भुइँतहमा स्वास्थ्य बिमा

सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा योजना समुदायबाट सञ्चालित हुन्छ । यसमा समुदायका मानिस परिवारसहित स्वेच्छाले परस्पर आबद्ध हुन्छन् । तिनीहरू बिरामी परेको बखतमा स्वास्थ्य सेवा र संरक्षण प्राप्त गर्ने उद्देश्यले नियमित रूपमा प्रिमियम तिर्छन् र बिरामी भएको अवस्थामा तिनीहरूको औषधोपचारसम्बन्धी खर्च सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा योजनाले व्यहोर्छ ।

तोकिएबमोजिम बिमा शुल्क तिर्न नसक्ने अति गरिब व्यक्तिको लागि सरकारी वा अन्य स्रोतबाट प्रिमियम तिर्ने प्रावधान पनि गरिन्छ । समुदायहरू सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा योजनाका सदस्य मात्र नभई व्यवस्थापक पनि हुन्छन् ।

सामुदायिक बिमा योजना सरकारी तथा निजी दुवै प्रकारका हुन सक्छन् । सरकारी क्षेत्रको पहलमा र आर्थिक तथा प्राविधिक सहायतामा सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा योजनालाई सार्वजनिक सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा योजना र मुनाफा नलिने संस्था, सहकारी संस्था आदिद्वारा समर्थित÷सञ्चालित स्वास्थ्य बिमालाई निजी सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा योजना भन्न सकिन्छ ।

नेपालमा सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रमा लागू गर्ने प्रयास भएको लामो समय बितिसक्दा पनि यसको विस्तार हुन सकेको छैन । यस लेखमा सरकारी क्षेत्रको सामुदायिक स्वास्थ्य बिमाको वर्तमान स्थितिमाथि प्रकाश पारिनेछ ।

विगतको प्रयास

सरकारी क्षेत्रमा सामुदायिक बिमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता झन्डै दुई दसक अगाडिदेखि नै महसुस हुँदै आएको हो । यस सन्दर्भमा नवौँ योजना (०५४/५५–०५८/५९) मा परीक्षणको रूपमा स्थानीय समुदाय इच्छुक भएको जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा सुरु गरिने उल्लेख गरिएको थियो ।

दसौँ योजना (२०५९–२०६४) मा सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा व्यापक रूपमा लागू गर्ने उद्देश्य राखिएको यस योजनामा ‘आगामी पाँच वर्षभित्र सामुदायिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम औपचारिक–अनौपचारिक क्षेत्रहरूमा समेत समानान्तर रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । ...ग्रामीण तथा सहरी समुदायमा सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा सञ्चालन गर्न लघु ऋण र अन्य आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबी निवारणमा समेत टेवा पुर्‌याइनेछ' भन्ने व्यहोराले स्पष्ट गर्छ ।

सामुदायिक स्वास्थ्य बिमाको बारेमा उल्लेख गर्न तीनवर्षीय अन्तरिम योजना (०६४/६४–०६६/६७) पनि चुकेको थिएन, जसमा ‘सञ्चालनमा रहेको सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको समीक्षा गरी क्रमशः अन्य जिल्लामा विस्तार गरिनेछ । ती जिल्लामा ...स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक तथा नर्सलगायतका अन्य स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहनस्वरूप सामाजिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमभित्र समावेश गरी उनीहरूलाई सामुदायिक स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत बिमित गरिनेछ' भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

सामुदायिक स्वास्थ्य बिमाले आवधिक विकास योजनामा मात्र नभई विभिन्न बजेट वक्तव्यमा पनि स्थान पाएको थियो । उदाहरणको लागि आर्थिक वर्ष २०६०/६१ को बजेट वक्तव्यमा मोरङ, धादिङ, नवलपरासी, बाँके, गोरखा, लमजुङ, कैलाली र सोलुखुम्बु जिल्लामा सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा योजना नमुनाको रूपमा लागू गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष ०६२/६३ को बजेट वक्तव्यमा ‘ग्रामीण क्षेत्रमा बिरामी परी उपचार गराउन घरवारै बेच्नुपर्ने वा उपचार नगरी मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यो स्थितिमा सुधार ल्याई स्वास्थ्योपचारको लागि आवश्यक रकम उपलब्ध हुन सक्ने गराउन सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम ६ जिल्लामा सञ्चालन गरिनेछ' भन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो भने आर्थिक वर्ष ०६५/६६ को बजेट वक्तव्यमा ‘आम जनताका लागि स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र सहज बनाउन ग्रामीण स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गर्नुका साथै सामुदायिक स्वास्थ्य नीति अवलम्बन गरिनेछ' भन्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

यस सन्दर्भमा सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा आर्थिक वर्ष ०६०/६१ मा नवलपरासी तथा मोरङ र आर्थिक वर्ष ०६२/६३ मा दाङ, कैलाली, रौतहट र उदयपुर जिल्लाका एक–एकवटा स्वास्थ्य सेवा संस्थामा लागू गरियो ।

वर्तमान स्थिति

यसरी सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने सन्दर्भमा गरिएको लामो प्रयासको फलस्वरूप यो बिमा योजना हालसम्म कैलालीको टीकापुर अस्पताल, रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर अस्पताल, उदयपुरको कटारी अस्पताल, दाङको लमहीस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवलपरासीको दुम्कौलीस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र मोरङको मंगलबारेस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गरी ६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा लागू भएको छ ।

यी बिमा योजना सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा योजनाको मान्यतामा आधारित भएकाले तिनीहरूको स्वामित्व र व्यवस्थापन समुदायका सदस्यबाट हुने गरेको छ । उदाहरणको लागि नवलपरासीको दुम्कौलीस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा योजना सञ्चालन गर्न अध्यक्षलगायत ११ सदस्यीय स्थानीय समिति छ, जसमा १,३७८ परिवार सहभागी छन् ।

प्रति परिवार वार्षिक प्रिमियम एक हजार रुपैयाँ छ भने सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा योजनाले प्रति परिवार कुल वार्षिक १५ हजार रुपैयाँसम्मको औषधोपचार खर्च व्यहोर्ने व्यवस्था छ । सामुदायिक स्वास्थ्य बिमाका सदस्यले दुम्कौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पाँच हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्योपचार निःशुल्क रूपमा गर्न सक्छन् ।

यो स्वास्थ्य चौकीमा उपचार हुन नसक्ने रोगको लागि स्वास्थ्य केन्द्रले अन्य अस्पतालमा रिफर गरेमा त्यस सम्बन्धमा लागेको १० हजार रुपैयाँसम्मको औषधोपचार खर्च सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा योजनाले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । यस सामुदायिक स्वास्थ्य बिमाका सदस्यहरूले औषधोपचार खर्चको २० प्रतिशत सहभुक्तानी (को–पेमेन्ट) तिर्नुपर्छ ।

चालू वर्षमा कैलाली जिल्लामा सुरु गरिएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा आगामी दिनमा अन्य क्षेत्रमा लागू गर्दै जाने परिप्रेक्ष्यमा सामुदायिक स्वास्थ्य बिमाको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

यी सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा योजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले बर्सेनि अनुदान दिने गरेको छ, जुन विपन्न वर्गको प्रिमियम तिर्न र सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा योजना सञ्चालकको खर्चको केही अंश व्यहोर्न प्रयोग गरिन्छ । अनुदान रकम सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा योजना सञ्चालन गर्ने प्रति संस्थालाई विगतमा प्रति स्वास्थ्य संस्था १० लाख रुपैयाँ भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ गरिएको छ ।

स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइने स्वास्थ्य सेवाहरू सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा योजनाका सदस्यहरूलाई पनि निःशुल्क प्राप्त हुनुका साथै बिमितलाई आवश्यक पर्ने औषधी तथा परीक्षण सेवा बिमा नियमअनुसार पनि प्रदान गरिन्छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र बिमितबाट उठेको रकमको न्यूनतम १० प्रतिशत रकम समुदायमा रहेका लक्षित वर्गको स्वास्थ्य सेवाको लागि छुट्ट्याउनुपर्छ ।

तोकिएबमोजिम बिमा शुल्क तिर्न नसक्ने अति गरिब व्यक्तिको लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूले आवश्यक व्यवस्था गरेर बिमा गरिदिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रावधान छ । यस्तो सहुलियत सेवा पाउने सदस्य कुल सदस्यको ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन । सेवाग्राहीलाई बिमाको सम्झौता भएको मितिले कम्तीमा एक महिनापछि सेवा दिन सुरु गर्नुपर्छ ।

सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने सन्दर्भमा लामो समयसम्म बर्सेनि विभिन्न प्रस्तावहरू गरिए पनि यससम्बन्धी हालसम्मको उपलब्धि भने नगन्य छ । यो बिमा योजना हालसम्म केवल ६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा मात्र लागू भएको छ । ती स्थानहरूमा पनि सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा योजनामा सहभागी हुनेको संख्या नगन्य छ ।

उदाहरणको लागि नवलपरासीको दुम्कौलीस्थित सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा योजनाले नौवटा गाउँ विकास समिति समेटेको छ, जसको कुल जनसंख्या १०६,००० छ । त्यस स्वास्थ्य बिमा योजनामा जम्मा १,३७८ परिवार आबद्ध छन् । औसतमा प्रति परिवार पाँचजना सदस्य अनुमान गरेमा बिमामा सहभागी हुने जम्मा जनसंख्या सात हजारभन्दा बढी छैन । यो कार्यक्रम लागू गरिएको एकदसक पार गरिसकुन्जेल पनि यस क्षेत्रको कुल जनसंख्याको सात प्रतिशत जनसंख्या पनि सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा योजनामा आकर्षित नहुनु यस कार्यक्रमको सफलता मान्न सकिँदैन ।

सामुदायिक स्वास्थ्य बिमाको विस्तार नहुनमा विभिन्न कारण जिम्मेवार छन् । यस्तो बिमा योजना लागू गर्ने सन्दर्भमा योजना तथा बजेटमा पटक–पटक उद्घोष गरिए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा ठोस कार्यक्रम कहिल्यै ल्याइएन । सर्वप्रथमतः सामुदायिक स्वास्थ्य बिमाको विस्तृत खाका नै तयार गरिएको छैन । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक विचार गरिएको छैन र त्यससम्बन्धी खास तयारी गरिएको छैन ।

यसबारेमा जागरुक अभियान पनि सञ्चालन गरिएको छैन । यो लागू गरिएको सीमित स्थानमा पनि यसका बारेमा सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक तथा लाभग्राहीलाई यस विषयमा जानकारी गराउने र प्रशिक्षण दिने जस्ता गतिविधि गरिएका छैनन् भने यससम्बन्धी अभिलेख राख्ने, रिपोर्टिङ गर्ने आदि न्यूनतम व्यवस्था पनि गरिएको छैन । यस विषयमा सम्बन्धित पक्षले देखाएको उदासीनताका कारणले सामुदायिक स्वास्थ्य बिमाको विकास र विस्तार हुन सकेको छैन ।

निष्कर्ष

सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने कुरा लामो समयदेखि प्रस्तावित हुँदै आएको भए पनि यसको विकास र विस्तार हुन सकेको छैन । हालसम्म यो योजना नेपालभर जम्मा ६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा मात्र लागू गरिएको छ । चालू वर्षमा कैलाली जिल्लामा सुरु गरिएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा आगामी दिनमा अन्य क्षेत्रमा लागू गर्दै जाने परिप्रेक्ष्यमा सामुदायिक स्वास्थ्य बिमाको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।

रुवान्डालगायतका विभिन्न देशमा सामुदायिक स्वास्थ्य बिमा बहुसंख्यक जनताको लागि आकषर्ण भएको सन्दर्भमा नेपालजस्तो पहाडी मुलुकमा यसको औचित्यका बारेमा समीक्षा गरेर यससम्बन्धी ठोस निर्णय गर्नु आवश्यक भएको छ ।