स्थानीय निर्वाचन किन ?

नेपाल संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ संविधानतः । जसअनुसार देशमा तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ– संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । संविधानको महत्त्वपूर्ण पक्ष स्थानीय सरकारलाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरिएको छ । यसलाई उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । पीडादायी राजनीतिक संक्रमणबाट मुलुक गुज्रिरहेको अवस्थाबाट मुक्ति मिले पनि संविधान सबैले स्विकारेको अवस्था छैन ।

हो, संविधान सबैलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । संसारभर प्रचलन नै छ, अधिकतम सहमतिको प्रयास गर्ने हो । सबैले चाहेजस्तो संविधान बन्न सक्दैन पनि, किनकि राजनीतिक दलको लामो सूची भएको मुलुकमा त्यो सम्भव पनि थिएन । संविधान जारी भयो, तर अब यसको कार्यान्वयन कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेतिर दलहरू लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय निकाय निर्वाचन पहिलो सर्त बन्नुपर्छ । विकासप्रेमी जनताका चाहनालाई सम्बोधन गर्न पनि निर्वाचन अपरिहार्य बनेको छ ।

सत्र वर्षसम्म स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन नसक्नु दुःखद हो । सुशासन, विकास र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य बनेको हो । असन्तोष, विग्रह, असुरक्षालाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने माध्यम पनि हो निर्वाचन । नेपाल पनि लामो संक्रमणबाट गुज्रिएको हो । संविधानसभाबाट संविधान बनेको छ, अब त्यसको कार्यान्वयनको लागि पनि निर्वाचनलाई पहिलो आधार बनाउनैपर्छ । निर्वाचन भयो भने जनतामा संविधानप्रति अपनत्व महसुस भई समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने दलहरूको उद्देश्यमा थप बल पुग्नेछ ।

यहाँ जनताको चाहनाअनुसार कुनै पनि काम हुने गरेको छैन । राजनीतिक दल र नेतृत्वको स्वार्थअनुकूल भए निर्वाचन गर्ने नत्र नगर्ने परम्पराको विकास भएकाले पनि निर्वाचन पर धकेल्दै जाने गरियो । संविधानसभा निर्वाचनपछिका हरेक सरकारले स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे, तर आजसम्म हुन सकेको छैन । राजनीतिक संक्रमणलाई हतियार बनाएर निर्वाचन गर्ने आँट कसैले देखाउन सकेन ।

यसले स्थानीय तहमा सुशासन र विकास अवरुद्ध भयो । कर्मचारीले स्थानीय निकायको जिम्मा लिँदा प्रभावकारी हुनै सकेन । सर्वदलीय भागबन्डाका आधारमा विकास गर्ने प्रचलन बसालियो, त्यसले बजेट सदुपयोग हुन सकेन । हो, निर्वाचन चाहेर मात्र नहुने रहेछ, राष्ट्रिय मूलधारका पार्टी राष्ट्रिय एजेन्डामा एकजुट भई हिँड्ने वातावरणको विकास नभएसम्म न निर्वाचन गर्न सकिन्छ न त लोकतन्त्र स्थापित हुन्छ ।

मधेस आन्दोलनमा छ । मधेसकेन्द्रित दलले संविधान स्वीकारेका छैनन्, उनीहरूले पनि संविधान स्विकार्न सक्ने बनाउन प्रमुख राजनीतिक दल र सरकारले विशेष चासो दिनुपर्छ । मधेसलाई अशान्त राखेर पनि निर्वाचन हुन सक्दैन । सरकार र जिम्मेवार दल गम्भीर बनेर मधेसकेन्द्रित दललाई सहमतिमा ल्याई निर्वाचनको वातावरण बनाउनैपर्छ ।

मधेसले भनेको मात्र मान्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, मधेसी जनताको हित र अधिकार रक्षाको लागि अधिकतम लचिलो बन्नुपर्छ । क्षेत्रीय रूपमा उदाएका मधेसकेन्द्रित दलले पनि आफ्नो अस्तित्व कसरी जोगाउने भन्दा पनि मधेसी जनताको हित र उन्नतिलाई केन्द्रमा राख्न सक्नुपर्छ । जनता जित्छन् भने नेतृत्व हार्न पनि तयार हुनुपर्छ ।

अब सबैलाई मनाएर निर्वाचन गर्ने भन्ने अवस्थाबाट हामी निकै पर गइसकेका छौँ । यस्तो परिकल्पना कहिल्यै साकार हुन सक्दैन पनि । त्यसैले जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको लागि पनि यतिबेला स्थानीय सरकारको अभाव खट्किएको छ । राजनीतिक दल विशेषगरी संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलबीच सामान्य सहमति गरेर पनि जतिसक्दो छिटो स्थानीय निकाय निर्वाचनको वातावरण बनाउनु अहिलेको उत्तम विकल्प हो । जति ढिलो हुन्छ देशले त्यति ठूलो नोक्सान बेहोर्नुपर्छ ।

निर्वाचनको आवश्यकता किन पर्‌यो त ? प्रश्न सजिलो छ, तर जटिल पनि । अहिले कुन संविधानअनुसार निर्वाचन गर्ने अन्तरिम कि नयाँ संविधान ? यो सबैले गर्ने प्रश्न हो । हामीले जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिलाई प्रमुख आधार बनाउनुपर्छ ।

जनताको शासन भन्ने तर उनीहरूकै प्रतिकूल हुने शासन गर्ने परम्पराको विकासको लागि संविधानको कुन धाराले के भन्छ÷भन्दैन भन्नुभन्दा संक्रमणकालीन अवस्थामै टेकेर अन्तरिम संविधानअनुसार स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्छ । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अर्को डेढ वर्षपछि अर्को निर्वाचन गर्न सकिन्छ । साँच्चिकै राजनीतिक इच्छाशक्ति भए यस अवधिमा धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

कहिले निर्वाचन गर्दा कुन दलको बहुमत आउँछ भन्ने हिसाबले कुर्ने हो भने निर्वाचन हुन सक्दैन । प्रमुख तीन दलले आआफ्नो स्वार्थ हेरेका छन् । तीनै दलको हितअनुसार अघि बढ्ने हो भने निर्वाचन हुँदैन । निर्वाचन हुन नसक्दा पनि प्रमुख दलकै साख गिर्नेछ । उनीहरूकै असफलता सावित हुनेछ । जनताको नाम बेचेर समाजको हित गर्ने भन्दै राजनीति गर्ने कसम खाएपछि जनताले चाहेअनुसार काम गर्नु नेतृत्वको कर्तव्य हो ।

जनताको अधिकारको कुरा उठाउने तर कर्तव्य बिर्सने नेतृत्वकै कारण हामी निकै पछाडि परेका छौँ । अब जतिसक्दो चाँडो स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्दा जनता, राजनीतिक दल र लोकतन्त्रको भविष्यको लागि पनि राम्रो हुनेछ ।

बढ्दो सहरीकरण र नगरपालिका घोषणाका कारण ग्रामीण क्षेत्र उजाड हुँदै गएको छ । गाउँका युवाको विदेश पलायन, सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइले कृषिप्रधान देशमा अन्न उत्पादन हुने अवस्था छैन । राज्यले धेरै नगरपालिका घोषणा गर्दा बढी राजस्व उठ्छ भन्ने हिसाबले मात्र हेर्नुभएन, गाउँको विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय निर्वाचन नगर्दाको परिणाम सहरीकरण बढेको छ ।

यो अत्यधिक ग्रामीण क्षेत्र भएको मुलुकको लागि हितकर छैन । भूगोलको ख्याल गरिएन भने त्यसले देशलाई नै नोक्सान पुर्‌याउनेछ । नत्र नामांकन र सीमांकनको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा पहिलो संविधानसभा विघटन भयो भने दोस्रो संविधानसभाको म्यान्डेटतअनुसार संविधान घोषणा गरिए पनि नामांकन र सीमांकन थाती राख्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको तर्फ पनि हामी सजग हुनुपर्छ ।

निर्वाचन किन आवश्यक छ त ? मेरुदण्डविनाको शरीर र निर्वाचनविनाको लोकतन्त्र कल्पना गर्न सकिन्न । परिवर्तन संस्थागत गर्ने माध्यम पनि भएकाले निर्वाचनबाट जनभावना प्रतिबिम्बित हुन्छ । जनताले चाहेको प्रतिनिधि निर्वाचित गरी उत्तरदायी र स्थायी सरकार गठन गर्न पनि आवधिक तथा स्थानीय निकाय निर्वाचनको प्रावधान राखिएको हो । निर्वाचनबाट आउने परिणाममा जनताको विवेक प्रयोग भएको हुन्छ ।

जनताको विवेकलाई सम्मान गर्न सकिएन भने त्यस्तो निर्वाचनको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन, परिवर्तन संस्थागत पनि हुन सक्दैन । त्यसैले जनताको सम्मान, विकासप्रतिको चाहना र समयअनुकुल विश्वमा स्थापित आधारभूत मानवअधिकारको सम्मानको लागि पनि निर्वाचन तोकिएको समयमा गर्नु/गराउनु उत्तम हुन्छ ।

हो, देशमा दुईदुईपटक संविधानसभा निर्वाचन भएर पनि जनताका इच्छा र आकांक्षा परिपूर्ति हुन सकेन । लोकतन्त्रका अवयवहरू मजबुत हुने अपेक्षा गरिए पनि झन् कमजोर बने । त्यसैको प्रतिफल स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन सकेन । विनाशकारी भूकम्प र संविधान जारी भएलगत्तै भएको नाकाबन्दीका कारण देशको आर्थिक अवस्था जर्जर बनेको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला स्थानीय निकायको अभाव सबै राजनीतिक दललाई खट्कियो । जनताले समयमा राहत पाउन सकेनन् । स्थानीय सरकार भइदिएको भए राहत वितरण प्रभावकारी हुन सक्थ्यो ।

अहिले जनता बाढीपहिरोको पीडा भोगिरहेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिको अभावमा त्यसको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले मात्र सबैथोक गर्न सक्दो रहेनछ भन्ने निर्वाचन नचाहने दललाई समेत परेको थियो । जनताको पीडाका विषयमा संसद्मा आवाज उठ्ने गरे पनि तत्काल स्थानीय निकाय निर्वाचन गरेर सिंहदरबारको अधिकार जनताका घरदैलोमा पुर्‌याउन सक्ने प्रतिनिधि छान्नेतर्फ प्रमुख दल उदासीन जस्तै देखिएका छन् ।

भाषणमा निर्वाचनलाई पहिलो आवश्यकता देखे पनि व्यवहारमा बेग्लै देखिँदा दलप्रति नै जनताको वितृष्णा जागेको अवस्था छ । यसलाई कसरी दूर गर्ने त ?
संक्रमणकालको समाधान नेतृत्वको विवेक र राजनीतिक शक्तिको व्यवहारमा भर पर्छ । दल र नागरिकको राष्ट्रप्रतिको प्रेम भाषणमा होइन, व्यवहारमा हुनुपर्छ, अन्यथा संविधान रक्षाकबच बन्न सक्दैन । संविधानको परिपालनमा दलहरू चुके भने राज्य कमजोर हुन्छ ।

विदेशीले खेल्ने अवसर पाउँछन् । त्यसैले आवेगको होइन, विवेकको राजनीति गरौँ । सहमतिबाटै सरकार बनाऔँ, सहमतिबाटै निकास खोजौँ, सहमति त्यागमा हुन्छ स्वार्थमा होइन । एकले अर्कालाई निषेध गर्ने राजनीतिले कसैलाई पनि लक्ष्यमा पुर्‌याउँदैन । सत्तासीन दल सत्ता टिकाउन जे पनि गर्ने विपक्षी सत्तामा जान जस्तो सम्झौता पनि गर्ने हो भने राजनीति दलीय लिक छोडेर बाहिर जान सक्छ ।

लोकतन्त्र दलीय शासन सत्तामा मात्र फस्टाउन सक्छ । देश, जनता र लोकतन्त्रको हित हुन्छ भने व्यक्तिगत स्वार्थ छोडिदिनुपर्छ । दलीय राजनीति बलियो बनाउन सक्यौँ भने जनताको शक्तिले कहिल्यै साथ छोड्ने छैन । त्यसैले पनि स्थानीय निर्वाचन चाहिएको हो ।

दलको इच्छाशक्ति हुने हो भने स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ । इच्छाशक्ति देखाउने हो मंसिरमै निर्वाचन गर्न सकिन्छ । सबै दललाई मनाउन खोज्ने हो भने निर्वाचन कहिल्यै हुन सक्दैन । संसद्मा भएका सबै दलको सहमतिमा खोज्ने, त्यसो हुन सकेन भने पनि प्रमुख दलको सहमतिमा पनि निर्वाचन गर्नुपर्छ । स्थानीय निर्वाचन गर्न सकियो भने जनताको अधिकार स्थापित गर्न सकिन्छ ।

निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई संकुचित बनाइएको छ । संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोक्ने बेलादेखि नै आयोगलाई भूमिकाविहीन बनाउने कोसिस हुँदै आयो । आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । यसको लागि आयोगलाई दलीय भागबन्डाबाट मुक्त राख्नुपर्छ । अनुभवी र योग्य व्यक्तिले ठाउँ पाउनुपर्छ । आयोग, निर्वाचन पद्धति र प्रणालीलाई दलगत स्वार्थबाट टाढै राख्नुपर्छ ।

बृहत्तर स्वार्थका आधारमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा जनताले मतदान गर्न सक्ने प्रणालीको विकास भयो भने त्यो दलकै लागि उपयोगी हुनेछ । त्यसको लागि प्रशासनिक, सुरक्षा र न्यायिक निकायका कर्मचारी परिचालन गर्न सक्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्छ । निर्वाचन मिति तोक्ने काम आयोगको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । कहिले निर्वाचन गर्दा कुन दलले जित्छ वा हार्छ भनेर मिति तोक्नु हुन्न ।

राजनीतिक दलले त आयोगलाई निर्वाचनको लागि आवश्यक ऐनकानुन बेलैमा पारित गरी सक्षम र तयारी अवस्थामा राखिरहनुपर्छ जतिबेला पनि । कतिबेला कुन निर्वाचन गर्ने भन्ने आधार तय भएको तीन महिनाभित्र आयोगले कुनै पनि निर्वाचन गर्न सक्ने अवस्थामा राखियो भने यसले आयोगप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास आर्जन गर्न सजिलो हुन्छ । दलकै सहमतिमा निर्वाचनको मिति तोकेपछि आयोगलाई निर्वाचन कार्यतालिका दिँदा निर्वाचन निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुन नसकेको पछिल्ला संविधानसभा निर्वाचनले देखाएको छ ।

दलको इच्छाशक्ति हुने हो भने स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ । इच्छाशक्ति देखाउने हो मंसिरमै निर्वाचन गर्न सकिन्छ । सबै दललाई मनाउन खोज्ने हो भने निर्वाचन कहिल्यै हुन सक्दैन । संसद्मा भएका सबै दलको सहमतिमा खोज्ने, त्यसो हुन सकेन भने पनि प्रमुख दलको सहमतिमा पनि निर्वाचन गर्नुपर्छ ।

स्थानीय निर्वाचन गर्न सकियो भने जनताको अधिकार स्थापित गर्न सकिन्छ । दलहरूको वैधानिकताका लागि मात्र निर्वाचन आवश्यक छ । कतै हामी लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको नाममा यसका मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर त गइरहेका छैनौँ ? संविधान बनिसक्दा पनि किन अस्थिरताको अन्त्य हुन सकेको छैन ?

संविधानसभापछि पनि सरकारको स्थायित्व नहुनु, सहमतिको राजनीति व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुन दुःखद् पक्ष हो । फेरि पनि सहमतिको राजनीतिलाई नै केन्द्रमा राखेर अगाडिको बाटो तय गर्नुपर्छ । हामीले वर्तमान पुस्ताको लागि न्याय गर्न सकेनौँ, सकेनौँ, भविष्यको पुस्ताप्रति भने न्याय गर्नैपर्छ ।