काठमाडौं: सरकारले यही असारभित्र अर्थात् अबको १५ दिनमा एक खर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्दैछ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अहिलेसम्म विकास खर्चका लागि ६७ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन बाँकी रहेका बेला सरकारले विकास खर्चको संशोधित लक्ष्य पूरा गर्न ९२ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास खर्चका लागि दुई खर्ब विनियोजन भए पनि अर्थ मन्त्रालयले संशोधित अनुमानमार्फत एक खर्ब ५९ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरेको छ।
झरी सुरु भएसँगै देशभर अहिले सडक पिच र ढल मर्मतका काम भइरहेका छन्। गुणस्तरको हिसाबले यसरी पिच गरिने सडकको आयु छोटो हुने र भत्कने क्रम नरोकिए भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने विकास खर्चको गति रोकिएको छैन।
अर्थविद् केशव आचार्य आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भौतिक प्रगतिसँगै खर्च पनि बढ्ने बताउँछन्। उनले भने, 'काम भइसकेको अवस्थामा पनि भुक्तानी दिनुपर्ने निकायले भुक्तानी नदिने गरेको पाइन्छ। यसले गर्दा अन्तिममा जम्मा भए जतिको बिलको भुक्तानी दिने परिपाटी छ। चैतमा भएको कामको भुक्तानी असारमा हुने र असारको अन्तिममा भएका कामको भुक्तानी पनि अहिले नै हुने देखिन्छ।'
आचार्यले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले कुन समयमा भुक्तानीको बिल आएको हो, त्यसका आधारमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेमा कति काम असारमा भएको हो र कति भुक्तानी काम भए पनि अन्तिममा भएको हो, त्यसको जानकारी हुने बताए। निर्माण व्यवसायी चैतवैशाखमा काम सकिए पनि सरकारी कार्यालयबाट भुक्तानी पाउन समस्या हुने गरेको बताउँछन्।
सरकारी कार्यालयले असार १५ पछि बजेट फ्रिज हुने भन्दै कार्यालयमा भुक्तानीका लागि निकै आएको निवेदनको भुक्तानी दिने हुँदा काम भए पनि खर्च अन्तिममा देखिने गरेको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ। सरकारले बजेट खर्चमा पारदर्शिता ल्याउन आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ मा आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिना कुल विकास बजेटको ४० प्रतिशतभन्दा बढी नगर्ने र असार महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नगर्ने नीति सार्वजनिक गरेको थियो।
आचार्य अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार हुँदा ल्याइएको नियम अर्को वर्ष नै कार्यान्वयनमा आएन। 'सार्वजनिक खर्र्च पारदर्शी बनाउन नयाँ व्यवस्था गर्न खोजे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन। आर्थिक वर्षको अन्तिममा हुने खर्चले पारदर्शिता नहुने र कामको गुणस्तर पनि कायम नभएको अनुभव हुँदा यसलाई रोक्न खोजिएको थियो', आचार्यले भने।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको अन्तिम १६ दिनमा अहिलेसम्मकै बढी खर्च हुन्छ। यसमा अन्तिम सात दिनमा कुल विकास खर्चको ५० प्रतिशत खर्च हुने सम्भावना छ। अहिले दैनिक एक अर्बभन्दा तलको भुक्तानी गइरहेको देखिन्छ।
झरी सुरु भएसँगै देशभर अहिले सडक पिच र ढल मर्मतका काम भइरहेका छन्।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तिम महिनामा त्यसमा पनि अन्तिम १५ दिनमा हुने भुक्तानीले सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा पारदर्शिता नल्याएको प्रतिवेदन हरेक वर्ष दिएको हुन्छ। 'अन्तिम महिनामा हुने खर्चले यसको गुणस्तर र पारदर्शिता राम्रो नभएको देखिन्छ', महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा बजेटको खर्च प्रणाली सुधार गर्न लिएको नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा अन्तिम समयमा हुने खर्च हुने क्रम घटेन। यसमा २५ गतेपछि चेक नकाट्ने र १५ गतेपछि अगाडिका सबै चेकको भुक्तानी दिने उल्लेख थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण विकास खर्चमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो सरकारी अधिकारीको रहने गरेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भएर व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भएको छ। यसले आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च प्रणालीमा केही सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा चालू खर्चका लागि चार खर्ब ८४ अर्ब विनियोजन गरेकोमा यसलाई संशोधन गरेर चार खर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। अहिलेसम्म चालूतर्फ तीन खर्ब भएको छ। यो विनियोजन बजेटको ६३ प्रतिशत हो।
यस्तै वित्तीय व्यवस्थाका लागि एक खर्ब १२ विनियोजन भएकोमा ६० प्रतिशत अर्थात् ७५ अर्ब खर्च भएको छ। विकासतर्फ भने विनियोजन बजेटको ३२ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
