भनिन्छ, राजनीति र समाजसेवा एक सिक्काका दुई पाटा हुन्। यी दुई जुन क्षेत्रमा लागे पनि उस्तै-उस्तै काम हुन भनिन्छ। राज्यको नीतिभित्र रहेर राजपाठमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्ने अगुवाइ गर्ने, नेतृत्व प्रदान गर्ने र बृहत्तर राष्ट्रिय र मानवहितमा समर्पण रहनुको अर्थ नै राजनीति हो।
कतिपय समृद्ध देशका राजनीतिक इच्छुक व्यक्तिहरू थप सामाजिक प्रतिष्ठा आर्जन गर्न र बृहत्तर जनता मुलुक र अझ त्योभन्दा माथि उठेर मानव जाति र प्रकृति संरक्षणमा समेत अहं भूमिका निर्वाह हेतु राजनीतिमा होमिन्छन्।
परिणामतः त्यस्ता देशका राजनीतिक अगुवाको समाजले प्रतिष्ठित व्यक्ति बताउने मात्र होइन, निर्धक्क आफू र मुलुकविरुद्ध गद्दारी गर्दैनन् भन्ने विश्वासका साथ मतदान गर्छन् र गौरव गर्छन्। राजनीति त्यहीकारण सर्वस्वीकार्य प्रतिष्ठित र समाज र समग्रलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने कारण नै यसको महत्व अरूभन्दा पृथक र आकर्षणको केन्द्रविन्दुमा छ।
भनिन्छ, तेस्रो विश्व जहाका नागरिक गरिबी, अभाव, पछौटेपन, अशिक्षाबाट ग्रस्त छन्, त्यहाँको राजनीति त्यो राजनीतिको मर्म र मान्यता सम्मत छ त ? अवश्य पनि छैन। तेस्रो विश्व खासगरी नेपाल जस्ता देशहरूमा राजनीतिको अर्थ वैकल्पिक रोजगार हरक्षेत्रका असफलहरूको आकर्षणस्थल र ब्याकव्यांचरको अखडा बन्न थालेको छ र अब त त्यो जमातले क्रमशः कब्जा नै जमाउने अवस्थामा मुलुक प्रवेश गरेको छ।
सम्पूर्ण क्षेत्रलाई शासन र अगुवाइ गर्ने नै राजनीतिले हो, जब राजनीतिमा त्यस्ता मानिसहरूले गाँजेका छन् भने हाम्रो नेपाली समाज र मुलुकले यो पछिल्लो चुनौतीको सामना कसरी गर्ला र प्रतिस्पर्धामा हामी कसरी आफ्नोपन बचाउन सकौँला वा के हामी थेगिखान सक्ने अवस्थामा रहौँला कि हाम्रो भविष्य अन्धकार छ ?
गरिबी र अभावको सामुन्ने कुनै पनि वाद, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता टिक्न सक्दैन। यतिखेर जनताका प्रतिनिधि बताउने जनताबाट स्वीकृत मानिने नेताहरू लोकतन्त्र, संघीयता गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको नारालाई गौरव गर्दै यसैलाई उपलब्धि बताउँदैछन्।
यी यावत् ठानिएका र मानिसका उपलब्धिसँगै जवाफदेही पनि सँगै आउँछ कि नारा दिएर मात्र हुन्छ हरेक नेपालीमा यो प्रश्नले सधैँ घच्घच्याइरहेको छ। जे-जे चीजलाई उपलब्धि, स्वतन्त्रता, जनताका खातिर भनिए पनि जबसम्म जनता र मुलुकले नतिजा पाउँदैनन् तबसम्म स्थिरताको प्रश्न उब्जिरहन्छ।
आज पनि नेपाल यही अस्थिरताका माझमा अल्झिरहेको छ। राजनीतिक स्थिरताको लागि आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनुपर्यो। अर्थ र राजनीति अहिलेको उपभोक्तावादी समाजमा सँगै आउँछ। गरिबी अभाव, पछौटेपन र अशिक्षा मानव जातिका शत्रु हुन्।
जबसम्म यी पक्षबाट छुटकारा हुन सक्तैन तबसम्म कुनै पनि स्वस्थ मानिसले अरू विषयमा प्रवेश गर्नै सक्दैन् भने पनि हुन्छ। प्रवेश गरे पनि ऊ टिक्न सक्दैन। लोकतान्त्रिक हक मानव अधिकार यावत् जे-जे भने पनि न्यूनतम आवश्यकता अनि त्यो प्राप्त भइसकेपछि मात्र अरू विषयले प्रवेश पाउँछ र पाउनुपर्छ।
हामी न्यूनतम आवश्यकताबाट पनि वञ्चित छौँ। कुकर्म गरेर पनि धर्तीमाथि जीवितको आभास दिँदै हिँड्ने मानिस धेरै छन्। स्वत्व, आफ्नोपन, परम्परा र मनोबल गिरेको मानवबाट के अपेक्षा गर्ने ? प्रायशः हाम्रा राजनीतिक अगुवाहरू आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न यी माथि उल्लिखित सबै गुमाएका पात्र हुन्।
त्यो अगुवा ठानिएको वर्गबाट थप परिवर्तन र रक्षाको विषय असम्भव छ। जब असम्भव छ भने अब कसले गर्ला ? के यस्तै रूपमा हाम्रो समाज रहन सक्छ ? संविधान जारी भयो अब प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिले चारित्रिक मानिसहरूलाई राजपाठमा अगुवाइ गर्ने अवसर प्रदान गर्न सक्छ, यो प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
नेपाली समाजलाई मध्यमवर्ग र न्यूनमध्यम वर्गले नेतृत्व प्रदान गरिरहेको छ। हिजोका सामन्त र पँजीपति र पुँजीवादका अनुयायी मानिएकाहरू एक ढंगले पाखा लागेका छन्। तर समाजमा फेरि पनि परिवर्तन आउन सकेन किन ? घटनाले देखिन्छ, मध्यमवर्ग र न्यून वर्ग झन बेइमान भएर उदाएको छ।
सामन्तहरू पुँजीपतिहरूले समाजलाई भ्रष्ट बनायो, व्यभिचारी बनायो परिवर्तनका दिशामा उन्मुख हुन दिएन भनिन्थ्यो, एक अर्थमा त्यो थियो र हो पनि। त्यो समूहको मटियामेट भयो अर्थात् उसको निर्णायक हैसियत रहेन कुनै न कुनै रूपमा भौतिक उपस्थिति रहे पनि भन्नेमा हामी सहमत छौँ।
अर्थात् हाम्रो समाजलाई नेपाली समाजका समुन्नत परिवर्तनकारी, लोकतन्त्रवादी जनताका प्रतिनिधि र तिनको असली अर्थमा नेतृत्व गर्नेहरूले नेतृत्व प्रदान गरेका छन् भन्ने नै हो। त्यसो हो भने किन समाजमा परिवर्तन आएन, अभाव, पछौटेपन, गरिबी, बेरोजगार र भयसँगै निरन्तर अस्थिरता किन ?
भ्रष्टाचार हिजोभन्दा किन बढी ? मुलुकको एकता र अस्मितामाथि किन प्रश्न उठ्न थाल्यो ? जनतामा नैराश्य हिजोभन्दा किन धरै बढ्यो, यसको स्पष्ट जवाफ हो हिजोका भन्दा आजका शासक खराब भए। परिवर्तन फोस्रो नारा मात्र थियो। जनता फेरि झुक्किएका छन्, यस अर्थमा बुभ्mनुपर्ने हुन्छ।
हो, केही राम्रा सुखद संकेतहरू पनि देखा परेका छन्। महिला देशको सम्मानित राष्ट्रपति हुन सफल भएको देखियो। यो सामान्य परिवर्तन होइन। चुलो चौकोमा सीमित नेपाली महिला वर्ग देशको सर्वोच्च र वरियताक्रममा एक नम्बरको मर्यादित नागरिकको रूपमा स्थापित हुनु ठूलो परिवर्तन हो।
संयोग पनि त्यस्तै परेछ, देशको सभामुख पनि महिला र कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश पनि महिलालाई नै हुने अवसर जुटेको छ। नेपाल पूर्वीय दर्शन, संस्कृति र सभ्यताको उद्गम स्थल हो। अनादिकालमा ऋषि, महर्षि, महात्मा, विद्वान्, विदुषी, ज्ञानीहरूले यही क्षेत्रमा तपस्या गरेर थप ज्ञान आर्जन गरेको विगत छ।
त्यसबेला पनि नारी महिमा अपरम्पार छ। नारी अस्मिता र महिमालाई पूजनीय स्थान प्राप्त थियो। देवाधिदेव महादेव जसलाई शक्ति आर्जनका लागि कसैलाई गुहार्नु पर्दैनथ्यो उनी सर्वाधिकार सम्पन्न मात्र थिएनन्, दण्डाधिकारी र शक्तिशाली पनि थिए।
उनले पनि दुष्ट नाशको लागि देवीहरूको सिर्जना गरेको र तिनको पूजा, प्रार्थना गरेको र दुष्ट नाशको लागि आह्वान गरेको जसमा नारीकै आह्वान भएबाट नारी अनादिकालमा पनि पूजनीय थिए भन्ने मान्नुपर्छ। वर्तमानमा महिलाहरूलाई प्राप्त उच्च स्थान हाम्रो त्यही अनादिकालको निरन्तरताको रूपमा मान्न पनि सकिन्छ।
जे होस् यो सुखद हो। तर पूर्ण भने होइन सुधार र महिलालाई थप स्थान र सम्मानका खातिर निरन्तर लडाइँ जारी राख्नुपर्छ। परिवर्तनको यो राम्रो सन्देश बाहेक अन्य क्षेत्रमा सुधार देखिएन। २००७ देखि २०१७ सालसम्म राजनीतिक दल र नेताबीच जुन किसिमको वैमनस्य, लुछाचँडी र सत्ताको लागि तनाव थियो त्यो अवस्था वर्तमानमा पनि उस्तै प्रकृतिको छ।
राष्ट्रिय एकता अखण्डता र बाह्य जगत्को चलखेल र गौरवपूर्ण उपस्थिति हिजो जुन रूपमा थियो आज पनि त्यहि प्रकृतिको छ। २०१७ साल पुस १ गते जुन राजनीतिक घटना हुने अवस्था सिर्जना भयो त्यो त्यही रूपमा नभए पनि अर्कै रूपमा राजनीतिक घटना हुने र राजनीतिले कुनै न कुनै रूपमा मार्ग तय गर्ने सम्भावना नकार्न नमिल्ने राजनीतिका पण्डितहरू बताउन थालेका छन्।
यस अर्थमा यो एक्काईसौँ शताब्दी उपभोक्तावादी समाजले गाँजेको सन्दर्भमा न्यूनतम मानवअधिकार प्रजातान्त्रिक हक र अधिकारलाई उचित स्थान दिँदै अक्षुण्ण नेपाल र थप जनआकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य पछिल्लो समयको नेतृत्वले अब पनि देखाउन सक्तैन भने वा देखाउने क्षमता राखेन भने फेरि पनि सम्भावित राजनीतिक दुर्घटनाको लागि बेहोर्न तयार भएर बसे हुन्छ।
पछिल्लो समयमा अख्तियार भइरहेको राज्यदोहन नीति मुलुकले धेरै थेग्न सक्तैन भन्ने कुरा सरोकारवालाले समयमै मनन गरे वेश अन्यथा न रहे बाँस न बजे बाँसुरी मात्र हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
