अपरेसन क्वाक कि अपरेसन अनियमितता ?

नेपाल कहानी र बहादुरीको देश हो। अझै कौवाले कान लग्यो भनेर कान नछामी कागको पछाडि दौडने संस्कृति छुटेको छैन। हाम्रो औपचारिक शिक्षाको स्तर बढेको छ। तर, गुणात्मकभन्दा संख्यात्मक बढेको छ।

अपवादलाई अपवादमै राख्नुपर्छ। समाजको विकासक्रम सभ्यताभन्दा पछाडि लम्कनुको कारण धेरै होलान् तर औपचारिक शिक्षाले क्षितिज सानो बनाइदिएको ज्ञानलाई फराकिलो बनाउन अनौपचारिक शिक्षा र स्वशिक्षा जरुरी हुन्छ। पाउलो फ्रेरिकाझैं रोल मोडेल बन्नेहरू नेपालमा कति पाइएलान्।

खोजी कसैको प्राथमिकतामा पर्दैन। किनकि उनीहरू त्यस्तो बन्न त्याग, तपस्या, मेहनत इमानदारितामा रहनुपर्छ। आदर्श र मेहनतले न धन कमाउन सकिन्छ न त मेहनतले कमाएको धन बालुवामा फाल्न नै सकिन्छ। तसर्थ उनीहरूको खोज अनुसन्धान र प्रचारप्रसार हुने कुरै भएन।

गहन अध्ययन र समालोचनाभन्दा बढी बोल्नेको पिठो बिक्ने, बोकालाई कुकुर बनाइदिएर लुट्ने ग्वेबल्स सिद्धान्तले जेलिएको नेपालमा विभिन्न समयमा र खासखास समयमा कहानीको भेल लाग्नु स्वाभाविकै हो।

इच्छाशक्ति सबभन्दा ठूलो हो। यो कुरा एक वर्ष पनि नपुग्दै केपी ओली प्रमाणित गर्दैछन्। २०४६ सालपछि नेपालमा मूलतः तीनवटा कुरामा प्रगति भयो। औपचारिक शिक्षा (मात्रात्मक), सञ्चार गुणात्मक र मात्रात्मक, वाक स्वतन्त्रता (गुणात्मक)। यसमध्ये सञ्चार हाम्रो चाहनाले भएको होइन, संसारको भेल हामीले थेग्न नसकेर भएको हो।

प्रसंग अपरेसन क्वाकको। सीआईबीले अपरेसन क्वाकको नाम दिएर नक्कली डाक्टर भन्दै पक्रने काम गरेको छ। धेरैतिरबाट सहानुभूति पनि बटुलेको छ। यो देशमा भएका अनियमितताका बारेमा छानबिन गर्ने निकायसमेत विवादमा मुछिएको पर्तमान अवस्थामा कसै न कसैले यो काम गर्नुपथ्र्यो सीआईबीले गर्यो, धन्यवाद दिनुपर्छ।

डाक्टरहरूको हकहितका लागि लड्ने संगठन नेपाल चिकित्सक संघले पनि यो प्रक्रियामा प्रयोग भएको शैलीको मात्र विरोध गर्यो।सामाजिक सञ्जालमा पनि यसको पक्ष र विपक्षमा बहस चलेको छ। कतिपयले त उठान गर्न नहुने विषयवस्तु पनि पस्किएका छन्।

धेरैले यति गहन विषयमा शब्द खेलाउँदा आफू कति पाको र कति जिम्मेवार भन्ने कुराको हेक्का राखेको पाइएन। सीआईबीले नै यो अपरेसनको नामकरण गर्ने बेलामा त्यति हेक्का राखेको देखिँदैन। म भर्खरै डाक्टर पढ्न आएको बेला क्वाक डाक्टर भनेर एकजना डाक्टर सल्यानीको नाम चर्चामा थियो, २०४५/४६ तिर।

मैले उनलाई कहिल्यै देखिनँ। उनी आफंै डाक्टर होइनन रे ! तर कालीमाटीमा डाक्टरको सर्टिफिकेट राखेर प्राक्टिस गर्थे रे ! उनीकहाँ दिनमा सयौं बिरामीले उपचार गराउँथे रे ! पछि थाहा भयो, उनले अरू कसैको सर्टिफिकेट राखेर डाक्टरी गरेका रहेछन्। ती वास्तवमा क्वाक हुन।

२०४६ सालपछाडि नै एकजना प्लास्टिक सर्जनको नाम लिएर करङको हड्डी भिकेर औंला बनाइदिन्छु भनेर काठमाडौं ठमेल आसपासकै एक अस्पतालमा गलत अप्रेसन गर्ने नक्कली र उसलाई एनेस्थेसिया दिएर सहयोग गर्ने सक्कली प्रतिष्ठित चिकित्सकलाई कारबाही गरी लाइसेन्स खोसिएको खबर आएको थियो। तिनलाई क्वाक भनिएको थियो।

पहिलेपहिले आईओएम वा त्यसका शाखाहरूबाट निस्किएका सीएमएहरूको स्तर यति राम्रो थियो कि आजका कतिपय एमबीबीएसको भन्दा बढी थियो। मैले नै तत्कालीन दूरदराज बागलुङमा एकजना सीएमएबाट घुँडामुनि खुट्टा काटेर गरिने अपरेसन सिकेको थिएँ। म त्यतिखेर चिकित्साशास्त्रको प्रमाणपत्र तह (सरकारी सेवामा भए हेल्थ असिस्टेन्ट) थिएँ। कतिपय हेल्थ असिस्टेन्टले अति कठिन डेलिभरी (सुत्केरी गराउने काम ) गरेर आमालाई बचाएका छन्।

सायद छापाहरूमा समाचार सुरक्षित नै छन्। हेरेर बस्न मनले मान्दैन, कानुनमा व्यवस्था र अधिकार दिएको छैन। यो आपत्कालीन अवस्थामा ती साथीहरूले विवेकको प्रयोग गरेका छन्।

यति धेरै प्रचारप्रसार र हल्ला हुँदा पनि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले नियुक्ति दिएका प्यारामेडिकलहरू सीएमए, अहेव, हेल्थ असिस्टेन्टलाई आजसम्म पनि हेल्थ पोस्ट, सब हेल्थ पोस्टको इन्चार्जसमेत बनाउने, उनको मातहतमा बर्सेनि लाखौंको औषधि वितरण गर्न पठाउने तर कानुनमा कुनै पनि अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छैन। ५७ वर्ष हुँदा पनि यो हुन सकेन। तर आज नेपालको जनस्वास्थ्य तीन चौथाइभन्दा बढी तिनै प्यारामेडिकलको भरमा छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मुख्य जिम्मेवारी चिकित्सकीय धर्मको पालना गराउने हो। काउन्सिलमा दर्ता नभईकन प्राक्टिस गर्न पाइँदैन। काउन्सिलमा दुई थरीको दर्ता गर्छ। एक, एमबीबीएस वा सोसरहको डिग्री जसलाई बेसिक डिग्री भनिन्छ। दोस्रो, विशेषज्ञतासम्बन्धी दर्ता।

नेपालमा कुनै एक विषयमा मात्र विशेषज्ञ स्तरको कोर्स गरेका वा कम्तीमा एक वर्षको तालिम स्वीकृत विश्वविद्यालय वा मान्यताप्राप्त अस्पतालबाट गरेको प्रमाणपत्रका आधारमा विशेषज्ञता दर्ता गरिन्छ। तर, आज देशभर यी दुवै नगरीकन विभिन्न विषयको विशेषज्ञ भनी प्राक्टिस गरिरहेका डाक्टरहरूका बारेमा काउन्सिल वा नियमनकारी निकाय चुप छन्।

आफूले प्राप्त नगरेको पद वा दर्जा प्रयोग गरी बिरामीलाई झुक्याउने काम हामी कति डाक्टरले गरेका हौंला। बोर्डमा वा मेडिकल पसलेले के के लेखे होलान् रे ! तर आफूले प्रयोग गर्ने प्याडमा त सही सत्य लेख्नुपर्ने हो नि !
०००
नक्कली सर्टिफिकेटमात्रै होइन, माथि उल्लिखित अनियमितताको पनि छानबिन गरिनुपर्ने हो। तर जिन्दगीभरिको एउटा सर्टिफिकेट नक्कली भएको आधारमा उसलाई नक्कली भन्नु कतिसम्म जायज छ? पुनः एकपटक सोच्न जरुरी छ।

मेरो मतलब यो होइन कि कारबाही नहोस्, यो पनि होइन कि उसको सर्टिफिकेटलाई सक्कली मानियोस्। एमबीबीएस वा पोस्ट ग्राजुएटको सर्टिफिकेट नक्कली छ भने त्यो नक्कली डाक्टर नै हो। तर एमबीबीएस गरिसकेर पोस्ट ग्राजुएट पनि गरिसकेको डाक्टर नक्कली होइन।

उसको तल्लो तहका सर्टिफिकेटहरू नक्कली भए उनीहरू अनियमित डाक्टरहरू हुन्। नियमित डाक्टर होइनन्। पहुँच पुग्नेहरूले नै यस्तो बढी गर्ने गर्छन्। अदालतले पनि एसएलसी नगरी डाक्टर बनेकाहरूको हकमा गरेको फैसलालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ। के कति कारणले त्यस्तो निर्णय भयो अदालती छानबिन गर्न त मिल्छ नि ?

 

सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मैले मेरा गुरुहरू तत्कालीन आईओएम महाराजगन्जका डिन, प्राध्यापक तथा परीक्षासम्बन्धी काम हेर्ने अरूहरूलाई अनुरोध गरेको थिएँ— राय के छ भनेर। तर कसैले पनि जवाफमा केही लेखेको पाइएन। हामी महाराजगन्जमा अध्ययन गर्दा टीयूको प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (स्वास्थ्य विज्ञान) विषयमा सक्कली सर्टिफिकेटधारी विद्यार्थीलाई एमबीबीएसमा भर्ना दिनुहुन्न भन्नुहुन्थ्यो उहाँहरू।

हामीले त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्यौं। अहिले कतिपय नाम चलेका सक्कली विशेषज्ञ डाक्टरहरूले डाक्टर बन्ने अवसर पाए। आज यो देशमा स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचको विषयलाई उत्थान गर्नेमात्र होइन, आफैं उदाहरण बनेर देखाउनेमा तिनै अगाडि छन्। आज तत्कालीन मेरा डिन, प्राध्यापक तथा गुरुहरूले यस विषयमा बोल्नु पर्दैन ? कता हराउनुभयो सरहरू? 

अनियमितता एकातिरबाट मात्र भएर हुँदैन, दुवै पक्षबाट हुन्छ। अर्थात् प्रस्तुत गर्ने र स्वीकृत गर्ने। यी दुवै कारबाहीका भागी हुनुपर्छ।

किन बने नक्कली सर्टिफिकेट। कसले बनाउन सिकायो नक्कली सर्टिफिकेट? मेडिकल काउन्सिल र सीआईबी भनिरहेका छन्, नेपालमा करिब २५ सयजति नक्कली सर्टिफिकेटधारी डाक्टर छन्। एउटा दुइटासम्म त झुक्किए होलान् नियमनकारीहरू। यति धेरै त झुक्किनु नपर्ने हो? किन भयो यो सब?

सुनिन्छ, मसँग देखाउनसक्ने प्रमाण त छैन तर अनगिन्ती मेडिकल कलेजमा भर्ना पूरा त हुँदैन रे अनि उनीहरू नै नयाँ तरिका सिकाउँछन रे ! नक्कली सर्टिफिकेटको बाटो। मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थी पुर्याउने ठेक्का लिने संस्थाहरू पनि यसमा अछुतो नरहलान्।

यो हेपाहा संस्कृतिको उपज हो यो। आजसम्मका सर्टिफिकेटहरू २०४६ साल पछाडिका नै भेटिएका छन्। ती भारतको उत्तरखण्डबाट आएका छन्। हुन त हाफ्देन महालरका अनुसार मेडिसिन यसको बृहत्तर अर्थमा राजनीति हो। तर, सरकारले आफ्ना जनतालाई सुरक्षित बनाउन सक्नुपर्छ। यो दायित्व हो।

के भयो त नक्कली सर्टिफिकेटले? डाक्टरले राम्रो सेवा दिएकै छन्। यो अर्को बहस हो। यो चर्को रूपले उठ्नसक्छ। राज्यको स्तरबाट हेर्दा एउटाको ठाउँमा अर्को भयो, के भयो त ? भन्न सकिन्छ। तर, उसको त्यो अनियमितताको कारणले अर्को ऊभन्दा योग्य ठानिएको व्यक्ति डाक्टर बन्नबाट वञ्चित त भयो नि।

उसले योभन्दा अझ राम्रो गर्नसक्ने सम्भावना त छिनियो नि। त्यसकारण सामाजिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार यो गलत हो। अनियमित हो। स्वार्थ सिद्धिका लागि गरिएको हो। त्यसैले दण्डनीय छ। तर राम्रोसँग छानबिन नगरी र एकोहोरो दण्ड दिनु फेरि सामाजिक न्यायकै सिद्धान्तले दिँदैन।

अनियमितता एकातिरबाट मात्र भएर हुँदैन, दुवै पक्षबाट हुन्छ। अर्थात्, प्रस्तुत गर्ने र स्वीकृत गर्ने। यी दुवै कारबाहीका भागी हुनुपर्छ। अचेल नोटरीबाट सर्टिफिकेट भेरिफाई हुन्छ। हिजोका दिनमा यो कसरी हुन्थ्यो ?

नेपालमा यस्ता हंगामा उठाउने अनि गउँत छर्केर शुद्धीकरण गर्ने काम धेरै भएका छन्। शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ अवश्य छन्। यसमा सही कारबाही होस्। कानुन नभए बनाएर पनि होस्। तर, गणतन्त्र नेपालमा कानुनी शासन, मानवअधिकार, व्यक्तिगत र संस्थागत अधिकारको समेत मानमर्दन हुने गरी नहोस्।
त्यसैले सीआईबीलाई मेरो अनुरोध छ-अपरेसन क्वाक होइन यसको नाम फेरियोस् र अपरेसन अनियमितता राखियोस्। सुधारात्मक अपरेसन अनियमितताले निरन्तरता पाओस्।

-लेखक न्युरो सर्जन हुन्।