'पब्लिक स्फेयर'मा महिला
नेपोलिएन बोनापार्टले एकपटक भनेका थिए, 'मलाई एउटी असल आमा देऊ म तिमीलाई एउटा असल राष्ट्र दिनेछु।' नारीको उच्च महत्र्वलाई उजागर गर्न यही एउटा वाक्य नै पनि काफी छ। तर, आजको विश्व जुन रफ्तारमा आर्थिक-प्राविधिक उन्नतिको लिस्नो उक्लिरहेको छ, त्यही अनुपातमा सामाजिक पक्षको विकासले प्रतिफल उपार्जन गर्न भने नसकेको देखिन्छ।
खासगरी, अफ्रिकी कतिपय समाज होस् अथवा दक्षिण एसियाली समाज, यी समाजले 'महिलालाई हेर्ने चश्मा'मा भने रूपान्तरणको खासै फराकिलो लेन्स पहिरिने साहस गरेको देखिँदैन। लैंगिक समानता प्रवद्र्धनका हरेक चरणमा महिलाको आर्थिक सबलीकरण अत्यन्तै पेचिलो सवाल बनेको छ। समग्र अर्थतन्त्रमा महिलाको गतिलै योगदानको हिस्साबाट 'एसलुड हुनु'मा केही अवरोध 'डोमिनेन्ट' छन्।
कतिपय अवस्थामा कार्यस्थलमा हुने भेदभाव, असमान वेतनमानबाहेक उपल्लो ओहोदामा पुग्ने बाटोमा रहेका संरचनागत अड्चन पन्छाउने संस्थागत सामथ्र्यको अभावका कारण नेपाली महिलाको स्वःसबलीकरणले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसकेको हो।
मूलधारका मानिने नेपाली राष्ट्रिय दैनिकमा आजसम्म महिला किन सम्पादक बन्न सकेका छैनन्? खबर पत्रिकाले महिलाका मुद्दाको प्राथमिकीकरण उनीहरूको सामाजिक-आर्थिक सबलीकरणको लागि गरिरहेको छ कि आफ्नो हित प्रवद्र्धनको लागि व्यवसायीकरण गरिरहेको छ? भन्ने सवाल जटिल हुन्।
सन् १९९५ को मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार, यदि पुरुषलाई मात्रै विकासको अंग ठानियो भने त्यस्तो विकास अपूर्ण÷अव्यावहारिक हुन जान्छ। निर्देशित विकास अभ्यासले महिलालाई खासै ध्यान दिन नसकेको देखिए तापनि पछिल्लो समय नेपालमा लैंगिक बजेटको अवधारणा अवलम्बन गर्न भने थालिएको छ।
यसैबीच, एनी फिलिप्स् सम्पादित किताब 'फेमिनिज्म एन्ड पोलिटिक्स्'लाई आधार मान्दा, महिलाको 'पोलिटिकल पर्फर्मेन्स'को लागि विद्यमान सामाजिक संरचना नै वाधक हो। यहाँनेर, 'महिलाविरुद्ध हुने सबैखाले विभेद अन्त्य गर्ने सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, १९७९'को पक्ष राष्ट्र बनेको नेपालले महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको क्षमता विकास गर्नसम्म पनि सकेको छैन।
निजामती ऐनको पछिल्लो संशोधनले महिलाको लागि सुत्केरी बिदा ९८ दिन तलबी र आवश्यक परे ६ महिना बेतलबीको प्रावधान राखिएको छ तर निजी क्षेत्रको हकमा महिलाको प्रजनन स्वाथ्यलाई लिएर व्यवस्थापकीय संयन्त्र उति सचेत रहँदैनन्।
यही मेसोमा, 'लिगलाइजिङ स्टेट प्याट्रिआर्की इन नेपाल'मा अनुसन्धाता सेरा तामाङले कोट गरेकी छन्, 'नेपाली चेली सीताका सन्तान हुन्।' हुन पनि यस्तैखाले आध्यात्मिकताजन्य 'विश्वास'सँग हाम्रो सामाजिक मूल्य गाँसिएको छ र त्यसले 'महिलामाथि नियन्त्रण' गरिरहेको देखिन्छ।
महिलावादी लेखकद्वय क्याडेन्स वेष्ट र डन एच जिम्मरम्यान (१९९८)को 'डुइङ जेन्डर' नामक लेखलाई आधार मान्दा लिंग जैविक रूपले परिभाषित छ भने लैंगिकता सामाजिक रूपले निर्मित तत्र्व हो ('जेन्डर इज अ कन्सट्रक्टेड') जुन जैविक भिन्नताभन्दा फरक पनि हो।
यसको 'आधार'मा 'प्राइभेट'देखि सार्वजनिक स्थलसम्म 'लैंगिकता अभ्यास' गर्ने गरिएको हुन्छ। यसैबीच, 'कन्टेम्पोररी फेमिनिज्म'ले महिला मुक्तिभन्दा धेरै कदम अघि बढेर महिला सरोकारका हरेक मुद्दाको मूहप्रवाहीकरण हुनु पर्नेमा चासो राख्छ।
म्यारी उल्सटनक्राफ्टले 'अ भिन्डिकेसन अफ राइट्स अफ वुमन' मार्फत महिलालाई राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिकलगायतका क्षेत्रमा बराबरी हिस्साको भागीदार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
महिलाको लागि छुट्ट्याएको आरक्षण 'आर्थिक पुनःवितरणको एक उपागम' हो जसलाई नेपालले पनि अभ्यास थालेको एक दशक पुग्न लाग्यो। यस उपागममार्फत महिलाले नेपालको निजामती सेवामा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको देखिन्छ।
तर, यसको पछाडिको कमजोरी भनेको लक्षित समूहका महिलाले भन्दा बढी आर्थिक सामाजिक रूपले मूल प्रवाहमा रहेका महिलाले त्यसको उपयोग गरे। आर्थिक साधन-स्रोत, लाभ र अवसरको पुनःवितरणमार्फत लैंगिक संवेदनशील विकासको रफ्तारीकरणको लागि राज्यले नीतिगत÷संस्थागत पहलकदमी जारी राखेको छ।
वर्तमान संविधानले 'राष्ट्रिय महिला आयोग'लाई संवैधानिक मान्यता दिएको पनि छ।हालै कपिलवस्तु नौडिहवाकी एक 'बोल्न नसक्ने' महिलामाथि सामूहिक बलात्कारको घटनामा आरोपित पीडक अरू कोही नभएर सरकारको कानुन कार्यान्वयन गराउने कर्मचारी संयन्त्र 'सशस्त्र प्रहरी' भएको घिनलाग्दो समाचार आयो।
यसैलाई प्रतिनिधि घटना मान्ने हो भने पनि राज्य महिला हक/अधिकार, मुद्दा र सुरक्षामा कुन तहमा संवेदनशील रहेछ भन्ने प्रस्टिन्छ। यसले यो पनि दर्शाउँछ कि हाम्रो कानुन कति हदसम्म महिलामैत्री छ भन्ने तत्कालीन विद्रोही माओवादीले चलाएको दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वकाल नेपालमा सबैभन्दा बढी महिला पीडित भएको काल हो।
राज्य पक्ष होस् अथवा विद्रोही पक्ष, दुवैको चेपमा महिला नै परेको विभिन्न तथ्यांकले बताउँछन्। त्यसो त, हरेकखाले आतंकवादको चपेटामा महिला नै पर्ने गरेका छन्। उदाहरणमा, आतंकवादी संस्था 'इस्लामिक स्टेट'को निसानामा महिला नै बढी परेका छन्।
पाकिस्तानमा 'अनर किलिङ'को डरलाग्दो चित्र छ, जसको पहिलो सिकार महिला नै बन्छन्। छिमेकी भारतको (भारत-पाक) सन् १९४७ मा विभाजन हुँदाको इतिहास हेर्ने हो भने जातीय/धार्मिक आक्रोशको केन्द्रमा महिला नै परेको देखिन्छ।
आजको राजनीतिक स्फेयरमा महिलाको उपस्थितिको सवाललाई यस्तै खाले सामाजिक (कु) अभ्यासले असर पुर्याएका छन्। यसैबीच, लेखक सावित्री गौतम भन्छिन्, 'मिडियाले एमालेका ४८ वर्षीय नेता तथा कांग्रेसका ३७ वर्षीय गगन थापालाई 'युवा नेता'ले सम्बोधन गर्छ, तर ३५ वर्षमा आठ कक्षाको परीक्षा दिन थालेकी एमाले नेतृ शान्ता चौधरीको बारेमा चाहिँ 'छोराछोरीभन्दा साना साथीसँग जाँच दिँदै' भनेर लेख्छ।' के यो सार्वजनिक मिडियाले गरेको विभेद होइन ?
पाकिस्तानमा 'अनर किलिङ'को डरलाग्दो चित्र छ, जसको पहिलो सिकार महिला नै बन्छन्। छिमेकी भारतको (भारत-पाक) सन् १९४७ मा विभाजन हुँदाको इतिहास हेर्ने हो भने जातीय/धार्मिक आक्रोशको केन्द्रमा महिला नै परेको देखिन्छ।
सन् २०१५ को अन्त्यतिर भएको नगरपालिकाको चुनावमा साउदी अरेबियाका महिलालाई पहिलोपटक मतदान अधिकार प्रदान गरियो। महिला मुद्दालाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा साँघुरो घेराबाट समाजले आयतन फुकाउँदै गरेको संकेत मान्न सकिन्छ। भलै, आज अधिकांश महिलाको राजनीतिक सामाजिकीकरणको अवस्था कहाँ छ भन्ने सवाल बहसयोग्य नै देखिन्छ।
लोकतन्त्रप्रति इमानदार मुलुक नेपालमा महिला राष्ट्रपति बनेकी छन्। हालै 'फोब्र्स'ले उनलाई विश्वका शक्तिशाली महिलामध्ये ५२ औं स्थानमा राखेको पनि छ। उक्त सूचीमा नेपालबाट एकजना महिला समावेश हुनुले समग्र नेपाली महिलाको अवस्था उकासिएको संकेत पक्कै पनि गर्दैन। तर, के चाहिँ सकरात्मक मान्नुपर्छ भने, नेपालमा पनि महिला मुद्दाको मूलप्रवाहीकरणको बहस थालनी भएको छ।
२०६८ को जनगणना अनुसार, घरमूली महिला रहेका प्रतिशत संख्या २५ प्रतिशत हाराहारीमा छ। घरेलु हिंसाबाट पीडित महिलाको हकमा तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि केकस्ता कार्ययोजना बनेका छन् भन्ने सवालले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छन्।
नेपालमा लेखनमा पुरुष÷पुरुष-पात्र हावी भएको भन्ने बहस बेलाबेला नभएको त होइन, तर यी यावत् पक्षको 'सेफ ल्यान्डिङ' भने नभइसकेको पृष्ठभूमि हो। नेपालको प्रतिष्ठित मानिने मदन पुरस्कारको इतिहासमा पारिजात, झमककुमारी घिमिरे र राधा पौडेलबाहेकले पाएका छैनन्।
नेपालमा महिला साक्षरता दर ५७ प्रतिशत हाराहारीमा छ। महिलाको सामाजिक-आर्थिक अवस्था उकास्ने औजारमध्ये शिक्षामा महिलाको सहज पहुँच महत्र्वपूर्ण मानिन्छ। सरकारी आँकडाले पछिल्ला केही वर्ष नेपालमा महिला शिक्षाको अवस्था सुधारोन्मुख भएको जनाए पनि त्यो सन्तोषप्रद भने छैन।
यसैबीच, सन् १७९० को दशकमा बेलायती समाजमा हुर्केकी आख्यानकार जेन अस्टिनले 'सेन्स् एन्ड सेन्सिविलिटी' लेखेर १८११ तिर छपाउँदा उनले आफ्नो असली नामबाट छपाउन सकिनन्। गुप्त नाम नै राख्नु परेको थियो।
एउटी महिलाको लागि रोमान्टिक उपन्यास लेखेर छपाउनु सामाजिक रूपले वर्जित थियो अंग्रेजी समाजमा पनि ऊ बेला। उक्त समयसँग तुलना गर्ने हो भने आजको समाज त रूपान्तरणको शिखरमा पुगेको होला भलै महिलाका विविध सवालको हकमा तुलनात्मक रूपमा दक्षिण एसियाको समाज कलिलै चराणमा देखिन्छ।
निजामती ऐनको पछिल्लो संशोधनले महिलाको लागि सुत्केरी बिदा ९८ दिन तलबी र आवश्यक परे ६ महिना बेतलबीको प्रावधान राखिएको छ तर निजी क्षेत्रको हकमा महिलाको प्रजनन स्वाथ्यलाई लिएर व्यवस्थापकीय संयन्त्र उति सचेत रहँदैनन्।
वि.सं. २०१५ को आम चुनावमा नेपाली महिलाले राजनीतिक अधिकारको उपभोग गरेका भए तापनि लामो समयसम्म आमाको नामबाट नागरिकता नपाइने वा बाबु नै चाहिने संवैधानिक प्रावधानले महिलाको हकहितको सवालमा राज्य दर्शन उदार बन्न नसकेको बुझिन्छ। यहाँनेर, 'फेमिनिज्म' सम्बद्ध अधिकांश 'लिटरेचर'बाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने, समाजलाई यसरी पुनर्गठन गरिएको छ कि महिला सधैं सिमान्तमा रहोस्।
एनी फिलिप्स् सम्पादित किताब 'फेमिनिज्म एन्ड पोलिटिक्स्'ले के तर्क गर्छ भने, महिलाको 'पोलिटिकल पर्फरमेन्स'को लागि विद्यमान सामाजिक संरचना नै बाधक देखिएको छ। समकालीन 'फेमिनिज्म'ले महिला मुक्तिभन्दा धेरै कदम अघि बढेर महिला सरोकारका मुद्दाको मूहप्रवाहीकरण हुनु पर्नेमा चासो राख्दछ।
सन् २०१५ पछाडिको दिगो विकास लक्ष्यको पाँचौं लक्ष्य नै लैंगिक समानता कायम गर्ने रहेको छ।
नेपालको संविधान २०७२ले पैत्रिक सम्पत्तिमा बराबरी हकदेखि महिलाको सशक्तीकरण तथा नीति निर्माण तहमा महिलाको सहभागिताको सुनिश्चितता समेत गरेको छ।
थप, तेह्रौं त्रिवर्षीय योजनाले राज्यका प्रत्येक संयन्त्रमा माहिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुने तथा 'प्रत्यक्ष रूपले लैंगिक उत्तरदायी बजेटको विनियोजन अनुपात कम्तीमा २५ प्रतिशत' पुर्याउने लक्ष्य बोकेको थियो। विभिन्न प्रयासका बाबजुत पनि 'लैंगिक हिंसा निवारणका लागि एकीकृत विकास कार्यक्रम' सञ्चालन गर्न राज्य चुकिरहेकै देखिन्छ।
लेखक÷समालोचक अर्चना थापाको बुझाइ छ, 'महिलाको अनुपस्थितिलाई 'नेचुरल' भनेर हेर्ने वा महिलाले बोल्न सक्दैनन्, जान्दैनन्', महिला भावुक र पुरुष तार्किक हुन्छन् भन्ने जस्ता पुरुषोचित गुण विद्यमान छन् समाजमा।' सँगै, महिला मुद्दा÷सरोकारले मूलधारको लेखनमा प्राथमिकता पाउने अवस्थाको जटिलताको गाँठो फुकाउने अवस्थाको लागि उति पहल भएको देखिँदैन।
यही मेसोमा, लेखक नारायणी देवकोटा 'महिलाको मुद्दा बेचिने गरेको' तर्क गर्छिन्। त्यसैगरी, महिलाको राजनीतिक उपस्थितिको सवालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी उपप्राध्यापक रजनी ढकालको मत छ, 'शिक्षा, सकारात्मक वातावरण र चेतनाकै अभावका कारण राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति न्यून देखिएको हो।'
आवधिक योजनाले 'सबै सामजिक समूह, वर्ग र क्षेत्रका महिलाले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सशक्तीकरण लागि लैंगिक भूमिकालाई सशक्त बनाउँदै लैंगिकतामा आधारित विभेद र वहिष्करणको अन्त्य गर्ने' उद्देश्यसमेत लिएको थियो। तर, राज्यको नीतिलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान हिचकिचाउने अभ्यासकै कारण समस्या सुल्झिन नसकेको हो।
आर्थिक रूपले महिलाको जीवनस्तर उकास्ने नीतिगत व्यवस्थाको अभाव महसुस हुँदै आएको पनि छ। लेखक÷समालोचक कुमारी लामा भन्छिन्, '३३ प्रतिशत आरक्षणका कुरा भएता पनि पाउनु पर्ने जति पब्लिक स्पेस महिलाहरूले पाएका छैनन्।'
'वुमन सबअर्डिनेसन'को लागि खासगरी 'पितृसत्ता'लाई नै जिम्मेवार ठहराइन्छ। अध्यापक÷लेखक प्रभा बराल पनि 'महिलालाई राजनीतिमा आउन पारिवारिक जिम्मेवारी र पितृसत्तात्मक संस्कार नै बाधक' देख्छिन्। त्यसो त लेखक सरु पोखरेलको मत पनि उस्तै छ, 'जो महिला राजनीतिमा आएका छन्, क्षमता हुँदाहुँदै पनि माथि जानबाट बञ्चित छन्।'
नेपालको राजनीतिक अभ्यास केन्द्रमा कमै महिला आउन सकेको तथ्य सत्य हो। दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ देशभरबाट जम्मा १० जना महिला उम्मेदवारमात्रै विजयी भएको यही एउटा आँकडाले पनि महिला र नेपाली राजनीतिबीचको सम्बन्ध प्रस्टाउँछ।
भलै, महिला समावेशीकरणको सवालमा नेपालको पछिल्लो चित्र भने उल्लेख्य देखिन्छ। जहाँ सभामुख, राष्ट्रपतिदेखि सर्वोच्च अदालतको मुख्य भूमिकामा महिला नै आसीन भएको दृश्य हो, जसले समावेशी लोकतन्त्रलाई गतिलो आधार प्रदत्त गरेको पक्कै पनि देखिन्छ। नेपालमा महिला लेखनको पाटो केलाउने हो भने पनि, त्यसले गतिशीलताको लागि सबैको सहकार्यात्मक भूमिकाको माग गर्छ।
अस्टे«लियाको मोनास युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि गरिरहेकी नीति अर्याल खनाल भर्जिनिया उल्फलाई उध्दृत गर्दैै भन्छिन्, 'महिलाको लागि आख्यान लेख्न पैसा र आफ्नो कोठा दुवै हुनु जरुरी छ।'
यस उद्धरणलाई आधार मानेर हेर्दा नेपालमा सीमान्त महिला लेखनीको चरण रूपान्तरण हुन केही समय लाग्ने किटानीका साथ भन्न सकिन्छ। यहाँनेर, 'महिलाको लेखनलाई रुन्चे देख्ने र सिर्जनालाई थाङ्ने गफको रूपमा लिने प्रवृत्ति हावी रहेको' बुझाइ स्तम्भकार रामेश्वरी पन्तको छ।
नेपालमा महिला शिक्षाको प्रवद्र्धनको लागि २०२९ सालमा समाज कल्याण मन्त्रालयमा महिला शिक्षा परियोजनाको इकाइ गठन गरिएपछि महिला शिक्षाको क्षेत्रमा राज्य सक्रिय देखिन्छ। तैपनि, अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुको पछाडि संरचनागत सुधार हुन नसक्नु नै हो।
भर्जिनिया उल्फको 'अ रुम अफ ओन्स् ओन'मा उनले पारम्पिरिक सामाजिक संरचनाको विरुद्ध आवाज चर्काएकी छन्। त्यसो त, 'पोलिटिकल फेमिनिस्ट' न्यान्सी फ्रेजरको मत छ, 'आजका महिलालाई चाहिएको न्याय पुनःवितरण र पुनःपहिचानीकरण दुवै हो।'
लैंगिक मूलप्रवाहीकरणको लागि खासगरी शासन प्रणालीका हरेक तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको जरुरत पर्दछ। तर, राज्यको सबैभन्दा टड्कारो चुनौती नै राजनीतिक, सामाजिक-आर्थिक रूपले 'सीमान्तकृत महिला'को क्षमता विकास गर्दै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि लक्षित समुदाय पहिचान गरेर संरक्षणात्मक÷सशक्तीकरणजन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नै हो।
नेपालको निजामती सेवामा जागिरको लागि आवेदन दिने महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा अधिक हुने गरेको तर उत्तीर्ण हुने महिला उम्मेदवारको संख्या भने कम रहेको लोकसेवा आयोगको तथ्यांक छ।
जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को लागि लोकसेवा आयोगमा प्राप्त दरखास्तको आँकडा हेर्ने हो भने, ६०.१२ प्रतिशत महिलाको थियो भने २९.८८ प्रतिशतमात्रै पुरुषको थियो। यस तथ्यांकले महिलाको आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सचेतनाको दायरामा उल्लेख्य परिवर्तन आएको अथ्र्याउन सकिन्छ।
संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९७५मा महिला वर्ष मनाएको थियो। सन् १९९५ मा जारी गरिएको 'बेइजिङ घोषणापत्र'ले महिला सरोकारका सवाललाई केही हदसम्म मूलप्रवाहीकरण गर्न सफल भएको ठानिए पनि त्यो अपेक्षाकृत भने छैन।
नयाँ संविधान २०७२ आइसकेको छ, अब बन्ने नयाँ कानुनले कसरी महिला मुद्दालाई अग्रगामी तबरबाट सम्बोधन गर्छ त्यसैबाट महिलाको राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनको मार्ग पक्कै फराकिलो बन्ला।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
