कोरला नाकामा तीन उपप्रधानमन्त्रीसहितको टोली

कोरला नाकामा तीन उपप्रधानमन्त्रीसहितको टोली

बेनी: चीनसंग सीमा जोडिएको कोरला नाकाको अवलोकन र वस्तुस्थिति अध्ययन गर्न तीनजना उपप्रधानमन्त्री बिहीबार दिउँसो कोरला नाका पुगेका छन् ।

 नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर उपप्रधानमन्त्रीत्रय विजयकुमार गच्छेदार, भीम रावल, टोपबहादुर रायमाझीसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, अर्थराज्यमन्त्री दामोदर भण्डारी, सडक विभागका महानिर्देशक माधव कार्की, रक्षा सचिव महेश दाहाल, मुस्ताङका सांसद रोमी गौचन, श्रीमाया थकाली र महेन्द्र शेरचनसहितको टोली सीमा क्षेत्र पुगेका हुन् । टोलीले सीमा क्षेत्रमा करिब आधा घन्टा बितायो ।

 जोमसोमबाट हेलिकोप्टरमा लोमान्थाङ ओर्लेका उनीहरूलाई स्थानीयले स्वागत गरेका थिए । सरकारले उच्च प्राथामिकता राखेको कोरला नाका पुग्ने सडकमार्ग, सुरक्षा र भन्सार कार्यालय व्यवस्थापनलगायतका विषयमा स्थलगत अनुगमन गर्न टोली सीमा क्षेत्र पुगेको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।

 असार १ देखि २५ गतेसम्म उपल्लो मुस्ताङका ६ गाविसका स्थानीय र तिब्बतका व्यापारीबीच अन्तरदेशीय व्यापार मेला सञ्चालन गरिए पनि चिनियाँ पक्षले १६ दिनमै नाका बन्द गरेका थिए । नाका बन्द रहेका कारण अधिकारीहरूले सीमा क्षेत्रमा बढी समय बिताउन पाएनन् ।

 स्थानीयको लामो समयको मागपछि लोमान्थाङमा स्थापना गर्न लागिएको नेपाली सेनाको गुल्मका लागि आवश्यक जग्गाको अवलोकन पनि गरिएको लोमान्थाङका गाउँ मुखिया झाङवा विष्टले बताए । लोमान्थाङवासीले सेनाका लागि लोमान्थाङको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने बजारनजिकै छोलुङमा करिब ५० रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन् ।

 ‘केही समयदेखि यहाँ सेनाले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ, यसको पनि उच्चस्तरीय टोलीले अनुगमन गरेको छ', उनले भने । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले जोमसोम–कोरला सडकखण्डको अनुगमन गरेका थिए ।

 ९३ किलोमिटर लामो उक्त सडकको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले दुई अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । टोलीले भन्सार कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास र निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिने बताइएको छ । जनशक्तिको अभाव हुँदा नेचुङ भन्सार कार्यालय अहिले सदरमुकाम जोमसोमबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । ‘भन्सार कार्यालयको पुनर्निर्माण र जनशक्ति थप्नुपर्ने छ, यसका लागि जानकारी गराएका छौं', उनले भने ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.