६ सदस्यीय तिब्बती टोली नेपालमा

६ सदस्यीय तिब्बती टोली नेपालमा

काठमाडौ: चीनको स्वशाषित क्षेत्र तिब्बतका पब्लिक सेक्युरिटी डिपार्टमेन्टका सीमा नियन्त्रण कार्यदलका मेजर जनरल फु पेङ् नेतृत्वमा सुरक्षा अधिकारीहरु सम्मिलित ६ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल शनिबार काठमाडौ आएको छ।

चार दिने नेपाल बसाईमा प्रतिनिधीमण्डलले तिनवटै सुरक्षा अंगका प्रमुख र गृह सचिव नारायण गोपाल मलेगोसंग भेट्ने तय भएको छ। जियाङ् तिब्बतको पब्लिक सेक्युरिटी डिपार्टमेन्ट तथा सीमा नियमन फोर्सका प्रमुख समेत हुन्।

नेपाल—चीन सीमाबाट हुदै आएको तिब्बतीहरुको गैह्रकानुनी प्रवेश, काठमाडौ उपत्यका लगायत चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा पश्चिमी मुलुकले तिब्बतका 'पृथकतावादी नेता' दलाई लामा समर्थकलाई गरिरहेको भौतिक र राजनीतिक सहयोग लगायतका बिषयमा चासो राख्ने कुटनीतिक स्रोतले बतायो।

गत बर्षको विनाशकारी भूकम्प पछि राहत तथा पुर्ननिर्माणको नाममा अमेरिका र पश्चिमी मुलुकहरु चीनसँग सीमा जोडिएका सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोर्खा लगायतका जिल्लामा 'फ्रि तिब्बत' समर्थकहरुलाई सघाइरहेको चिनियाँ बुझाई रहेको सरकारी अधिकारीहरुले अन्नपूर्णलाई बताए।

 

गत माघमा नेपाल आएको चिनियाँ बिदेश मन्त्रालयका बाह्य सुरक्षा मामिला बिभागका प्रमुख लिउ गुओओङ्ले राहत दिने नाममा दलाई लामाका समर्थकहरुले भूकम्प पछि नेपाल—चीन सीमा अमेरिका र पश्चिमी मुलुकले गतिबिधी बढाएको भन्दै गहिरो चिन्ता जनाएको थियो।

त्यस्तै अघिल्लो महिना नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ सेनाका उपप्रमुख सन जियाङ्गुओले समेत नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीसंगको भेटमा सोही भनाई दोहोर्याएका थिए।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको अक्टोबरमा हुनसक्ने नेपाल भ्रमण अघि सुरक्षा परिस्थितीको विश्लेषण गर्न र तीनवटै सुरक्षा प्रमुखसँग भेटि त्यसबारे परामर्श गर्न प्रतिनिधीमण्डल नेपाल आउन लागेको हुनसक्ने अधिकारीहरुको आंकलन छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता यादव कोइरालाका अनुशार चिनियाँ प्रतिनिधीमण्डल र नेपाली पक्षबीच शशस्त्र प्रहरीको एकेडेमी निर्माण र सीमा अपराध नियन्त्रण लगायतका बिषयमा छलफल हुनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.