नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउन भारतीयको सहयोग

नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउन भारतीयको सहयोग

काठमाडौँः नेपाल हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना मञ्चले सन् २०१६ भित्र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा नगरिए जनबल र क्रान्तिबाट हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

मञ्चले बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर राजनीतिक दलका नेताहरुले लोभ लालचमा हिन्दुराष्ट्र विक्री गरेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय, धार्मिक संघ सस्था र जनताको बलमा हिन्दुराष्ट्र कायम गरिछाड्ने घोषणा गरेको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मञ्चका संस्थापक अध्यक्ष ईन्जिनियर विष्णुप्रसाद बरालले नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र कायम गराउने विषयमा हिन्दुधर्मका गुरुहरु चार शंकराचार्यसहित धामिर्क गुरु र अभियन्ताहरु सहमत भइसकेको भन्दै यसबारे नेपालका दलहरुले तत्कालै नसोचे ठूलो आन्दोलनबाट हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना गरिछाड्ने दाबी गरे ।

कार्यक्रममा नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाउने विषयमा जगतगुरु शंकारचार्य अनन्त श्रीविभुषित स्वामी नरेन्द्रानन्द सरस्वती, अखिल भारतीय अखाडा परिषद श्री १०८ महन्त नरेन्द्र गिरी, माँ नर्मदा अन्नक्षेत्र भागवत परामार्थिक लोक सेवा ट्रष्ट, अखिल भारतीय चाणक्य परिषद, वल्र्ड पिस कम्पाईजिन र नर्मदा परिक्रमा पर्यावरण संरक्षण संगठन लगायत भारतीय धार्मिक संस्थाको समर्थनपत्र पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको थियो ।

जसमा नेपाललाई पुनः हिन्दुराष्ट्र कायम गराउन सबै खाले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता सहित नेपालमा चलाईने अभियानमा समर्थन ब्यक्त गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बरालले आफू विहीबारै नयाँदिल्ली गएर शुक्रबार भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष अमित साहसँग नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र कायम गराउने विषयमा छलफल गर्ने जानकारी दिए ।
उनले नेपालको संविधानले धर्म परिवर्तनलाई दण्डनीय बनाए पनि ब्यवहारमा खुल्म खुल्ला ईशाईकरण भईरहँदासमेत राज्य मुकदर्शक बनेकोले यस्तो संविधान मान्न नेपाली जनता बाध्य नभएको चेतावनी दिए ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.