नेपाल-भारत सम्बन्ध कूटनीतिक वृत्तमा अक्सर विभिन्न कारणले बहस भइरहने विषय हो। सम्बन्ध विविध आयाम र सुमधुर समयका अपरिहार्यता अक्सर त्यस्ता बहसमा अन्तरनिहित पक्ष हुने गरे पनि यसपटकको बहसमा तिक्तताको र अविश्वासको वर्चस्व छ। तर, विगत केही दिनयता भारतको माथिल्लो बहसबाट नेपाल-भारत सम्बन्ध पूर्ववत् अथवा समझदारी र आपसी विश्वासमा आधारित अवस्थामै पुगेको अभिव्यक्ति आउन थालेका छन्।
चार महिनाअघि दिल्ली भ्रमणको समाप्तिलगत्तै ठीक त्यही आशयको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अनुमोदन गर्न अनिच्छुक भारत अहिले उनकै शब्द या वाक्य दोहोर्याउँदै छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक प्रकाशनमा नेपालमा संविधान जारी भएपछि संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र संस्थागत भएको स्वीकार गरिएको छ, तर सम्भवतः त्यसको आशय संविधानलाई स्वागत गर्न उसको कन्जुस्याइँ या त्यसपछि उसले नेपालमा लगाएको नाकाबन्दी गल्ती भएको भारतको स्वीकारोक्तिका रूपमा हेरिनु हुँदैन।
यो प्रकाशन नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा दुई वर्ष पूरा गरेको तर त्यस अवसरमा नेपाललगायत छिमेकीसँगको सम्बन्धमा ठूलो गिरावट आएको भारतीय प्रतिपक्षको आरोपलाई गरिएको सम्बोधनका रूपमा हेरिनु ज्यादा सत्यको नजिक हुनेछ।
नेपाल-भारत सम्बन्ध अहिले पनि निम्नतम तहमा छ र नाकाबन्दीपछि विविध नेपाली पुस्तामा भारतप्रति आक्रोश, दुःख र अविश्वास चुलिएको छ, जसलाई सम्भवतः एउटा भारतीय आधिकारिक प्रकाशन या दाबीले सम्बोधन गर्न सक्दैन। त्यसको लागि दुई पक्षबीच उच्चतम तहमा खुला र विश्वासमा आधारित अनि असल नियतका साथ प्रयास हुन जरुरी छ।
यो मन्तव्य प्रकाशनपूर्व भारतले नेपालको संविधानको अपूर्णताबारे युरोपेली संघको प्रतिकूल टिप्पणी मात्र गरेन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मञ्चमा पनि नेपालको मामिला उठायो। वास्तवमा नेपालमा केही ठूला दलहरूले नियन्त्रित गरेको राजनीति र प्रक्रियाविहीन संविधान गत वर्ष असोज ३ मा जारी हुनुमा नेपालभित्र अनुकुल वातावरणको उपस्थितिभन्दा भारतको हस्तक्षेपकारी रबैया बढी जिम्मेवार थियो।
मधेसकेन्द्रित केही नेताहरूको मागलाई बहाना बनाएर संविधान रोक्न विदेश सचिवको आगमन र त्यसपछिको नाकाबन्दी अहिलेको सम्बन्धको निरन्तरताको मूलमा छन्। यद्यपि त्यसपछि परिस्थिति धेरै अघि बढिसकेको छ।
भारतले नेपालमा आपूर्ति र सामान्य जीवनविना जवाफदेही र उचित कारण भविष्यमा ठप्प बनाउन नसकोस् तथा नेपाली जनताले अकारण कष्ट नभोगून् भनी सुनिश्चित गर्न व्यापार र पारवहनका वैकल्पिक मार्ग खोज्दै चीनसँग नयाँ सहमति र समझदारी पनि गरेको छ, यसबीच नेपालले।
तर बाध्यता र परिस्थितिले सिर्जेका यी गतिविधिसँगसँगै नेपाल र भारतले विश्वसनीय सम्बन्ध निर्माण गर्न र अन्तरनिर्भरतालाई सम्मानजनक बनाउँदै एकअर्काका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सर्तमा सम्बन्धलाई सामान्य बनाउन अघि बढ्नैपर्छ। त्यसैमा दुवैको बहुआयामिक हित र स्वार्थ सुरक्षित रहनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
