पीआर लिने शिक्षक खोज्दै मन्त्रालय

काठमाडौं: शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी मुलुकमा स्थायी बसोबास अनुमति (पीआर) लिएर बसेका शिक्षकको खोजी गर्न थालेको छ । विदेशमा स्थायी बसोबासको अनुमति लिएका शिक्षकलाई सेवाबाट बर्खास्त गरिने हालै प्रमाणीकरण भएको शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालका अनुसार यस्ता शिक्षकको विवरण संकलन गर्न शिक्षा विभागलाई निर्देशन दिइएको छ ।

ऐनअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले यसअघि डीभी, पीआर वा अन्य कुनै किसिमको स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएमा त्यस्ता शिक्षक कर्मचारीलाई भविष्यमा समेत अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ ।

तर ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्रमा आफूले लिएको स्थायी आवासीय अनुमति तथा अनुमतिका लागि दिएको निवेदन रद्द गर्न सम्बन्धित मुलुकमा लिखित अनुरोध गरेको प्रमाण सम्बन्धित विद्यालयमा पेस गरेमा सजायबाट जोगिने व्यवस्था छ ।

शिक्षक कर्मचारीले स्वयं घोषणा गर्दा आफ्नो, नाम, कार्यरत तह, आफूले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको मुलुक, त्यस्तो अनुमति परित्याग गर्न इच्छुक भएको वा नभएको विवरण समेटेर आफू कार्यरत विद्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तो विवरण पेस गर्न शिक्षा विभागले सम्बन्धित क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्राचार गर्नेछ ।

सरकारी सूचनालाई बेवास्ता गर्दै यस्तो आवासीय अनुमति लिएको जानकारी नगराएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिनुका साथै निजले पाउने सञ्चयकोष र बिमाबाहेक अन्य कुनै पनि सुविधा नदिइने ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रवक्ता लम्सालका अनुसार यस्ता अनुमति लिएका शिक्षक कर्मचारीको संख्या कति छ भन्ने विषयमा आधिकारिक तथ्यांक कुनै पनि निकायसँग छैन ।

६० विद्यालयलाई सम्बन्धन

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भएपछि कक्षा ११ र १२ को पढाइ सञ्चालनका लागि शिक्षा विभागले पहिलोपटक ६० वटा विद्यालयलाई सम्बन्धन दिएको छ ।

विभागले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो जानकारी दिएको हो । यसअघि कक्षा ११ र १२ को पढाइ सञ्चालनको अनुमति उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले दिने गर्दथ्यो । शिक्षा ऐन संशोधन भएपछि परिषद् खारेज भएकाले यस्तो जिम्मेवारी विभागलाई दिइएको हो ।

यसअघि कक्षा ११ र १२ लाई उच्चमावि भनिएकोमा ऐन संशोधन भएपछि कक्षा नौदेखि १२ लाई माध्यमिक तह भनिएको छ ।