राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दाहालको दौडधुप

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दाहालको दौडधुप

काठमाडौं: माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन दौडधुपमा लागेका छन् । उनले यसका लागि शुक्रबार र शानिबार रानजीतिक भेटघाट तीव्र बनाए ।

दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा यस विषयमा दुईपटक छलफल भएको थियो । दाहालले शुक्रबार साँझ नै यसका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता पशुपतिशमशेर राणा र सुनिलबहादुर थापासँग छलफल गरे । दाहाललाई भेट्न नेता थापा उनकै निवास लाजिम्पाट पुगेका थिए । त्यस्तै दाहाल राणालाई भेट्न उनकै निवास विजयवास पुगेका थिए ।

दाहालले दुवै नेतालाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । स्रोतका अनुसार राणा र थापा दुवैले पहिला माओवादी केन्द्रले सरकार छोड्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले पहिल यस विषयमा माओवादी केन्द्र स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए । राप्रपाका सहप्रवक्ता किरण गिरीका अनुसार दाहालले थापा र राणासँग राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आग्रह गरेका थिए ।

यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र दाहालबीच शनिबार बिहान पनि वार्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको वार्तामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र त्यसका लागि सत्तारूढ दलहरूको एउटै धारण बनाउनेमा दुवै नेताबीच सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार शनिबार ६ बजेका लागि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलको बैठक बोलाइएको थियो । तर संसद् बैठकमा बजेट पारित गर्ने विषयमा समय अपुग भएकाले उक्त बैठक स्थगित गरिएको थियो । अब आइतबार उक्त बैठक बस्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालका अनुसार दुवै नेताबीच संविधानको कार्यान्वयन, स्थानीय निकाय निर्वाचन र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका विषयमा छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा दाहालले भद्र सहमतिको कुरा उठाएपछि ओलीले कुनै निर्णय गर्ने हो त्यो तत्काल गरिहाल्न आग्रह गरेका थिए । छलफलपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनका लागि पहल गर्ने र त्यो नभएसम्म यही सरकारले स्थानीय निर्वाचन गराउनेमा दुई नेताबीच सहमति भएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.