलाई भारतलाई देखाउनको लागि मात्रै प्रयोग भएमा त्यो ठूलो राष्ट्रघात हुनेछ । आगामी कुनै पनि सरकारले भारतलाई विश्वासमा लिएर चीनसँगको आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्नु नै नेपालको हितमा हुनेछ । ओली सरकारले पनि सरकार टिकाउन मात्रै यसलाई प्रचार मात्रै गर्नुभएन ।
यथार्थमा भन्ने हो भने चीनसँगको पारवहन सन्धिले भारतजस्तो मित्रराष्ट्रसँगको नेपालको सम्बन्धलाई फरक पार्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन । भारत नेपालसँग बहुआयामिक सम्बन्ध भएको छिमेकी हो र विश्व महाशक्तिको रूपमा उसको उदय नेपालीलाई गर्वको विषय हुनेछ । रोग, भोक, गरिबीमुक्त आर्थिक रूपले सम्पन्न र समृद्धशाली देश भारत देख्दाको क्षणमा विश्वमा सबैभन्दा खुसी हुने भारतीयबाहेक नेपाली नै हो ।
भारत र चीनको उदय विश्वको आर्थिक महाशक्तिको रूपमा हुँदा नेपालीलाई गर्व लागेजसरी यी देशलाई पनि नेपालजस्तो गरिब छिमेकी देशको आर्थिक समुन्नतिमा खुसी लागोस् भन्ने नेपालीको चाहना हो । यसमा दुवै देशको सहयोगी भूमिका अझ सहकार्य होस् भन्ने हो । यसको तात्पर्य यी देशको सहयोग र सद्भाव अहिलेसम्म छैन भन्न खोजिएको कदापि होइन । नेपाललाई बर्सेनि आउने अर्बौंको विदेशी सहयोगमा यी देशहरू सबैभन्दा अग्रपंक्ति छन् । बदलिँदो विश्वमा अनुदान र ऋणभन्दा लगानी र व्यापारमा सहुलियत दिँदा विपन्न देशको हित हुने देखिएको छ । यसनिम्ति कनेक्टिभिटीको महत्व कतिसम्म उच्च छ भन्ने त भारत र चीनजस्ता उदाउँदा आर्थिक महाशक्तिले बुझेकै हो ।
विगतमा जेजस्ता असमझदारी भए पनि प्रधानमन्त्र मोदीजस्ता विकासवादी नेताको उदय भएको आजको भारतले नेपालको पारवहन सन्धि गर्ने अधिकारलाई अन्यथा लिन्छ भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । आपसी चासोलाई ध्यान दिएर भारत र नेपालबीच पहिलेभन्दा सुमधुर र गहिरो सम्बन्ध विकास गर्नुको विकल्प छैन भन्ने दुवै देशले बुझ्नुपर्छ । जहाँसम्म चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध छ, त्यो दुई असल छिमेकीबीचको सम्बन्ध हो र यसले भारतको स्थान लिन सक्दैन ।
भारत र चीनको उदय विश्वको आर्थिक महाशक्तिको रूपमा हुँदा नेपालीलाई गर्व लागेजसरी यी देशलाई पनि नेपालजस्तो गरिब छिमेकी देशको आर्थिक समुन्नतिमा खुसी लागोस् भन्ने नेपालीको चाहना हो । यसमा दुवै देशको सहयोगी भूमिका अझ सहकार्य होस् भन्ने हो ।
भारत र चीनको उदय विश्वको आर्थिक महाशक्तिको रूपमा हुँदा नेपालीलाई गर्व लागेजसरी यी देशलाई पनि नेपालजस्तो गरिब छिमेकी देशको आर्थिक समुन्नतिमा खुसी लागोस् भन्ने नेपालीको चाहना हो। यसमा दुवै देशको सहयोगी भूमिका अझ सहकार्य होस् भन्ने हो।
यसै परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको पारवहन सन्धि भएको छ । यो सन्धि आफैँमा पूर्ण नभए पनि यसले नेपाली अर्थतन्त्रको विकासमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ । यसबाट पूर्ण लाभ लिन चीनको वान बेल्ट वान रोडसँग नेपाल अनिवार्य रूपमा जोडिनुपर्छ । यसमा मोदीको फरासिलो बोलीले मात्रै होइन, भारतको फराकिलो मनले गर्ने सहयोग महत्वको हुने देखिन्छ । यस सन्धिको कार्यान्वयन गर्न नेपालतर्फको सडकको स्तरोन्नति तत्कालै हुनुपर्ने देखिन्छ । यसबाहेक सीमा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणदेखि लिएर विभिन्न तयारी आवश्यक छ, गैरभन्सार अवरोधहरू, ऐनकानुन तथा प्रक्रियागत झमेलाहरूले पनि पारवहन सुविधालाई सरल र अकुण्ठित हुनबाट रोकेको पाइन्छ ।
भाषागत कठिनाइका कारण पनि चीनसँगको व्यापार र पारवहन भारतसँग जस्तो सहज र सरल नहुने विज्ञहरूको राय छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा त अहिलेकै अवस्थामा चीनको पारवहन सुविधामा गरिने आयात र निर्यात बढी लागतको हुने विज्ञहरूको ठहर छ । यसरी हेर्दा तत्कालै चीनबाट प्राप्त हुने पारवहन सुविधा उपयोग नभए पनि पूर्वाधार निर्माणपछिका दिनमा यसले नेपालको आर्थिक विकासका सम्भावनाको ढोका खोल्ने देखिन्छ। चीनको पारवहन सुविधालाई कम लागतको बनाउन सिगात्सेसम्म केही वर्षभित्र आउने चिनियाँ रेललाई काठमाडौँसम्म ल्याउन आवश्यक छ । यसरी नै भारतको रक्सौलसम्म आएको भारतीय रेललाई त्योभन्दा पहिल्यै नेपालको राजधानीसम्म पुर्याउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
यसरी भारत र चीन रेल सेवासँग नेपाली अर्थतन्त्र जोडिएको अवस्थामा समुद्र मार्गसम्मको पहुँच सहज हुनेछ । इन्धन, कच्चा माल, कृषिजन्य उपज र तयारी वस्तुको आयात–निर्यातको लागत खर्चमा निकै कमी भई नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने र नेपाली उपजको विश्व बजारमा विस्तार हुनेछ । यसबाट नेपाली उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तुहरू उपभोग गर्ने अवसर एकातिर प्राप्त गर्नेछन् भने अर्कोतिर कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको विस्तार भएर रोजगार र आयमा वृद्धि हुने देखिन्छ । यसले आर्थिक वृद्धिका साथै केही हदसम्म गरिबी निवारणमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । विप्रेषण आयमा निर्भर जोखिमपूर्ण नेपाली अर्थतन्त्रले समृद्धि र समुन्नतिको मार्गमा पाइला चाल्नेछ ।
भारत र चीनजस्ता विशाल बजारसँग जोडिएको स्थितिमा नेपालजस्तो सानो बजार भएको देशमा पनि वैदेशिक लगानी आकर्षित हुनेछ । यसरी हेर्दा चीनसँगको पारवहन सन्धि नेपालको आर्थिक विकासमा कोसे ढुंगा सावित हुनेछ । यस कार्यमा भारत र चीनले आपसी हातेमालो गरेमा विश्व समुदायमा उनीहरूको प्रतिष्ठा अवश्य बढ्नेछ । अर्कोतिर भोलिका दिनमा पनि चीन र भारतजस्ता आर्थिक महाशक्तिका बीचमा नेपाल गरिब नै रहिरहेमा यी देशहरूले आफ्नो हिस्साको दोषबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहने छैन भन्ने यी देशले बुझेकै हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
