कानुन आयोगका अध्यक्षद्वारा राजीनामा 

कानुन आयोगका अध्यक्षद्वारा राजीनामा 

काठमाडौं: कानुनमन्त्रि अग्नि खरेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कानुन आयोगका अध्यक्ष उमेशचन्द्र झाले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । मन्त्री खरेलमार्फत दिएको राजीनामा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता झा २०६८ पुसमा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । उनले अध्यक्ष हुन गएकोमा पश्चात्ताप पनि गरे । कार्यकाल ६ महिना बाँकी छँदै झाले मन्त्री खरेलसमक्ष अघिल्लो साता राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामापत्रमा भने बिरामी रहेका कारण पदमा रहन असमर्थ रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

आयोगका एक सदस्यले मन्त्री खरेलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि प्रमुख कारण रहेको बताए । यसअघि पनि आयोग उपाध्यक्ष प्रचण्डराज प्रधानले आठ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उक्त स्थानमा तत्कालीन कानुन सचिव भेषराज शर्मा नियुक्त भएका थिए । राजीनामापछि झाले आयोगलाई कानुन मन्त्रालयले काम नदिएर बेकम्मा बनाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

 

‘कानुनमन्त्रीसमक्ष दिएको राजिनामा क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएको बुधबारमात्रै जानकारी पाएँ,' झाले भने, ‘आयोगलाई कानुनले जुन म्यान्डेट दिएको छ, कानुन मन्त्रालयबाट त्योअनुरूपको व्यवहार भएन । कानुनको ड्राफ्ट पनि जोसुकैले गर्ने स्थिति रह्यो । आयोग त थापनामात्रै भयो । जसले जे गरे पनि भएको छ । यस्तोमा बसेर के काम गर्ने ? मलाई त अध्यक्षमा गएकै पश्चात्ताप भयो ।'

असार १० गतेदेखि लागू हुने गरी झाको राजीनामा स्वीकृत गरिएको छ । आयोगलाई कानुनका मस्यौदाको जिम्मेवारी दिन बारम्बार गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै झाले असन्तुष्टि पनि जनाए । भौतिक स्रोत, साधन र जनशक्तिविहीन बनाएर आयोगलाई निकम्मा बनाइएको गुनासो झाको छ । ऐनअनुसार कानुनको तर्जुमा, संहिताकरण, कानुन संशोधन, एकीकरण, पुनरावलोकन तथा कानुन र न्यायसम्बन्धी विषयमा अध्ययनअनुसन्धानको जिम्मेवारी आयोगलाई छ । तर कुनै ‘बिजनेस' नदिएका कारण आयोग पदाधिकारी र कर्मचारीले तलबभत्ता खाने थलोमात्र भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेका वा हुने योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट पाँच वर्षका लागि आयोग अध्यक्ष नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्थाअनुरूप झा अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । अध्यक्ष र उपाध्यक्षको राजीनामापछि सदस्यले पनि राजीनामाको तयारी गरेका छन् । ‘डोमिनेसनको अवस्था सहेर बस्ने अवस्था छैन । बाँकी सदस्य पनि राजीनामा दिने तयारीमा छौं,' आयोगका एक सदस्यले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.