सत्ताको मृगतृष्णामा पुष्पकमल

यी पंक्ति लेख्दै गर्दा राजनीतिशास्त्रका एक प्राध्यापकले टेलिफोनमा सोधे, थाहा पाउनुभयो नयाँ कुरा ? जवाफ नदिँदै उनैले थपे, प्रचण्डले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए नि !

हिजो शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई दिएको जवाफ दोहोर्याउँदै भनें, कांग्रेसले प्रचण्ड र ओली जसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बने पनि फरक छैन भनिसकेको अवस्थामा प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि के नलिए पनि के?

बरु समर्थन फिर्ता लिएपछि माओवादी केन्द्र अब सत्ता बाहिर पर्ने भयो होइन ? सत्तासुख भोग्न उत्ताउलिएका प्रचण्डलाई यसबाट के फाइदा? अथवा उनमाथि लागिरहेको हिजोको हत्या, हिंसाको गम्भीर आरोप र त्यसविरुद्ध हुने कारबाहीको डरले उनी गलेका हुन् ? हुन् भने के ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले ती आरोपबाट मुक्ति पाउन सक्छन्?

अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसम्बन्धी कानुनका ज्ञाता एक वरिष्ठ अधिवक्ताले केही दिनअघि भनेको सम्झिएँ, यो विषय साँच्चिकै उठ्ने हो भने यसबाट न अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा, न भारत न त कांग्रेसले नै प्रचण्ड, वैद्य, बादल र महराहरूलाई जोगाउन सक्छन् !'

यो राजीनामापछि प्रचण्डका तल्लो तहका कार्यकर्ताले हिजो पेस्तोल÷खुकुरी तेस्र्याएर गराएको राजीनामा र बाँडेको जग्गाको पुर्जाले अब वैधानिकता पाउँछ ? हिजो व्यक्तिगत रिसइबी र लेनदेनमा मारिएका मानिसको जिम्मेवारीबाट हत्या गर्नेले उन्मुक्ति पाउँछन् ? लुटेको व्यक्तिगत धन फिर्ता गर्नुपर्दैन ? थुनिनु पर्दैन ? अब उप्रान्त कालो धनको प्रश्न कहीँकतै उठ्नेवाला छैन?

बरु ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले भने, प्रचण्डमाथि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको वीजारोपण गरेको आरोप लाग्ने सम्भावना एकदमै बढेर गएको छ। अब शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पुग्नुको बदला ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर' जाने निश्चित देखिन्छ।

राजनीतिशास्त्रको कखरा जान्ने मात्र होइन, त्यसलाई बुझ्ने र त्यसकै तालमा हिँड्नेलाई यो घामजत्तिकै छर्लंग छ।शान्ति प्रक्रियालाई लजिकल इन्डमा पुर्याउन प्रचण्डले नेतृत्व क्षमता देखाएका हुन्। संविधानसभाले संविधान जारी गर्न ठीक पारेपछि भारतले फरमान जारी गर्यो, अहिलेलाई संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया रोक।

भारतीय विदेश सचिव जयशंकर त्यतिबेला काठमाडौँ आएर भने, जतिबेला नेपालीहरू मिलेर उपत्यकामा जमेको पानीलाई निकास दिन अजंगको तरबाररूपी संविधानसभालाई उचालेर नैरिद्य कोणमा रहेको चोभारको गल्छीलाई मञ्जु श्रीले निकास दिए झैँ खोल्न लागेका थिए। तर मोदीका दूतले डरलाग्दो स्वरमा हुँकार गरे, खबरदार चोभारको गल्छी काटेर पानी निकास नगर।

उसको रणनीति थियो, बरु ककनी, शिवपुरी वा काभ्रे वा थानकोट वा मणिचुडतिरबाट उपत्यकामा जमेको पानी निकास गर्ने र नेपालमा धमिलो खेल खेलाउने।

एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला, एमाओवादीका प्रचण्ड र फोरमका विजय गच्छदार मिलेर घरको चार शुर झैँ नेपालको संविधानको जग हालेर पिलरवाला ढलान नै गरे।

त्यसपछि नेपालको संविधान जारी गर्दाको क्षण होस् वा खड्गप्रसाद ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा अथवा भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिकार गर्दा प्रचण्डले नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गरेकै हुन्। ०६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि सरकारसँग शान्ति-सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता, जनसेना समायोजन, पार्टीलाई निशस्त्र, वाईसीएल विघटन र शान्तिपूर्ण वैचारिक राजनीतिक रूपान्तरण प्रचण्डकै नेतृत्वमा भएको हो।

जनसेनाको सुप्रिम कमान्डर हुँदाहुँदै उनी जननिर्वाचित सभासद् बने। जनप्रतिनिधिले उनैलाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरे। दुनियाँमा कहीँ सम्भव नभएको तर नेपालमा युद्ध गरिरहेको जनसेनाको कमान्डर इन चिफ रहेका प्रचण्ड ब्यालेटबाट देशकै कार्यकारी प्रमुख बने।

यस्ता जाज्वल्यमान प्रचण्डको स्वभाव पटकपटक देखियो, तर यिनी समयसमयमा राजनीतिक कमनसेन्ससमेत गुमाउन पुग्दा रहेछन् ! यो कुरा उनी स्वयंले पनि स्विकारेका छन्। अघिल्ला गतिविधिले यतातिर छनक दिए पनि पछिल्लो गतिविधिले पुष्टि नै गरेको छ।

जबकि ओली सरकारमा सहभागीहरूले प्रचण्डको गतिशीलतालाई महत्व दिएर राजनीतिक संयन्त्रको प्रमुख नै बनाएका हुन्। तर यति ठूलो जिम्मेवारी, पद र विश्वास पाउँदापाउँदै पनि प्रचण्डले फेरि कमनसेन्स गुमाए।

अहिले सरकार के कारणले परिवर्तन गर्नुपरेको हो, त्यसको जवाफ उनले जनतालाई दिनैपर्छ । भारतीय नाकाबन्दीपछि देश तंग्रिदै गर्दा उनले राजनेताको भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् । यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो ।

आफ्नो भूमिका बिर्सेर उनी विदेशी चलखेलका गोटी र उनकै पार्टीभित्रका धन-कुबेरहरूको इच्छापूर्तिको लागि सरकार गिराउने खेलका औजार बने। नकच्चरोपनको हद हुन्छ नि, आफ्नै पार्टी सरकारमा संलग्न छ, राजनीतिक संयन्त्रको प्रमुख आफैँ छन् र आफ्नै मन्त्री गनाएका छन्।

वर्तमान सरकार गिराउने प्रचण्ड खेललाई यिनको पतनको अर्को अध्याय भन्दा फरक पर्दैन। अर्का राजनीतिक विश्लेषकले भने, प्रचण्डले बेलाबेलामा कमनसेन्स गुमाएका हुन् र अहिले त साख नै गुमाएको देखिँदै छ। यसअघि रुक्मांगद कटुवाल प्रकरणमा कमनसेन्स गुमाएका थिए।

तीन महिना सेवाअवधि बाँकी रहेका कटुवाल पदमुक्त हुने निश्चित हुँदाहुँदै उनले सेनामा हात हाले, जो यिनका लागि तातो पिँडालु बन्यो र प्रधानमन्त्रीबाटै हात धुनु मात्र परेन, सैनिक विद्रोह गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप जीवनभर लाग्यो। त्यस्तै आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई समेत मिल्काउन खोजे।

पार्टीभित्र पारदर्शी बन्न सकेनन्। किरण वैद्य, बादल र नेत्रविक्रम चन्दजस्ता सशक्त नेतालाई विश्वासमा लिएर मेनस्ट्रिमिङमा राखिरहन सकेनन्। प्रधानमन्त्री र पार्टीका दोस्रो वरियताका नेता बाबुराम नै पार्टी छोडेर नयाँ शक्ति बनाउन पुगे।

मुलुकको राजनेता बनेर बस्छु, प्रचण्डले पटक-पटक भनिरहे तर यिनको सत्ता मोहको कामुकताले यिनलाई झन् एक्लो बनायो। पार्टी टुक्राटुक्रामा विभाजित भयो। दोस्रो संविधानसभामा देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी तेस्रो मात्र हुन पुगेन, खासमा बढारियो नै। ती राजनीतिशास्त्रीले भने, किनभने जब राजनेता भन्नेले कमनसेन्स गुमाउँछ र सत्ता कामुकता जागृत गर्छ, ऊ खाल्डोमा पर्छ।

प्रचण्डलाई भएको त्यही हो। कहाँ दुई सय ४० सिट निर्वाचन क्षेत्रमध्ये आधा बढी सिट जितेको एमाओवादी २६ सिटमा झर्यो। त्यसपछि त यिनी प्रायः बर्बराउन थाले। बहकिए।

माघ ८, ०७१ मा संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि तीन पार्टीका नेताको गज्जबको सम्मीकरण देखियो। एमालेमा त्यतिबेलै नयाँ अध्यक्षको रूपमा ओली विजयी बने। कांग्रेसमा सुशील कोइराला अध्यक्ष र देशका प्रधानमन्त्री थिए। यी दुईले बहकिएका प्रचण्डमा विश्वास उत्पन्न गर्ने योजना बनाए।

प्रचण्ड बौरिए र तीन पार्टीका अध्यक्ष समयसीमाभित्र संविधान जारी गर्ने सोह्रबुँदे सहमति गर्न पुगे। ०७२ वैशाखमा आएको भुइँचालोले पनि यी तीनलाई जनताप्रति थप उत्तरदायी मात्र बनाएन, बज्र अडानयुक्त नै बनायो।

साह्रै संवेदनशील बनेर यिनले त्यतिबेला राष्ट्रिय हितमा काम गरे। प्रचण्ड सही ट्र्याकमा आए, असोज ३, ०७२ गते संविधान जारी भएपछि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि प्रचण्ड इमानदार बनेर लागे। राजनीतिक धर्मबाट डग्मगाएनन्।

खासमा राजनीतिक मियो बनेर नै निस्किए। यसैकारण पनि सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदै सुरु भएको भारतीय नाकाबन्दीलाई मात्र ओलीसँग मिलेर प्रचण्ड हिम्मतसाथ अगाडि बढेका मात्र होइनन्, चीनसँग पारवहनलगायतका सन्धि-सम्झौता गरेर भारतमाथि निर्भर रहेको नेपाललाई प्रशान्त महासागरसम्म निकास भएको अवस्थामा पुर्याए।

चीनबाट काठमाडौँ हुँदै पोखरा लुम्बिनीसम्म रेलमार्ग जोड्ने सम्झौता गरेर निराश नेपालीलाई आशावादी बनाउन सरकारलाई सघाए।ती राजनीतिक विश्लेषकले भने, प्रचण्डले अहिले सरकार परिवर्तनको प्रपन्चमा परेर जुन चाल चल्दैछन्, यसबाट उनी त पछि पर्छन्, पर्छन्, मुलुकले समेत दुर्गति बेहोर्नुपर्नेछ।

भारतीय नाकाबन्दीमा नेपाललाई सघाउने चीन र त्यसका राष्ट्रपति सी जिनपिङको आसन्न नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सरकार परिवर्तनको चक्रव्युहमा प्रचण्ड पर्दा चीनसँग हुन थालेका बहुआयामिक सम्बन्धमा भाँजो हालेको जगजाहेर छ।

केही महिनाअघि पनि प्रचण्डले सरकार परिवर्तनको कुरा ककसको इसारामा थालेका थिए, त्यतिखेर भन्डाफोर भएकै हो। त्यसबेलाको लालीपप त आठ घन्टा पनि टिक्न सकेको थिएन तर यसपालिको पानीको फोका कति घनटामा फुट्ने हो वा राजनीतिक अस्थिरताले कुन हुन्डरी ल्याउने हो, भन्न सकिँदैन।

मानौँ केही समयलाई प्रचण्डलाई उचाल्ने शक्तिले प्रधानमन्त्री त बनाइदेला, तर यिनी आफैँ खाडलमा जाकिने निश्चित छ। यसले मुलुकमा अनिश्चितता ल्याउने त निश्चितै छ, मुलुकका निश्चित कुरा पनि अनिश्चित हुने पक्का छ।

यसबाट के देखियो भने उनले अगाडि थपे, प्रचण्ड स्थिर हुँदा मुलुकले स्थिरता पाउन सक्छ ? मुलुकले गति लिन्छ र देश एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ? तर उनी जब अस्थिर हुन्छन् तब देशभर चिन्ता सुरु हुन थाल्छ। अहिलेको चिन्ता यही हो।

प्रचण्डमा राजनेता बन्ने सम्भावना प्रशस्त थियो, तर त्यो भूमिकामा उनी रहेको पाइएन। उनले आफ्नो त्यो क्षमता चिन्नै सकेनन्।अहिले सरकार के कारणले परिवर्तन गर्नुपरेको हो, त्यसको जवाफ उनले जनतालाई दिनैपर्छ।

भारतीय नाकाबन्दीपछि देश तंग्रिदै गर्दा उनले राजनेताको भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन्। यो मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो। राजनेताले नै हो, संकटका बेलामा स्थिरताका औजार प्रयोग गर्दै देशलाई भिजन दिँदै स्थिरतातर्फ लैजाने। तर यस्तो बेलामा प्रचण्डले कमनसेन्स गुमाउनु देशकै लागि ठूलो राजनीतिक क्षति हो।