चलचित्र र टेलिभिजनमाथि बहस
काठमाडौं: आम नागरिकसम्म सचित्र प्रभाव पार्ने चलचित्र र टेलिभिजनका सामग्रीको विषयलाई लिएर बहस सुरु भएको छ। आइतबार राजधानीमा टेलिभिजनकर्मी, स्क्रिष्ट लेखक र चलचित्रकर्मीहरूले चलचित्र र टीभीका सामग्रीको विषयमा बहस गरेका हुन्।
नेपाल स्वतन्त्र चलचित्र निर्माता समाज र नेपाल पोलिसी सेन्टरले आयोजना गरेको बहसमा धेरैले नेपाल टेलिभिजनमाथि आक्रोश पोखे। नेपाली चलचित्र र टेलिभिजनमा महिला, जनजाति, दलित र मधेसीको चित्रण विषयमा केन्द्रित बहसमा सरकारी सञ्चारमाध्यम भए पनि एनटीभीको संवेदनशीलता कमजोर भएको टिप्पणी धेरैले गरे।
'चलचित्र तथा टेलिभिजनमा महिला, जनजाति, दलित र मधेसीप्रति संवेदनशीला छैन। मधेसीलाई प्रायः हाँसोको पात्रको बनाइन्छ। जनजातिमाथि पनि त्यस्तै चित्रण हुने गरेको छ', बहसका सहभागी धेरैको भनाइ थियो।
निजी सञ्चारमाध्यमभन्दा सरकारी सञ्चारमाध्यमले यस्ता कुरामा बढी होसियारी देखाउनुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ। बहसमा लेखक आहुती, साहित्यकार धीरेन्द्र प्रेमर्षी, चलचित्र निर्देशक नवीन सुब्बा र नेपाल टेलिभिजनका तर्फबाट दीपा गौतम सहभागी थिए।
राज्यको भर परेर केही आस गर्नुभन्दा आफूहरूबाटै आलोचनाको सुरुवात गर्नुपर्ने भनाइ चलचित्र निर्देशक सुब्बाको थियो। सरकार र संविधानको आलोचना गर्दै उनले भने, 'मल्टिकल्चर संविधान भनिएको छ, तर एउटा मानक मात्र स्थापना गर्न खोजेको हो, टोपी लगाउँदैमा राष्ट्रियता हुन्छ भन्ने सरकारको भर परेर हुन्छ? ' उनले सेन्सर गरेर नियन्त्रण गर्नुभन्दा स्वतन्त्रता दिँदै हस्तक्षेप पनि गर्नैपर्ने बताए।
बहसमा सहभागीहरूले खुलेर आत्मालोचनासमेत गरे। आफूबाटै परिवर्तनको थालनी गर्नेमा सबैको प्रतिबद्धता थियो। नेपाल टेलिभिजनकी दीपाले बजारको मागअनुसार चल्नैपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्।
'टेलिभिजनले प्रसारण हुने हरेक कार्यक्रममा निगरानी गर्छ, सेन्सर गर्छ तर बजारको मागसँग कहिलेकाहीँ सम्झौता गर्नै पर्छ। त्यसबेला कमजोरी भइहाल्ने रहेछ', दीपाले भनिन्। चर्चित हास्य टेलिचलचित्र 'तीतो सत्य' धेरैको आँखाको तारो बन्यो।
सहभागीले बजारको मागका नाममा दर्शक हँसाउन मधेसी र जनजातिको फितलो चित्रण गरिएकोमा आलोचना गरे। 'टेलिभिजनमा महिला' पुस्तककी लेखिका दीपाले पहिलेभन्दा अहिले संवेदनशील भइसकेको नेपाल टेलिभिजनमा थप सुधारको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
