काठमाडौँ: बालश्रम अन्त्यको नारा मुलुकभर जति नै घन्किए पनि बालश्रमसम्बन्धी कामलाई सरकारले खासै चासो नदिएको स्पष्ट भएको छ।
जनसरोकारै नभएका विषयमा करोडौँ रकम खर्च गर्दै आएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा श्रम विभाग मातहत बालश्रमसम्बन्धी काम गर्न रु दुई लाख मात्र छुट्याइएको थाहा पाएर आश्चर्य प्रकट गरिएको छ।
व्यवस्थापिका-संसद् महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिको आजको बैठकमा श्रम विभागका महानिर्देशक केदारबहादुर बोगटीले बाल श्रमसम्बन्धी काम गर्न विनियोजित रु दुई लाखसमेत खर्च नभएको घटना सुनाए।
केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले मुलुकमा बालश्रमसम्बन्धी समस्या निकै कहालीलाग्दो रहेको बताए। बालश्रम नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी मुलुकमा धेरै कानुन रहे पनि अनुगमन र कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा हजारौं बालबालिका जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य भएको तथ्याङ्क बैठकमा प्रस्तुत गरियो।
अन्तरमन्त्रालयगत नीतिगत अस्पष्टता हटाउन संस्थागत सुधारको आवश्यकतामा जोड दिँदै समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले होटल, दोहोरी रेष्टुरेन्ट, डान्सबारलगायतका क्षेत्रमा मनोरञ्जनका नाममा बालबालिकालाई यौन शोषण गरिने घटना बढ्दै गरेको बताए।
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले कानुनले बालश्रमलाई निषेध र दण्डनीय घोषणा गरेको हुँदा यसलाई रोक्न सरकारले अनुगमन र कार्यान्वयनलाई जोड दिँदै आएको बताए।
नेपालमा बालश्रमको परिभाषामा १६ वर्ष उमेरसम्मलाई समेटिएकोमा अब त्यसलाई १८ वर्ष कायम गर्ने गरी ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको सो अवसरमा जानकारी दिए। बालश्रम निषेध गर्ने अभिसन्धिलाई नेपालले सुरुमै अनुमोदन गरेको थियो।
सरकारले निजामती सेवाका सबै कर्मचारीलाई १४ वर्षभन्दा तल उमेर भएका बालबालिकालाई घरेलु कामदारका रुपमा नराख्न निर्देश गरिसकेको छ। देशमा १६ लाख बालबालिका कुनै न कुनै काम गर्न बाध्य रहेकामा छ लाख बालबालिका भने जोखिमपूर्ण काममा रहन बाध्य रहेको बुझिएको छ।
काठमाडौँलगायत मुलुकका मुख्य मुख्य सहरमा सडक बालबालिकाका कारण सडक सुन्दरतामा नकारात्मक असर परेकाले सरकारले गत वैशाखको अन्तिमसातादेखि पहिलो चरणमा राजधानीलाई सडक बालबालिकाविहीन बनाउने अभियान थालेको छ ।
उपत्यकालाई सडक बालबालिकामुक्त क्षेत्र बनाउने क्रममा राजधानीका १० स्थानमा संरक्षण केन्द्र स्थापना गरेको छ । सडकमा भेटिएका बालबालिकालाई प्रारम्भमा त्यस संरक्षण केन्द्रमा राखेर सामाजिकीकरण र परिवारसँग घुलमिल गरेर बस्ने वातावरणका लागि अभिप्रेरित गरिने सचिव रेग्मीले बताउनुभयो ।
अभियानका क्रममा उनीहरुलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार बनाउने बताइएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा चार सयको हाराहारीमा सडक बालबालिका रहेको अनुमान गरेपनि अभियानका क्रममा दुई सय ५० को हाराहारीमा बालबालिका भेला गरेका थिए। मुलुकभर अहिले सडक बालबालिकाको सङ्ख्या चार हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
सुरुका दिनमा फोहर सङ्कलन गरेर सडकमा जीवनयापन गरिरहेका बालबालिका अहिले इँटाभट्टा, होटल र यातायातका क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुँदै गएको बताइएको छ। सरकारले आगामी सन् २०३० सम्ममा बालश्रममुक्त मुलुक बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
श्रम मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले २०७३ देखि २०८३ सम्मको अवधिलाई बालश्रम निवारण दशकका रुपमा मनाउन लागिएको जानकारी दिए।
बैठकमा सांसदहरुले बालश्रम अन्त्यका लागि आवश्यक पर्ने सबैखाले कानुन बनाउने काममा समितिले सरकारलाई सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
