केसीको आठौँ अनशन र स्वास्थ्य क्षेत्र

महाराजगन्जस्थित चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी जनमानसले बुझेको सादा, सन्तत्व प्रवृत्तिका र नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली र सेवालाई राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन निरन्तर लागिपरेका एक चर्चित व्यक्तित्व हुन् । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार समाप्त गर्नुपर्ने मुख्य माग राख्दै आठौँपटकको अनशनमा छन् ।

उनी स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको आवाज उठाउने मात्र होइनन्, झरी, बादल, वर्षा र जाडो नभनी प्राकृतिक विपत्ति आइपर्दा नेपालका दुर्गम–दुर्गममा औषधी बोकेर पुगेका छन् र आफ्नो तलब नै दुःखी, असहाय र स्वास्थ्य सेवाबाट वन्चित जनताको लागि खर्चिसकेका छन् । त्यति मात्र होइन, बागमती सफाइ अभियानदेखि लिएर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडक बढार्ने, फोहोर टिप्ने, जनचेतना चेतना जगाउनेदेखि लिएर हरेक सामाजिक सेवामा सहज रूपमा लाग्ने र योगदान गरिसकेका व्यक्तित्व हुन् ।

उनको सेवाभाव र व्यक्तित्वको प्रशंसा नगर्ने विरलै होलान् । सर्वसाधारणले सुन्दा त जनस्वास्थ्यका निम्ति आठौँपटक पनि अनशन बस्नुपर्ने डा. केसीको बाध्यात्मक स्थिति भनेरै बुझिन्छ । तर अब उनले गर्न लागेको आठौँपटकको अनशनले भने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रदेखि लिएर सामान्य जनतासम्म एउटा चासोको विषय लिएको छ ।

डा. केसी यसपटक चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको विषयलाई मात्र लिएर होइन, अख्तियारका प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र त्यहाँका आयुक्तहरूविरुद्ध व्यक्तिगतरूपमै खनिन पुगेका छन् । बितेको तीन वर्षयता भ्रष्टाचारविरुद्ध निकै आक्रामक देखिएको अख्तियारबारे अन्य क्षेत्रबाट पनि पटक–पटक प्रश्न उठिरहेका बेला डा केसीले अख्तियार प्रमुख र आयुक्तहरूमाथि लगाएका आरोप उनको हिसाबमा सामान्य मात्र छैनन्, निश्चय पनि गम्भीर र मार्मिक पनि होलान् ।

तर उनले अस्पतालमै पटकपटक बस्ने अनशनले बिरामी अस्पतालको सेवा लिनबाट वञ्चित हुने र अस्पतालले आर्थिक घाटा बेहोर्नुपर्ने स्थितिबारे पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कि भन्ने सुझाव स्वास्थ्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित पक्षले दिएको बुझिन्छ ।

अनशन र त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिमा शिक्षण अस्पताल जस्तो हजारौँको ज्यान बचाउनुपर्ने ठूलो अस्पताल र जिम्मेवारी, यसबाट प्रभाव पर्ने बिरामीहरूको स्वास्थ्य सेवा, सेवा पाउने बिरामीहरूको अधिकार हनन तथा प्राध्यापक, अस्पतालका कर्मचारी र विद्यार्थीसमेतलाई असर पर्ने विषय सम्बन्धित क्षेत्रबाट आइरहेका छन् । डा. केसीको माग आफ्नो ठाउँमा जायज होलान् तर आफ्नो एकजनाको मागले देखिने–नदेखिने धेरै पक्षलाई उनले ख्याल गरेका छैनन् भन्ने गुनासो यसपटक आइरहेको छ ।

डा. केसीका माग चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको लागि राजनीतिक हस्तक्षेप र भ्रष्टाचार समाप्त गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित राष्ट्रिय स्तरका छन् । उनकै अनुसार छापामा उल्लेख भएअनुरूप यसपटक पनि उनका माग जम्मा चारवटा छन्-

१. चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदामा निम्न बुँदालगायतका सुधार गरेर संसद्को यही अधिवेशनबाट तुरुन्त सो ऐन पारित गरियोस् । सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरूको आर्थिक भार सरकारले बेहोर्दै तिनमा सबै सिट निःशुल्क गरियोस् । सबै प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‌याइयोस्, काठमाडौँ उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने र मनसायपत्र पाएकाहरूको मनसायपत्र नवीकरण नगरियोस् ।

अधिकतम शुल्क र सिट यो वर्ष शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गरे झैँ हुने व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि केन्द्रीय प्रवेश परीक्षा लिने व्यवस्था र त्यसको लागि आयोगले हाल प्रवेश परीक्षा लिइरहेका निकायहरूसित समन्वय गरोस् ।

२. आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थको लागि मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्नालगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका, भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएका र अरू जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ गरेर राजीनामासमेत गर्न बाध्य पारेका तथा कार्यक्षेत्र नाघेर काठमाडौँ विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि तत्काल संसद्ले महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाओस् र सम्बन्धित आयुक्तहरूलाई पनि कारबाही गरियोस् ।

३. माथेमा प्रतिवेदनको सुझावविपरीत काठमाडौँमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठानसम्बन्धी हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गरियोस् ।

४. विगतमा भएका सबै सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गरियोस् । त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा तत्काल वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गरियोस् । अबको शैक्षिक सत्रदेखि मेरिटमा आधारित भर्ना, शुल्क र सिट सीमालगायत बुँदाहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गरियोस् । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्न शिक्षामन्त्रीको सट्टा दलीय सम्बद्धता नभएका विज्ञको नेतृत्वमा सर्च कमिटी बनाउने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका आईओएम र त्रिविका पूर्व पदाधिकारीमाथि तत्काल छानबिन गरी कारबाही गरियोस् ।
उता स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाले डा. केसीका माग जायज छन्, तर विरोधका प्रक्रिया विविध तरिकाले अपनाउन सकिन्छ, स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने स्थललाई उनले प्रयोग गर्नु हुँदैन, यसपटकको अनशन अस्पताल हाताभित्र बस्नु हुँदैन भन्ने स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका पक्षहरूले व्यक्त गरिसकेका छन् ।

आफ्नो मूल्यांकन आफैँ गरिँदैन, त्यसले कतिपय ठाउँमा अरूलाई असर पर्न गएको पत्तै हुँदैन । स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग गर्ने डा. केसीद्वारा स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा प्रदान गर्ने अधिकार र सेवा प्राप्त गर्न पाउनेको अधिकारमा पनि नकारात्मक प्रभाव नपरोस् । त्यसो भएमा सधैँ डा. केसी प्रशंसाका पात्र बनिरहनेछन् ।

डा. केसीका यसअघिका अनशनमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका सुधारको लागि राखिएका माग हुने गर्दथे र त्यही माग कार्यान्वयनमा उनले जोड नदिई यसपटक अचानक माग परिवर्तन भएका छन् । यसले गर्दा मुख्य माग ओझेलमा पर्न सक्छ भन्ने चिन्ता पनि स्वास्थ्य क्षेत्रले व्यक्त गरेको छ ।

अर्कोतिर लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्कृतिलाई सबल बनाउन, आम नागरिकमा सुशासन र समृद्धि विकास गर्न तथा कानुनी राज्यको बोध गराउन स्थापित एक प्रभावशाली निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो भूमिका बिर्सेर, शिष्टताको सीमा नाघेर डा. केसीमाथि शाब्दिक आक्रमण गर्नु लाजमर्दो होइन र ?

अख्तियारले कुन तहसम्म आफ्नो भूमिका हुनुपर्ने हो र त्यसलाई पारदर्शी रूपमा जनसमक्ष प्रस्तुत गर्नु र जनतालाई विश्वास दिलाउनु उसको कर्तव्य हो ।

डा. केसीका कतिपय आग्रह र माग जायज र आवश्यक पनि छन् । शैक्षिक र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भइरहेको दलीय हस्तक्षेप अवश्य रोकिनुपर्छ । दलीय हस्तक्षेप र भागबन्डाले लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्र हुन् दिइरहेको छैन । स्पष्ट नीतिनियमका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्वीकृति र सञ्चालन गरी माफियाहरूका हातबाट स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषय जोगाउने र नेपालीहरूको सेवा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उनको मागमा सबैको सहमति रहनेछ ।

डा. केसीले उठाएका माग सर्वसाधारणको लागिसमेत जायज छन् तर बारम्बार गरिने अनशनद्वारा आफ्नो महत्त्वाकांक्षा र अहंकार पुष्टि गर्नेतिर नभई अनि पर्दा पछाडिबाट कसैको इशारामा भइरहेको छ कि भन्ने आशंका स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रबाट उब्जिन थालेको छ ।

अर्कोतिर डा. केसीले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पदाधिकारी, चिकित्सक, विद्यार्थीलगायतका धेरैजसो व्यक्तिले सम्पर्क गरी आफ्नो आन्दोलनप्रति समर्थन जनाइरहेको तर सत्ता, माफिया, भ्रष्ट नेताले सबै क्षेत्रमा आम जनताको स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त गराउने यो आन्दोलन बिथोल्न दबाब दिइरहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसो हो भने मूल्यांकन र अनुगमन अहिलेको हरेक व्यक्ति र हरेक कार्यमा जरुरी हुन्छ ।

आफूले गरेको काम सबैलाई ठीक लाग्छ र गरिन्छ । तर आफ्नो मूल्यांकन आफैँ गरिँदैन त्यसले कतिपय ठाउँमा अरूलाई असर पर्न गएको पत्तै हुँदैन । स्वास्थ्य सेवा सुधारको माग गर्ने डा.केसीद्वारा स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा प्रदान गर्ने अधिकार र सेवा प्राप्त गर्न पाउनेको अधिकारमा पनि नकारात्मक प्रभाव नपरोस् । त्यसो भएमा सधैँ डा. केसी प्रशंसाका पात्र बनिरहनेछन् ।