काठमाडौं: पाँचदिनदेखि अवरुद्ध व्यवस्थापिका संसदको बैठक सञ्चालन गर्न विश्व बैंकसँग परामर्श गर्नुपर्ने निकर्षमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरु पुगेका छन् ।
संसदको मंगलबारको बैठकलाई सूचना टाँसेर स्थगित गरेपछि दुवै पक्षका नेताहरु सम्मिलित कार्यदल र शीर्षतहका नेताहरुको संसद भवन बानेश्वरमा बसेको बैठक विश्व बैंकसँगको परामर्शमा संसद सञ्चालन गर्ने सहमतिको दस्तावेज तयार गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।
‘आन्तरिकरुपमा भएका समझदारीमा विश्व बैंकसँगको सहमति नलिइ प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्न मिल्दैन भन्नेमा एउटा पक्ष छ भने सहमति भइसकेपछि संसदमा बोल्दा आपत्ति नुहने अडानमा अर्को पक्ष छ । यसैमा विवाद भइरहेको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर भोलि टुंग्याउने सहमति भयो । विगतको सरकारले विश्व बैंकसँग सहमति गरेको छ । त्यो सहमति अनुसार कार्यान्वयन भइरहेको छ । त्यो सहमति अरु कार्यान्वयन हुने क्रममा छ’ बैठकपछि राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले भने ‘दातृसंस्थासँग कुनै सरोकार नै नराखी हामीले निर्णय गर्यौँ भने उसले हाम्रो निर्णयसँग सहमति छैन भन्यो भने के गर्ने ? त्यो अवस्थामा भोलि मुलुकलाई पर्ने सम्भावित संकटको जिम्मेवारी कसले लिने ? यो प्रश्न पनि गहनरुपमा आयो । यो बिषयलाई प्रधानमन्त्रीले सदनमा भन्नुपर्छ भन्ने बिचार प्रतिपक्षबाट आयो । आन्तरिकरुपमा समझदारी बनाइ त्यसको आधारमा दातृसंस्थासँग सहमति गरौँ, अनि अगाडि बढौ भन्ने सत्ता पक्षबाट आयो ।’
एमाले नेताद्वय भीम रावल, सुवास नेम्वाङ र कांग्रेसका नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, चीनकाजी श्रेष्ठ र प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बुधबार बिहान छलफल गरी प्रधानमन्त्रीले सदनमा गर्ने सम्बोधनको भाषा तयार गर्ने समझदारी भएको गिरीले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओली भने आजको बैठकबाट पहिले नै बाहिरिएका थिए ।
इन्जिनियर पठाएर भूकम्पप्रभावित क्षेत्रका जनताको लगत संकलन गर्ने र सो लगतका आधारमा पहिचान भएका लाभग्राहीलाई चार किस्तामा दुई लाख रुपैयाँ अनुदान रकम दिने सम्झौता तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतले विश्व बैंकसँग गत बर्ष साउन २९ गते गरेका थिए ।
सोही सम्झौताका आधारमा पाँच हजार घरधनीको बैंकखातामा पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ पुगिसकेको छ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित ११ जिल्लाको सर्भेक्षणबाट पाँच लाख ३० हजार घरधनीले लाभग्राहीको मान्यता पाइसकेका छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार मंगलबारसम्म एक लाख ७१ हजार सात सय ५२ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । छुटेका लाभग्राही र बाँकी २० जिल्लाको सर्भेक्षण गर्दा लाभग्राहीको संख्या बढेर आठ लाख ५० हजार पुग्ने अनुमान छ । अघिल्लो सरकारले चार किस्तामा उपलब्ध गराउने कार्यविधि संशोधन गरी प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले तीन किस्तामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
गिरीका अनुसार सत्ता पक्ष र प्रतिक्षका नेताहरु भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका लाभग्राहीलाई दुई लाख रुपैयाँ दुई किस्तामा उपलब्ध गराउन सहमत भएका छन् । पहिलो किस्तामा ढेढ लाख रुपैया र अन्तिम किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष तयार भएका हुन् ।
उनीहरुले बनाइसकेका घरको मूल्याङकन गरी एकमुष्ट दुई लाख रुपैयाँ दिन पनि उनीहरु तयार भएका छन् । सर्भेक्षण गर्न बाँकी रहेका जिल्लामा तत्काल अगाडि बढाउन पनि दुवैपक्ष सहमत भएका छन् ।
‘कांग्रेसको पालामा चार किस्तामा दिने सहमति भएको छ । हामीले तीन किस्तामा झारेका छौँ । त्यसलाई दुई किस्तामा दिन पनि विश्व बैंकको सहमति लिनु पर्यो', गिरीले भने, 'सदन चल्नुपर्यो । बजेटले पनि धान्नु पर्यो । पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ दिन भनिएको छ । त्यसलाई एकै पटक डेढ लाख रुपैयाँ दिनका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो ।’
बैठकबाट बाहिरिँदै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने ‘सैद्धान्तिक रुपमा सहमति भइसकेको छ । केहि प्राविधिक बिषय बाँकी छन,सायद भोलि बिहानसम्म टुंगिन्छ होला ।’ दाहालका अनुसार भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताका समस्याबारे कार्यदल र शीर्ष नेताको तहमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका वीचमा गम्भीर ढंगले छलफल भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अर्का नेता कृष्णबहादुर महराले भने, ‘प्रतिपक्षले उठाएका मागमा सत्तापक्ष लचकरुपमा प्रस्तुत भएको छ । यसलाई भाषा मिलाएर मुर्तरुप दिन बाँकी छ । सहमति भइसकेको छैन ।’ आफूले भुकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई तीन लाख रुपैया अनुदान दिन प्रस्ताव राखेपनि त्यसमा सहमति नभएको महराले बताए ।
कार्यदलका सदस्य समेत रहेका महराले भने ‘मैले तीन लाख दिने प्रस्ताव राखे । हाम्रो पार्टीको समर्थनमा सबै दल आइसकेका छैनन ।’ कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने ‘सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । प्राविधिक पक्ष मिलाउन बाँकी छ ।’
कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतका अनुसार सत्ता पक्षसँग सहमति नभइ प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदमा सम्बोधन गर्न दिन मिल्दैन । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष वीच सहमति नभएमा बुधवार ११ बजेका लागि बोलाइएको संसद पनि सञ्चालन हुने देखिएको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
