विकासका लागि स्थानीय निर्वाचन

राष्ट्रिय बहसका विभिन्न विषयमध्ये स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई निकै प्राथमिकतामा राखिएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनको आवश्यकता र यसको महत्त्वको सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर सरकारले यसलाई कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गर्ने दृढता व्यक्त गरिरहेको छ । जसले करिब डेढ दशकदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायलाई पूर्णता दिई लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास र विधिको शासनलाई कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मुलुक अहिले सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । आम जनचाहना अनुरूपको विकास र सु–शासनको स्वतन्त्र अनुभव गर्न नपाइरहेको स्थिति छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनसँगै प्रादेशिकलगायत प्रतिनिधि र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराउँदै विद्यमान समस्याहरूबाट मुक्त हुने कोसिस भइरहेको छ । तर पनि डेढ दशकदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायलाई पूर्णता दिँदै लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास र जवाफदेहितासहितको विधिको शासनलाई कायम गराउँदै विकासका नीति तथा योजना कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन मंसिरमा गराउने प्रतिबद्धताहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

यो मुलुकको लागि सकारात्मक सन्देश हो । किनकि, मुलुकको सर्वाङ्गिण विकासमा स्थानीय निकायको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । निष्पक्ष रूपमा जनप्रतिनिधिहरूको छनोट र जिम्मेवारीको बोध गराउनु स्थानीय निर्वाचनद्वारा मात्र सम्भव छ । आम जनताहरूको बुझाइ र अपेक्षालाई मध्यजनर गर्ने हो भने दिगो विकास, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यासका लागि पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन जरुरी छ । स्थानीय निकायको प्रत्यक्ष सहभागिताबिना विकासोन्मुख मुलुकहरूमा विकासको अभ्यास र प्रयासहरू उल्लेख्य रूपमा प्रभावकारी हुन सक्दैनन् ।

यसर्थ समृद्ध मुलुक स्थापनाको लागि विकास पहिलो सर्तको रूपमा रहने गर्दछ । जसको निम्ति स्थानीय निकाय एवम् स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । विकासका निम्ति राज्यले अवलम्वन गर्ने विभिन्न अवधारणामध्ये राज्य वा केन्द्रीय तह र स्थानीय निकायबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने विकासको अवधारणा राज्य निर्देशित विकासको अवधारणा हो । जसले राज्य संरचनाअन्तर्गत विकासका विभिन्न क्रियाकलाप राज्य वा सरकारद्वारा सञ्चालित एवम् निर्देशित हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्दछ । विकासको अवधारणामा राज्यको भूमिका प्रमुख रहेको हुन्छ ।

राज्यमा उपलव्ध विभिन्न स्रोत र साधनहरूमा राज्यकै सर्वोपरि एकाधिकार र प्रभुत्व रहने गर्दछ । विकासका लागि आवश्यक आधारसंरचनाका पूर्वाधारहरूको तयारी, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा पनि राज्यको भूमिका उल्लेखनीय रहन्छ ।

तर जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता बिना सञ्चालन गरिएका विकासका कार्यहरू वर्तमानमा केही प्रभावकारी देखिए पनि त्यसको दीर्घकालीन परिणाम भने फितलो रहन्छ, किनकि जनसहभागिता र निरन्तरताबिनाको विकास कार्य एउटा मिति पुगिसकेको संवेदन रोगको औषधि उपचार गर्नु जस्तै हो । त्यसको कुनै अर्थ, औचित्य र महत्त्व हुँदैन ।

दिगो विकास र निरन्तरताको लागि स्थानीय जनसहभागिता अधिकतम रूपले हुनु पर्दछ । विकास जनताको लागि नभई जनताद्वारा हुनुपर्दछ । जसको निम्ति मानव स्रोतसाधन तथा उचित व्यवस्थापनको आवश्यकता जरुरी हुन्छ ।

जसलाई राज्य संयन्त्रअन्तर्गत स्थानीय जनप्रतिनिधिको कुशल नेतृत्व र कार्यसम्पादनबाट मात्र सम्भव छ । केन्द्रद्वारा निर्धारित विकासका विभिन्न नीति तथा योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा जनताहरू उक्त कार्यक्रमहरूबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनका लागि स्थानीय निकायको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ ।

नेपालमा विकेन्द्रीकरणको अवधारणालाई सुशासन प्रवद्र्धन, प्रशासनिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक र विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया, जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने रणनीति र जनसशक्तीकरण गर्ने प्रमुख माध्यमको रूपमा लिने गरिन्छ ।

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्दै मुलुकको शासन व्यवस्थामा जनताको बढी भन्दा बढी सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न, जनतालाई स्थानीयस्तरमा नै सेवासुविधा उपलव्ध गराउन र लोकतन्त्रको स्थानीयस्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपणमा आधारित स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी अन्तरिम स्थानीय निकाय गठन गरिने व्यवस्था तीनवर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४/०६७) मा उल्लेख गरिएको छ ।

मुलुकको सर्वाङ्गिण विकासमा स्थानीय निकायको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । निष्पक्ष रूपमा जनप्रतिनिधिहरूको छनोट र जिम्मेवारीको बोध गराउनु स्थानीय निर्वाचनद्वारा मात्र सम्भव छ ।

यद्यपि, स्थानीय स्तरमा उपलव्ध हुने स्रोतसाधन, सीप र प्रविधिको अधिकतम रूपमा परिचालन गरी स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै समुन्नत, दिगो विकासको अवधारणालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि स्थानीय निकायको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । डेढ दशक लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकायले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन गरिने योजनाहरूको छनोट, तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनको जिम्मेवारी पाएको छैन । जसले अपेक्षित विकासका कार्यहरूलाई पूर्णरूपमा अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

विकास सँगसँगै समाज परिवर्तन र रूपान्तरणको लागि पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको योगदान र भूमिका उत्तिकै उल्लेखनीय हुन्छ । कुनै पनि क्षेत्र वा समुदायका लागि त्यहाँको स्थानीय व्यक्ति त्यसका लागि बढी जानकार हुन्छन् । उनीहरूको आफ्नै नेतृत्व र सहभागितामा गरिएका विकासका कार्यक्रमहरू बढी दिगो, प्रभावकारी र परिणाममुखी हुने गर्दछ ।

यद्यपि, दिगो विकासका लागि समावेशी सहभागितामूलक विकेन्द्रीकरणको अवधारणाअनुसार स्थानीय निकायमार्पmत सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी आधारभूत सेवा र सुविधाहरूमा स्थानीय जनताको बढीभन्दा बढी अवसर र पहुँचको वृद्धि गर्न सक्नु आजको आवश्यकता र चुनौती दुवै हो । समावेशी सहभागितामूलक स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धति र राज्य निर्देशित विकेन्द्रीकरणको अवधारणाबाट स्थानीय निकायको संस्थागत विकासलाई दिगो र जनउत्तरदायी बनाउनको लागि पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन आजको आवश्यकता हो ।

लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभ्यास, सुशासन एवम् समर्पित राजनीतिक नेतृत्व चयनका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन तोकिएको मिति भित्र सम्पन्न हुनु आवश्यक छ । जसले मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र विकासका सम्भावनाहरूलाई मूर्तता दिँदै दिगो विकासको परिकल्पनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्दछ ।

स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभाव र त्यसप्रति सरकारको बेवास्ताका कारण पनि नेपालमा समयको मागअनुरूपको अपेक्षित विकास हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ । उदाहरणको लागि भूकम्पपीडितहरूलाई समयमै राहत वितरण गर्न नसक्नु तथा अहिलेको पुनर्निर्माणका कार्यहरूमा ढिलासुस्ती एवम् पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्ययोजनामा प्रभावकारिता नहुनु यसैको मुख्य कारण हो ।