प्रतिपक्ष र जिम्मेवारी

प्रजातन्त्रको विकासमा महत्वपूर्ण स्थान भएको प्रतिपक्षको संस्थागत अवमूल्यन सम्भवतः २०६३ यता कहिल्यै भएको थिएन। २०१७ देखि ०४७ सालसम्म पञ्चायती व्यवस्था निर्दलीयतामा आधारित रहेकाले त्यहाँ दलीय प्रतिपक्षको व्यवस्था रहेन, तर संविधानको परिधिमा रही नीतिगत विषयमा सरकारलाई आलोचना गर्ने सीमित छुट थियो, त्यतिबेला पनि।

०४७ यता प्रतिपक्षको अस्तित्वले राजनीतिक, संस्थागत र संवैधानिक मान्यता पायो र बीचबीचमा विचलनहरू देखा परे पनि प्रतिपक्षले सरकारभित्रका नीतिगत विकृति, भ्रष्टाचार सत्ता दुरुपयोगजस्ता मामिलासँगै व्यक्तिगत रूपमा मन्त्रीहरूलाई जवाफदेही बनाउन कोसिस गरि नै रह्यो।

तर माओवादी सशस्त्र विद्रोह, त्यसलाई सामना गर्नेबारे एमाले, कांग्रेसलगायतका पार्टीहरूमा साझा समझदारीको अभाव, माओवादी नेतृत्वको बाह्य शक्तिसँगको साँठगाँठ, दरबार हत्याकाण्डबाट राजतन्त्रको छविमा आएको गिरावट, माओवादीलाई कमजोर बनाई दलहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने राजा ज्ञानेन्द्रको कदमको विफलता र अन्ततः विदेशी सक्रियतामा सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया र त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा उसको (विदेशी) निर्णायक पकडले संस्थापन र प्रतिपक्षलाई समानरूपमा निरिह र केही हदसम्म असान्दर्भिक बनायो नेपालभित्र।

विदेशी मध्यस्थतामा आएका आठ पार्टीले सहमतिको रटानबाट प्रतिपक्षको अस्तित्व र सान्दर्भिकतालाई नै चुनौती दिए, ०६३ को परिवर्तनयता। प्रतिपक्षविनाको सत्ता सर्वसत्तावादको खुड्किलोबाहेक केही हुन सक्तैन। अझ त्यसमा पनि न्यायपालिकाबाट स्वतन्त्रता खोसिँदा सर्वसत्तावादको गन्तव्य छिटै र अवरोधविहीन तरिका तथा गतिमा पुग्न सकिन्छ।

राजनीतिक दलहरू निजी महत्वाकांक्षाका कारण चोइटिँदै गए र सत्ता समीकरण फेरिँदै गयो। दोस्रो संविधान सभापछि परिस्थिति र बाध्यताले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगे पनि ऊ आफ्नो भूमिकाको गहनताप्रति सचेत र संवेदनशील देखिँदैन।

संसद्को सबभन्दा ठूलो दल अराजक बन्नु आफैँमा खतरनाक परिस्थिति या प्रजातन्त्रले आगामी दिनमा भोग्नुपर्ने खतराको सूचक हो। विगत दुई सातादेखि उसले भूकम्पपीडितहरूलाई दुई लाख रुपैयाँको हिसाबले सरकारी ढुकुटीबाट रकम भुक्तान गरे मात्र संसद् चल्न दिने अडान लिँदै संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ।

पीडितहरूलाई दुई लाख या त्योभन्दा बढी या कम कति रकम दिने, त्यो हचुवाका भरमा प्रतिपक्षले एकपक्षीय रूपमा निर्धारित गर्ने विषय हैन। हो, भूकम्पीय क्षति, राहत र पुनर्निर्माणमा सरकार र मुख्य दलहरू असफल तथा संवेदनहीन सावित भएका छन्।

भूकम्पका समयदेखि ६ महिना सरकारमा रहेको कांग्रेस अझ बढी जिम्मेवार बन्नु र देखिनु आवश्यक छ। त्यसबेला उसले वितरण नगरेको दुई लाख रुपैयाँ बाँड्न किन दबाब दिँदैछ ऊ, आफ्नो उत्तराधिकारी सरकारलाई ? अहिलेको कदम सस्तो लोकप्रियतासँगै आफ्नै असफलता लुकाउने सस्तो प्रयास त हैन कांग्रेसको?

भूकम्पपीडितहरूका लागि राहत, सरकारको निर्णयअनुसार पुनर्निर्माणको लागि अग्रिम सहयोग तथा पुनस्र्थापना अत्यावश्यक सरकारी दायित्वभित्र पर्ने विषय हुन् र एउटा जिम्मेवार प्रतिपक्षको रूपमा कांग्रेसले ती नीतिहरूको कार्यान्वयनको लागि सरकारमाथि दबाब दिनैपर्छ, सदनभित्र र सिंहदरबारमा। तर सस्तो राजनीति र सस्तो शैलीमा संवैधानिक राजनीति र नैतिक दायित्व कांग्रेसले पूरा गर्न सक्तैन।