लाकुरी भन्ज्याङ पर्यटन गुरुयोजनाबारे चर्चा

लाकुरी भन्ज्याङ पर्यटन गुरुयोजनाबारे चर्चा

काठमाडौं: लाँकुरी भन्ज्याङ क्षेत्रको पर्यटन विकास गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवालात निकायका अधिकारीबीच छलफल भएको छ । महालक्ष्मी नगरपालिकाको पहलमा भएको छलफलमा पर्यटन, नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्द पोखरेल, पर्यटन मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख डन्डुरा घिमिरे, नगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटा, लाँकुरी भन्ज्याङ पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष माधव पौडेल, ग्रामीण विकास विज्ञ डा. प्रेम शर्मालगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले लाँकुरी भन्ज्याङको पर्यटन विकासका सम्भावनाबारे प्रकाश पारेका थिए ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै महालक्ष्मी नगरपालिका स्थानीयवासी भरप्रसाद बडालले लाँकुरी भन्ज्याङको भविष्य पर्यटन व्यवसायबाट उजिल्याउन सकिनेमा दुविधा नभएको औंल्याए । लाँकुरी भन्ज्याङ क्षेत्र (वडा १, २) लाई महालक्ष्मी नगरपालिकाको पहिलो नगरपरिषद्बाट पर्यटन क्षेत्रको घोषणा गरेको थियो ।

चक्रपथबाट १३ किमिको दूरीमा पर्ने लाँकुरी भन्ज्याङ सूर्योदय राम्रोसँग देखिने भन्ज्याङका रूपमा परिचित छ ।


सगरमाथादेखि सबै हिमाल देखिने, वनजंगलले ढाकिएको प्राकृतिक सुन्दरताको मनमोहक दृश्य, सिंगो उपत्यकालाई दृश्यावलोकन गर्न सकिने साथै वैदिक कालको सांस्कृतिक स्तम्भका रूपमा रहेको शृंग ऋषिको गुफा आदि कारणबाट यो ठाउँ नेपालकै एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास हुन सक्ने बडालको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।

बाहुन, क्षेत्री, नेवार, तामाङ, राई आदिको मौलिक परम्परा, लुभु, सिद्धिपुरजस्ता प्राचीन सहर, अशोक स्तूप, महालक्ष्मी मन्दिर, कृष्ण मन्दिर, गोभ्राटेश्वरले पनि यस क्षेत्रको पर्यटकीय विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्‌याउन सक्ने बडालले बताए ।

लाँकुरी भन्ज्याङमा पन्छी अवलोकन पदयात्रा, पुतली अवलोकन पदयात्रा, जंगलयात्रा गराउनुका साथै नदी पहाड हाइकिङ मार्गको विस्तार गर्न सकिने ढुङिन, धाराचौर, ज्यामिरेकोट, कोटडाँडा, दारेगौडा, शीर्षस्थली, लट्टाभन्ज्याङ, लाँकुरी भन्ज्याङ, पोखरी थुम्को, हिमाल डाँडा, घिमिरेगाउँ हुँदै पुनः ढुङिन आउने साइकल रुटको विकास गर्न सकिने कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.