दबाबमा अफगानिस्तान पठाउने अनुमति !

दबाबमा अफगानिस्तान पठाउने अनुमति !

काठमाडौं: सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र केही म्यानपावर कम्पनीको दबाब र प्रभावमा अफगानिस्तानबाट छुट्टीमा आएका कामदारलाई पुनः फर्कन अनुमति दिएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आइतबार सचिवस्तरीय निर्णय गरी छुट्टीमा आएका कामदारलाई तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिन लगाएर पुनः काममा फर्कन अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।

तोकिएको निवेदनको ढाँचामा कामदार आफ्नै इच्छाले गएको व्यहोरा उल्लेख छ । अफगानिस्तानको राजधानी काबुलस्थित क्यानेडियन दूतावासमा काममा जाने क्रममा आतंककारीको विस्फोटमा परी १४ नेपालीको हत्या भए पछि मन्त्रिपरिषद्को असार ९ गतेको निर्णयले अफगानिस्तान, सिरिया, इराक र लिबियामा नेपाली कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले ती मुलुकहरूमा जान चाहने कामदारलाई श्रमस्वीकृति नदिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिबन्ध लगाएको दुई साता नपुग्दै श्रम मन्त्रालयले केही म्यानपावर कम्पनीको दबाबमा परेर छुट्टीमा आएकाहरूलाई काममा फर्कन अनुमति दिएको हो । ‘ श्रममन्त्री, वैदेशिक रोजगार विभागका केही कर्मचारी र म्यानपावर कम्पनीको मिलेमतोमा उनीहरूलाई पठाउने निर्णय भएको हो । मन्त्रालयका कतिपय अधिकारीहरू छुट्टीमा आएकालाई समेत पठाउन नहुने अडानमा छन्', श्रम मन्त्रालयका एक सहसचिवले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मर्न जान अनुमति दिएजस्तो निर्णय भयो । मन्त्रिपरिषद्मै गम्भीर रूपमा यसबारे छलफल हुनुपथ्र्यो, त्यो नभई हचुवाका भरमा पठाउन थालियो ।'

 

मन्त्रालयले असार ९ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत नहुने गरी पहिले नै श्रम स्वीकृति लिइसकेर बिदामा आएका कामदारलाई फर्कन अनुमति दिएको बताएको छ । दैनिकजसो विस्फोट भइरहेका कारण अफगानिस्तानलगायतका प्रतिबन्ध लगाइएका मुलुकमा कामदार पठाउन नहुने अडान मन्त्रालयका एकथरी कर्मचारीहरूको अडान छ । मानव तस्करको दबाब र प्रभावमा परेका श्रममन्त्री दीपक बोहोराले मन्त्रालयका अन्य अधिकारीको कुरा सुन्न समेत नचाहेको स्रोतले बतायो ।

वैदेशिक रोजगारविज्ञ गणेश गुरुङले केही व्यवसायीको दबाब र प्रभावमा परेर मन्त्रालयले छुट्टीमा आएकालाई फर्कन अनुमति दिएको बताए । गुरुङका अनुसार अफगानिस्तानमा काम गरिरहेका नेपाली अझै पनि असुरक्षित छन् । ‘छुट्टीमा आएकालाई जान दिने अनुमति दिएको बहानामा दलाल र तस्करहरूले सेटिङ गरेर नयाँ कामदार पठाउने चालबाजी गरेको हो', गुरुङले भने, ‘सरकार हचुवाको भरमा निर्णय गर्दैछ । आतंककारीले नयाँ र पुरानो कामदार भनेर छुट्याएर बस्छ ? '

मन्त्रिपरिषद्ले अफगानिस्तान जान प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै श्रममन्त्री बोहोरा र वैदेशिक रोजगार विभागका केही अधिकारीले दलालको मिलेमतोमा छुट्टीमा आएकाहरू जान पाउनुपर्ने भन्दै लबिङ गर्न थालेका थिए । मन्त्री बोहोराले सुरुमा मौखिक निर्देशनमा उनीहरूलाई पठाउनु भने पनि विमानस्थलका अधिकारीले लिखित पत्र नपाई नपठाउने अडान राखेपछि सचिवस्तरीय निर्णय गराई पत्राचार गराएका हुन ।

मन्त्रालयले अफगानिस्तानमा नयाँ श्रम स्वीकृत नदिने तर पूर्वस्वीकृत लिई गएका र हाल बिदामा नेपाल आएकाहरू पुनः जान चाहेमा निजहरूकै जिम्मेवारीमा जान दिने निर्णय गरेको हो । श्रम मन्त्रालयले अफगानिस्तान जान उडान अनुमति पाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन ढाँचा तयार पारेर विमानस्थलमा पठाइसकेको छ । अफगानिस्तान फर्कन चाहने कामदारले ‘मेरो सुरक्षाका विषयमा म स्वयं चनाखो एवं जिम्मेवार रहनेछु । म आवासदेखि कार्यस्थलसम्म आउन जान बुलेटप्रुफ गाडीको व्यवस्था भएको हुँदा पूर्ण सुरक्षित रहेकाले उडान अनुमति पाउन अनुरोध गर्दुछ' भनी कबुलियत गरेपछि विमानस्थल अध्यागमनले उनीहरूलाई यात्रा अनुमति दिनेछ ।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानेले श्रम मन्त्रालयको पत्रका आधारमा पुनः काममा फर्कन चाहनेलाई अनुमति दिइएको बताए । उनले भने, ‘ श्रम मन्त्रालयको निर्णयअनुसार नै हामीले उनीहरूलाई अफगानिस्तानका लागि यात्रा अनुमति दिएका हौं ।' विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख यज्ञराज कोइरालाले छुट्टीमा आएका कामदारहरू अफगानिस्तान फर्कन थालेको बताए ।

श्रम मन्त्रालयले अध्यागमन विभाग, विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालय, प्रहरी र सम्बन्धित एयरलाइन्स कम्पनीहरूमा पत्राचार गर्दै छुट्टीमा आएका कामदारलाई अफगानिस्तान फर्कन अनुमति दिन निर्देशन दिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.