नक्कली आरोपित तीन चिकित्सक ७२ लाख धरौटीमा छुटे

नक्कली आरोपित तीन चिकित्सक ७२ लाख धरौटीमा छुटे

विराटनगरः नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरी ठगी गरेको आरोपमा विराटनगरबाट पक्राउ परेका तीनजना चिकित्सक जिल्ला अदालत मोरङले माग गरेको धरौटी रकम बुझाएर आइतबार छुटेका छन् ।

थुनछेक बहसपछि जिल्ला अदालत मोरङको अलगअलग इजलासले तीनैजनालाई ठूलो मात्रामा धरौटी रकम माग गर्दै तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

अदालतका स्रेस्तेदार नवराज दुलालका अनुसार ठगी आरोपमा पक्राउ परेका बाल रोग विशेषज्ञ सञ्जयकुमार दास, नेत्र रोग विशेष लिली राजवंशी र हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेष अवुल कलामसँग अलगअलग मात्रामा धरौटी रकम माग गरिएको छ ।

न्यायाधीशहरु विनोद मोहन आचार्यको इजलासले राजवंशीसँग ३५ लाख, फणिन्द्रप्रसाद पराजुलीको इजलासले दाससँग २३ लाख ९० हजार र हरिशचन्द्र इङ्नामको इजलासले कलामसँग १३ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको श्रेस्तेदार दुलालले बताए ।

अदालतले मागेको धरौटी रकम बुझाएपछि आइतबार नै उनीहरु छुटेका छन् । दुलालले भने, ‘तीनैजनाको सम्बन्धमा तत्काल देखिएको प्रमाणका आधारमा धरौटी लिएर मुद्दाको कारवाही अघि बढाउन अदालतले आदेश दिएको हो ।’

 

लिली विराटनगर आँखा अस्पतालको सिफारिसमा तिलगंगा आँखा काठमाडौंमा अध्ययनरत थिइन् । कलाम ट्रमा सेन्टर विराटनगर र दास श्रीराम डाईग्नोसिस क्लिनिक विराटनगरमा कार्यरत थिए ।

नक्कली प्रमाणपत्रका आधारमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरी ठगी गरेको भन्दै तीनैजनालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईवी) ले गत असार ३ गते विराटनगरबाट पक्राउ गरेर मोरङ अदालतबाटै ठगि मुद्दा चलाएको थियो ।

प्रहरीले अनुसन्धान सकेर बुझाएपछि त्यसलाई मूल्यांकन गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले पाँच वर्षसम्म कैद र विगो बमोजिम जरिवानाको माग राखेर तीनैजनाविरुद्ध अदालतमा अभियोग दायर गरेको थियो ।

तारेखमा छुटेका चिकित्सकले मुद्धाका किनारा नलागुन जेलसम्म काम गर्न पाउने नपाउनेबारेमा अदालतले केही पनि आदेशमा केही पनि खुलाएको छैन ।

‘धरौटी बुझाएपछि तारेखमा छाड्ने आदेश मात्र भएको छ,’ दुलालले भने, ‘कामका सम्बन्धमा आदेशमा केही पनि खुलाइएको छैन ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.