अफगानिस्तानमा आतंकवादी हमलामा परी १३ जना नेपालीले ज्यान गुमाएको एक हप्ताभित्रै लिइएको एउटा निर्णयमा सरकार नराम्रोसँग चुकेको छ । वास्तवमा ऊ चुकेको मात्र हैन, आपराधिक निर्णयमा सामेल भएको छ ।
आतंकवादीको निशानामा परी ज्यान गुमाएका नेपालीहरूको शव लिएर नेपाल वायु सेवाको विमान आइपुग्दा व्यक्तिगतरूपमा आधा दर्जन मन्त्रीसँग विमानस्थलमा पुगेर प्रधानमन्त्रीले दुईतीनवटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएका थिए ।
पहिलो, जहाँसुकै भए पनि विपत्मा पर्दा नेपालीहरू तथा उनका परिवारलाई ढाढस दिन्छ नेपालले, त्यो पहिलो सन्देश थियो । त्यससँगै आतंकवादविरुद्धको उपस्थिति पनि थियो, सांकेतिक रूपमा । त्यसलगत्तै सरकारले प्रभावित परिवारलाई सांकेतिक क्षतिपूर्ति दिने तथा थप सहयोगको लागि क्यानडेली सरकारसँग वार्ता गर्ने निर्णय लिएर यसअघिको भन्दा सकारात्मक र फरक ढंगले सरकार पेस भएको सबैले अनुभूति गरेका छन् ।
यसैगरी सरकारले आतंकवादको निशानामा रहेको अफगानिस्तानमा नेपाली कामदारलाई नपठाउने निर्णय लिएलगत्तै त्यसमा संशोधन गरी पहिल्यैदेखि नै ‘करार' मा रहेका तर अहिले छुट्टीमा आएकाहरूलाई त्यहाँ जाने छुट सरकारले दिएको छ । त्यो छुटको कारण कमसेकम ४० जना कामदार अफगानिस्तान जाँदै छन् ।
के उनीहरूले करारमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा ‘मर्ने अवस्था' मा धकेल्नु या साक्षी बस्नु सरकारबाट अपेक्षित कदम थियो त ? अफगानिस्तान तथा अन्य आतंकवादबाट ग्रस्त सिरिया र लिबियामा कामदार नपठाउने या उनीहरूलाई ‘वर्क परामिट' नदिने पुरानो निर्णयलाई एक किसिमले कमजोर या निष्क्रिय तुल्याएको छ सरकारले ।
अफगानिस्तानमा कामदार पठाउन केही नेपालबाहिरका ‘म्यानपावर' एजेन्सीहरूको भूमिका देखिएको छ । सरकारले ती एजेन्सीहरू तथा सम्बन्धित सरकारसँग वार्ता गरी नेपालको कानुन र नीति मिचिने र नेपाली नागरिकको ज्यान खतरामा पर्ने गरी ‘कामदार' नपठाउन दबाब दिनुपर्नेमा उनीहरूका सबै पुराना निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ ।
नेपालमा ‘युथेनेसिया' या ‘मार्से किलिङ' वैध छैन, तर सरकारको पछिल्लो निर्णयले जोखिम मोल्न तयार भए नेपाली कामदार आतंकवादको निशाना बन्न पाउँछन् भन्ने सन्देश गएको छ । पहिले करारमा हस्ताक्षर गरेकै आधारमा उनीहरूलाई आतंकवादको मुखमा धकेल्दा यसले खतरनाक पूर्वदृष्टान्त सिर्जना गर्नेछ । यो निर्णयको समीक्षासँगै त्यसलाई रद्द नगरेमा अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद खुसी हुनेछ, नेपाल सरकारसँग ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
