‘जसरी पनि संविधान' को परिणाम

संविधान निर्माणपछि देश समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो, तर विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको प्रभाव थेग्न नसक्दा त्यो यात्रामा ब्रेक लाग्यो । संविधानसभाबाट अहिल्यै संविधान जारी गर्न सकिएन भने कहिल्यै गर्न सकिँदैन भनेर चौतर्फी दबाबपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार संविधान जारी गर्न बाध्य भयो ।

हो, एकातिर जनताको सातदसक लामो अथक् प्रयास, लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य, शान्ति, समृद्धि र राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बलशाली बन्यो, त्यो स्वाभाविक हो, तर एक महिनामात्र ढिलाइ गरेको भए सबैले स्विकार्ने संविधान दिन सकिन्थ्यो कि भन्नेतर्फ प्रमुख दलले नसोच्दा संविधान कार्यान्वयनमा आशंका उत्पन्न हुन थालेका छन् । कसैलाई सत्तामा पुर्‌याउनकै लागि हतारमा संविधान जारी गर्दा देश र जनताले अनाहकमा दुःख बेहोर्नुपरेको तथ्य सबैका सामु जगजाहेर छ ।

मधेस र जनजातिको असन्तुष्टि हँदाहुँदै संविधान जसरी पनि जारी गर्नुपर्ने स्थिति किन, कसरी र कसका कारण आयो ? संविधानसभाको म्याद दुई वर्ष बाँकी हुँदाहँदै किन हतारमा संविधान जारी गरियो ? संविधान जारी गर्ने सिलसिलामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले न आफ्नो पार्टीको साथ पाए न अन्य जिम्मेवार दलको । भद्र सहमतिका नाममा तत्काल सरकार परिवर्तन पहिलो प्राथमिकता भयो, राष्ट्र र जनताको स्वार्थले प्राथमिकता पाएन । त्यसैले जनतामा असन्तुष्टि बढ्दो छ ।

पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुमा सर्वोच्च अदालतको बाध्यकारी अवस्था थियो । त्यतिबेलै पनि रूपान्तरित संसद्बाट संविधानसभाले बाँकी राखेका कार्यभार पूरा गर्न सकिने ठाउँ थियो, तर अवशान गराइयो । खिलराज रेग्मीले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन नगराइदिएको भए देश अर्कै राजनीतिक कोर्समा जान्थ्यो र दलहरू असान्दर्भिक हुने अवस्था पनि आउन सक्थ्यो ।

संविधान हतारमा जारी गरियो, तर कार्यान्वयनमा एकपछि अर्को जटिलता थपिँदै गएका छन् । मधेस आन्दोलनका नाममा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ । दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, पटकपटकका मधेस र जनजाति आन्दोलनका कारण कमजोर बनेको अर्थतन्त्रमा विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकले जुन क्षति बेहोर्नुपर्‌यो त्यो अकल्पनीय छ ।

भूकम्प प्राकृतिक विनाशलीला थियो, तर हामीमा साँच्चिकै राजनीतिक इच्छाशक्ति थियो भने नाकाबन्दी छोट्ट्याउन सकिन्थ्यो, मधेस आन्दोलन बेलैमा मत्थर हुन्थ्यो । आज मधेसलाई वार्तामा ल्याउन गरिएका प्रयास निरर्थक भइरहेका छन् । आधा जनसंख्याको असन्तुष्टि सम्बोधन नगरी संविधान कार्यान्वयनको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ ?

प्रजातन्त्रवादीको राजनीतिमा डबल स्ट्यान्डर्ड हुँदैन । जे हो त्यही भन्ने गर्छन् तर कम्युनिस्ट नेतृत्वमा डबल स्ट्यान्डर्ड भूमिका देखियो । भित्र एउटा कुरा गर्ने बाहिर अर्कै । संविधान त्यतिबेला जारी नभएको भए के बिग्रन्थ्यो ? एक महिना ढिला भएको भए के हुन्थ्यो ? राजनीतिक दलहरूलाई भविष्यमा सुरक्षित राजनीति गर्नको लागि यसको स्पष्ट जवाफ आउनुपर्छ । हतारमा संविधान जारीपछि सत्ताको नेतृत्व लिएको एमालेले यी प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ ।

संविधानलाई तुलनात्मक रूपमा कसैले नराम्रो भनेको छैन, हामीले मधेस र जनजातिलाई सम्बोधन गरेर संविधान जारी गर्न सकेको भए सबै देशवासीले संविधानको दीपावली गर्ने थिए, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले प्रशंसा गर्ने थियो भने नेतृत्वको राजनीतिक उचाइ पनि बढ्ने थियो । हामी त्यहीँनेर चुकेका छौँ, जसले गर्दा आज पनि राजनीतिक संक्रमणबाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था छैन । दोषजति अरूलाई थोपरेर आफू चोखो बन्ने प्रवृत्तिले निम्त्याएका जटिलताको सम्बोधन नगरी सुखै छैन ।

संविधानप्रति भारतको कुनै विपति छैन । नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा भारत कुनै न कुनै रूपमा सामेल छ । दुःखमा साथ लिने र सुखमा सराप्ने प्रवृत्तिको विरोधमा मात्र भारत उभिएको हो । सरकारको भारतप्रतिको अनुदारवादले धेरै मात्रामा काम गरेको छ । भारतलाई गाली गरेर राष्ट्रवादी हुने प्रवृत्ति मौलाएकाले भारत पनि अनुदार बन्दै गयो । राजदूतको भूमिकामा हुँदा भन्ने गर्थें, ‘नेपाली भएर राष्ट्रवादी होइन, देशभक्त हुनुपर्छ ।'

आखिर भारतको आलोचना गर्दा दुःख त नेपाली जनताले पाए नि । भूकम्पबाट घरवार गुमाएका नेपालीले नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्‌यो । भूकम्पको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पालमुनि बस्न विवश जनताको संवेदनशीलता बुझ्न नसक्दा र उनीहरूप्रति जवाफदेही नहुँदा राजनीति थप जटिल बन्दै गएको छ । अरूलाई दोष दिएर उम्किने प्रवृत्तिले यहीँनेर काम गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले नियालिरहेको छ, हाम्रो सहयोग उपयोग गर्न नेपाल सरकार चुकेको छ । यो हाम्रा लागि विडम्बनाको विषय हो । अझै कति आवेशमा रुमलिइरहने ? छिमेकीप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्छ । हो, भारतले नेपालप्रति देखाएको व्यवहार आलोच्य रह्यो । संसारले पनि हेरिरहेको छ उसको व्यवहार । त्यसो भनेर हामी पनि अनुदार बन्नु हुन्न, किनभने हाम्रो सबैभन्दा नजिकको छिमेकी भारत नै हो । हामी भूगोलले बाँधिएका छौँ, तीनतिर भारत छ भने उत्तरतिर कठिन भूगोल भएको चीन ।

भूकम्पलगत्तै भारतले गरेको सहयोग उदाहरणीय छ । दुःखमा साथ पाएको कुरा हामीले भुल्नु हुन्न । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भूकम्पको बेला नेपाली राजदूतको भूमिकामा रहेको पंक्तिकारसँग भएको पटकपटकको भेटमा देखाएको सदासयतालाई म कहिल्यै भूल्न सक्दिनँ । उनले आफ्नै देशको समस्या सम्झेर सहयोगी हात फैलाएका थिए ।

मोदी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधारका संकेत देखिएका थिए, तर नेपालमा संविधान जारी भएपछि एकाएक सम्बन्ध बिग्रियो । मैले पटकपटक भनेँ, ‘भारतको असन्तुष्टि के हो भन्नुस्, म तत्काल काठमाडौँ पुर्‌याउन सक्छु ।' जवाफ आउँथ्यो, ‘नेपालले आफ्नो संविधान आफैँ बनाओस्, शान्ति, स्थिरता र आर्थिक प्रगतिमा नेपाल अगाडि बढोस्, हाम्रो खास एजेन्डा छैनन् ।'

तर यहाँ प्रचार गरिएजस्तो संविधानमा हिन्दु राष्ट्र नलेखेकाले भारत रिसाएको होइन । संविधान जारी गर्ने बेलामा ‘हामीलाई इग्नोर गरियो' भन्ने एजेन्डाले दिल्लीमा स्थान बनाएको थियो । संविधान अहिलेसम्म पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । सायद हामीले पनि परिस्थिति राम्रोसँग मूल्यांकन गर्न सकेनौँ कि ? मधेस भनेको मुलुकको अभिन्न अंग हो, त्यहाँ विद्यमान समस्याको समाधान नभई संविधान कार्यान्वयन हुन कठिन हुन्छ । हामीले त्यो कुरा बुझेनौँ कि ? सतही कुरा गरेर हुन्न । राष्ट्रियता र अखण्डताको सुरक्षा मधेसी जनताले गरेका छन् ।

तीनतिर भारतसँग जोडिएको भूमि सबै तराई होइन र ? भारतले सीमा मिच्यो, हाम्रो सीमा कायम गराउनुपर्‌यो भनेर प्रशासनमा भन्न जाने मधेसी जनता होइनन् र ? राष्ट्रियताको चर्को कुरा गर्ने राजनीतिक दलले यो कुरा किन बुझ्दैनन् ? तराई–मधेसलाई भारत देख्ने आँखाकै कारण दुई देशबीच असमझदारी बढ्नु हुन्न । एकदुईजना नेताका क्रियाकलापले सारा नेपालीले किन दुःख पाउने ?

भारतजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकले आफ्नो मर्यादाको ख्याल गरेन कि भन्ने प्रतिक्रिया मैले बारम्बार दिएको हुँ । त्यो कठिन अवस्थामा नेपाल र भारतको अतिवादको पनि ठूलो भूमिका रह्यो । राष्ट्रिय तथा अन्तरार्ष्ट्रिय तहमा नेपालमा ‘मानवीय संकट' उत्पन्न हुन थाल्यो भन्ने सन्देश प्रवाह भएपछि भारतको राजनीतिक नेतृत्वमा गम्भीरता देखिएको थियो ।

राजनीतिक व्यक्ति भए पनि कूटनीतिक नियुक्तिमा गएपछि देशलाई तत्कालीन मात्र होइन, दीर्घकालीन हित हुने काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो । नेपाल सरकारले फिर्ता बोलाउनुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म पनि म यही मान्यता बोकेर हिँडिरहेको थिएँ । भारतसँगको सम्बन्धमा सुधार भएकै छ । भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला मैले मेरो ठाउँबाट सक्दो पहल गरेको हुँ सहयोग जुटाउन । म सस्तो लोकप्रियताको लागि आफ्नो प्रचार गर्न चाहन्न । म अध्यात्ममा विश्वास गर्ने मान्छे भएकाले सत्यवादी हुँ, नभएको कुरा बोल्दिनँ ।

हामी तयारी र विकल्पविना क्रान्तिकारी कुरा गर्छौं, त्यसै उचालिन्छौँ, तर विकल्प खोज्न सक्दैनौँ । चीनसँग हामीले बढाउन खोजेको सम्बन्ध त्यस्तै भयो । कूटनीति भनेको शान्त हुनुपर्छ । नजिकका छिमेकी भारत र चीनसँग ‘डिल' गर्ने शान्तिपूर्ण तरिकाले हो । भरपर्दो विकल्प नहुञ्जेल कूटनीतिक मामलामा अनावश्यक रूपमा जनताले दुःख पाउने हिसाबबाट जथाभावी बोल्ने गर्नु हुँदैन ।

दिल्लीमा चीनका राजदूतसँग भेट हुँदा पनि नेपालबारे चिन्ता प्रकट भएको पाएको थिएँ । नेपालले चीनसँग सम्बन्ध राख्ने मामलामा प्रस्ट हुनुपर्छ । यहाँ मिडियाले उचालिरहन्छन्, त्यसलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौँ । एकथरी मान्छेको कुरै त्यस्तै हुन्छ । नेपाल चीनतिर फर्कियो, भारतले कूटनीति बिगार्‌यो भनेर हल्ला गरिरहन्छन्, राजनीतिमा यो चलिरहन्छ । भारतसँगको हाम्रो यथार्थलाई हामी बदल्न सक्दैनौँ । भारत र चीनलाई नेपालको भूमिबाट ‘ट्रान्जिट' मार्ग उपलब्ध गराउनु हाम्रो राष्ट्रिय हितमा हुन्छ ।

त्यसमा भारत र चीन दुवै देश सहमत हुनुपर्‌यो । चीन र भारतको पहिलेभन्दा अहिले धेरै सुमधुर सम्बन्ध छ, हामीले सोचेभन्दा धेरै । तर हामीले पनि त्यहीअनुसारको राष्ट्रिय सोच बनाउनुपर्‌यो । नेपाल र भारतबीच संस्कृति, इतिहास र भूगोलको सम्बन्ध छ, त्यसलाई इग्नोर गरेर नेपाली जनताले दुःख पाउनु हुन्न भन्ने मात्र मेरो मान्यता हो । चीन कठिन भूगोल भएको मुलुक हो ।

उसले पटकपटक भन्दै आएको छ, ‘भारतसँग मिलेर जाँदा नेपाललाई धेरै फाइदा छ । भूगोलले पनि हामीलाई नेपालले चाहेअनुसारको व्यापार/व्यवसाय गर्न सहयोग गरेको छैन । हामी अरू प्राविधिक सहयोग गर्न तयार छौँ ।' हो, चीन पनि समृद्ध नेपाल देख्न चाहन्छ, त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न उ तयार छ । त्यसो भनेर वर्षभरि नै चीनबाट अत्यावश्यक सामग्री ल्याउन सम्भव नहुने भएपछि भारतसँग सम्बन्ध सुधारेर अघि बढ्नु हाम्रै हितमा छ ।

राजदूतको हैसियतमा रहँदा नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन सक्दो पहल गरेको छु । नेपालको संविधानबारे भारतीय भ्रम चिरिएको छ अहिले । भारत पनि नेपालमा दिगो शान्ति, स्थिरता र विकास चाहन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणपछि सम्बन्धमा सुधार आएको छ । त्यो सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन पनि हामीले सामूहिक पहल गर्नुपर्छ ।

विकासमा अघि लम्केका दुई विशाल छिमेकीका बीचमा पिछडिएको र गरिब राष्ट्र भएर कतिन्जेल बसिरहने ? मैले पनि भारतीय संस्थापन र अन्य दलका नेताहरूसँग भन्दै आएको थिएँ, ‘ठूलो राष्ट्रको छाती पनि ठूलै हुनुपर्छ । निर्णय पनि ठूलै गर्नुपर्छ । साना देशले भनेका साना कुरालाई इस्सु बनाउनु हुन्न ।'

सरकार परिवर्तनपछि राजदूत बदल्दा कूटनीतिमा नराम्रो असर पुग्छ । यसो भनेर म कायम रहन पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने होइन । प्रणालीको विकास भयो भने भोलिको लागि असजिलो हुँदैन भन्ने मात्र हो । यसको लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । दलपिच्छेको परराष्ट्र नीति हुँदा त्यसको असर देशलाई परेको छ ।

नेपाल–भारतबीच सभ्यता, संस्कृति, धर्म, समान सामाजिक मान्यता र खुला सिमानाबाट निर्देशित सम्बन्धलाई सामान्य ट्र्याकमा ल्याउनैपर्छ । सम्बन्ध सामान्य अवस्थातिर गएको छ, त्यसलाई सन्तुलनमा राखिरहने कौशलता हामीले प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । संविधानबारेका विमतिलाई लिएर अनावश्यकरूपमा धनजन क्षति भयो, त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ ।

हो, शान्ति प्रक्रियादेखि नै भारतले साझेदारी भएर काम गरेको हो । शान्ति प्रक्रियादेखि संविधान निर्माणसम्ममा ऊ संलग्न छ । आवश्यक पर्दा सहयोग माग्ने, पछि बेवास्ता गरेर हिँड्नु हँदैन, उनीहरूको चित्त दुखाइ यसैमा हो । पछिल्लोपटक राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्द गरिँदा पनि नकारात्मक सन्देश गयो ।

म ठूलो, मैले जितेँ भन्छौँ । राजनीति भनेको जुवाको खाल होइन, आपसी सद्भाव कायम राखी अघि बढ्ने हो । त्यो जगमा उभिएर सम्बन्ध विस्तार गर्दा भारतले किन नकारात्मक कुरा गर्छ र ? हामी आपसमा विभाजित हुन्छौँ भने कसलाई दोष दिने ? भारतसँगको सहजता र सरलता विगतदेखि नै स्थापित छ, सरकार आउँछन्, जान्छन् ।

नेपालले भारतसँग खोजेको, समानतामा आधारित पारस्परिक हित र सार्वभौम हैसियतको सम्मान हो । अबको सम्बन्ध यही हिसाबमा अघि बढ्नेछ । संविधान कार्यान्वयन चरणमा रहेको नेपालमा गणतन्त्रले जनजीविकाको सवाललाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । हामी कहाँनेर चुकेका छौँ, कूटनीति र राष्ट्रिय स्वार्थमा एकजुट हुन सक्यौँ भने हाम्रो स्वाभिमानमा आँच आउने छैन । आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रँदा साख हाम्रै गिर्ने हो, भन्ने भावनाका विकास जरुरी छ । भारत कोर्स करेक्सनको अवस्थामा छ, कतै हाम्रो भूमिका नकारात्मक त छैन ? हामीमा यो संवेदनशीलता पटक्कै देखिँदैन ।

भारत सिस्टममा चलेको छ । त्यहाँका नेताले बोलेको कुरा रेकर्ड गरिएको हुन्छ कसले कहाँ के बोलेको छ, त्यो जतिबेला खोजे पनि भेटिन्छ, तर यहाँका नेताले कहाँ गएर के बोले भन्ने कुनै अभिलेख हामीसँग छैन । भारतका नेतासँग गएर नेपाली नेताले के भने भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ गएर खोज्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले उनीहरूसँग एउटा कुरा भन्ने तर नेपाल फर्केपछि अर्कै कुरा बोलेको भनेर प्रचार गर्ने हाम्रो प्रचलनले सम्बन्धलाई दूर बनाएको छ । तैपनि हामी किन पाठ सिक्दैनौँ ?

सरकार परिवर्तनपछि राजदूत बदल्दा कूटनीतिमा नराम्रो असर पुग्छ । यसो भनेर म कायम रहन पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने होइन । प्रणालीको विकास भयो भने भोलिको लागि असजिलो हुँदैन भन्ने मात्र हो । यसको लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । दलैपिच्छेको परराष्ट्र नीति हुँदा त्यसको असर देशलाई परेको छ । समयानुकूलको परराष्ट्र नीतिको विकास गर्न सकियो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउनेछ ।

अब हामीले पुराना निर्णय सच्याएर नयाँ राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न सकेनौँ भने हामी फेरि पहिलो संविधानसभा विघटनपछिको अवस्थामा पुग्नेछौँ । त्यो अवस्था आयो भने कसको राजनीति के हुन्छ, त्यो भविष्यले बताउनेछ । हामीले पार्टी राजनीति व्यवस्थित बनाउन सकेनौँ भने दुर्घटना अवश्यम्भावी छ ।

सरकारका गतिविधि र एमाले पार्टीभित्रको अन्तरविरोधले सकारात्मक संकेत गरिरहेको छैन । माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्वसँग किन रुस्ट देखिएको छ ? यसको संकेत हो-अपरिपक्क, गैरकूटनीतिक र अमर्यादित कुरा गरेर सत्ताले निरन्तरता पाउन सक्दैन ।

स्थानीय निर्वाचन मंसिरमा गर्ने भनिएको छ, तर स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन फागुनमा आउँछ । स्थानीय निकाय पुनर्संरचनाको लागि आयोग बनाउने उसको प्रतिवेदन नआई निर्वाचनको कुरा गर्ने ? कसरी सम्भव छ ? राष्ट्रिय सहमतिसहित निर्वाचन गर्न सकेनौँ भने यसको परिणाम कसैको लागि पनि हितकर हुने छैन । खालि सत्ता टिकाउने कामबाहेक केही भएको छैन । सत्ताको लागि मात्र होइन, देश र जनताको स्वार्थको पक्षमा एकजुट भएर अघि बढौँ ।

अब संविधानबारे टीकाटिप्पणी गर्नुभन्दा यसको सफल कार्यान्वयनमा संवेदनशील बन्नुपर्छ । संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन भने त्यसले ल्याउने परिणाम हामीले सोचेभन्दा फरक हुनेछ । कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान जारी भएकाले उसैको नेतृत्वमा कार्यान्वयनमा जानु अहिलेको उत्तम बाटो हो । सहमति जुट्छ भने जसको नेतृत्वमा पनि सरकार गठन गर्न कांग्रेस खुला हुनुपर्छ । यसो हुन सक्यो भने देशले सही निकास पाउँछ कि ? समय जति महान् र बलवान् छ, त्यत्तिकै क्रूर पनि हुन्छ, उसले कसैलाई प्रतीक्षा गर्दैन । यसको लागि पनि सबै राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थमा भन्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर एकजुट हुनुको विकल्प छैन ।