काठमाडौं: नेपाल र भारतबीच बुटबल-गोरखपुर ४०० केभीको दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन सरकारी तहमा निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। भारतको नयाँदिल्लीमा मंगलबार सम्पन्न विद्युत व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनसम्बन्धी दुई देशको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा यस्तो सहमति भएको हो।
नेपालले यो प्रसारण लाइन संयुक्त रुपमा निर्माण गर्न दुई दशकभन्दा बढीदेखि प्रस्ताव गर्दै आएको थियो। दुई वर्षअघि नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि यो संरचना निर्माणमा भारत सकारात्मक भई सहमति जनाएको हो।
बैठकका सहभागी तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार ढल्केबर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइन व्यापारिक तवरमा निर्माण तथा सञ्चालन भएको थियो भने बुटबल-गोरखपुर सरकारी तहमा निर्माण तथा सञ्चालन हुने गरी सहमति भएको छ।
ढल्केबर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट पूरै क्षमताको बिजुली ल्याए पनि नल्याए पनि विद्युत् प्राधिकरणको त्यसको क्षमताकै प्रसारण शुल्क (व्हिलिङ चार्ज) तिर्नुपर्ने गरी सम्झौता भएको थियो।
यस्तो सम्झौताबाट पाठ सिकेर यसपालि नेपालले जतिबेला बिजुली प्रसारण हुन्छ त्यसको मात्र शुल्क तिर्ने गरी सहमति भएको घिमिरेले बताए। ‘यसमा ढल्केबर-मुजफ्फपुरको गल्ती सच्याइएको छ,' घिमिरेले बुधबार अन्नपूर्णसित भने।
गत फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका अवसरमा ढल्केबर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट बिजुली आयात सुरु भएको थियो। यो संरचनाको सम्झौता अनुसार नेपालले बिजुली ल्याए पनि नल्याए पनि वर्षको एक अर्ब रुपैयाँ भारतलाई बुझाउनुपर्छ।
गत मंगलबार सम्पन्न बैठकमा भारतले सुरुमा यही शैलीमा बुटबल-गोरखपुर बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो। कम्पनी मोडेलमा बनाउने, उक्त कम्पनीमा दुवै देशको शेयर रहने, ढल्केबरकोजस्तै प्रसारण शुल्क सुनिश्चित गर्ने भारतीय प्रस्तावलाई नेपालले अस्वीकार गरेको बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीले जानकारी दिए।
बैठकमा सन् २०१८ देखि २०२२ सम्म भारतबाट बुटबल-गोरखपुर प्रसारण लाइनबाट नेपालले एक हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने, त्यसपछि दुई हजार मेगावाट बिजुली भारतमा निर्यात हुने तथ्यांक पेश गरेपछि सरकारी मोडलमा बनाउन भारत सहमत भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताको अभिन्न अंग संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लूजी) को नेपाली पक्षको नेतृत्वसमेत गरेका सहसहचिव घिमिरले बताए।
सहमति अनुसार नेपालले भारतबाट बिजुली ल्याउँदा भारतीय भूभागमा पर्ने प्रसारण लाइनको प्रसारण शुल्क तिर्ने र नेपालले बिक्री गर्दा नेपाली पक्षले पाउनुपर्ने प्रसारण शुल्क भारतले तिर्नेछ। नेपालतर्पm न्यू बुटबल (प्राधिकरणको सवस्टेशन) देखि सीमासम्म ५० किलोमिटर प्रसारण लाइन नेपालले बनाउने र सीमादेखि गोरखपुरसम्मको एक सय २६ किलोमिटर भारतले बनाउने सहमति भएको छ।
यो प्रसारण लाइन नेपालका लागि अल्पकालीन र भारतका लागि भने दीर्घकालीन पूर्वाधार हो। भारतीय कम्पनी जीएमआरले निर्माण सुरु गर्न लागिको माथिल्लो मस्र्याङ्दी (६०० मेगावाट) को बिजुली यही संरचनामार्फत प्रसारण गर्ने योजना छ। बर्खायाममा बूढीगण्डकीको बढी भएको ऊर्जासमेत यहींबाट निर्यात गरिने नेपालको लक्ष्य छ।
भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता भएलगत्तै दुवै देशले संयुक्त रुपमा सीमापार प्रसारण लाइन कहाँ कति बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेका थिए। उक्त अध्ययनको नेतृत्व गरेको भारतले गत सोमबार र मंगलबार भएको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनलाई नेपालले अनुमोदन गरेको घिमिरले बताए।
बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा र भारतीय पक्षको नेतृत्व पीके पुजारीले गरेका थिए।
चाहेजति बिजुली दिन भारत तयार
बैठकमा नेपालले आगामी डिसेम्बरभित्र प्रसारण लाइन र सवस्टेशनजस्ता पूर्वाधार निर्माण पूरा गरिसक्ने र त्यसपछि भारतले नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य हुने गरी चाहेजति बिजुली दिने सहमति भएको छ।
नेपालले ढल्केबरस्थित सवस्टेशन, कुशाहा-कटैया र रक्सौल परवानीपुर प्रसारण लाइन क्षमता विस्तार कार्य पूरा गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि भारतले नेपालको आवश्यकता अनुसार बिजुली दिन तयार भएको सहसचिव घिमिरले बताए।
नेपालले गत वर्ष भएको विनाशकारी भूकम्प, आपूर्ति अवरोधलगायतका कारण अर्थतन्त्र चौपट भएको कारण देखाउँदै अर्थतन्त्रको गुणक ऊर्जा आपूर्तिमा विशेष सहयोग गर्न भारतलाई आग्रह गरेको थियो। यही आग्रहका कारण बिहारमा लोडसेडिङ भए पनि आफूहरु बिजुली दिन तयार रहेको भारतीय पक्षको भनाइ थियो।
भारतबाट थप आयात हुने बिजुलीको दर तत्काल बजारको प्रचलित भाउ हुनेछ। बिजुलीको भाउ तोक्ने कार्यादेश सचिवस्तरीय बैठकको नभएको हुँदा भारतको आपूर्तिकर्ता र नेपालको विद्युत् प्राधिकरणले आपसी सहमति गरी तय गर्ने निर्णय भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
