कांग्रेस-माओवादीले आलोपालो सरकार चलाउने

काठमाडौं: सरकारको मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेपछि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र माओवादीबीच सहकार्य हुने भएको छ।

कांग्रेसले माओवादी नेतृत्वमा बन्ने बहुमतीय सरकार गठनका लागि बुधबार केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर औपचारिक पत्र माओवादीलाई बुझाउने भएको छ। 'बुधबार बिहान बस्ने पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारलाई समर्थन दिने हो,' माओवादीसँगको वार्तामा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले अन्नपूर्णसँग भने, 'अहिलेसम्म भएका राजनीतिक घटनाक्रमको विस्तृत विवरण केन्द्रीय समितिमा राखेर औपचारिक निर्णयमा पुग्छौं।'

कांग्रेस र माओवादीबीच नयाँ संविधानअनुसार आगामी १८ महिनाको अवधिमा सुरुमा माओवादी र त्यसपछि कांग्रेसले नेतृत्व गर्नेगरी सरकार गठन गर्ने सहमति भएको छ। 'संसद्को बाँकी अवधिमा हुने तीनवटा निर्वाचन गराउनेगरी पहिला माओवादीले र त्यसपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ,' निधिले भने।

कांग्रेसले सहमतीय सरकार गठनको सम्भावना नभएको भन्दै बहुमतीय सरकार गठनका लागि माओवादीसँग गोप्य छलफल गर्दै आएको थियो। सोमबार दिउँसो कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा कांग्रेसबाट निधि र रमेश लेखक तथा माओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुनबीच भएको छलफलपछि माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने र नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने गरी सातबुँदे सहमति भएको हो।

मंगलबार संसद् भवन नयाँबानेश्वरमा भएको उक्त सहमतिमा माओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवाले हस्ताक्षर गरेका हुन्।दुई नेताले हस्ताक्षर गरेको सातबुँदे सहमतिमा तराईमधेसलगायत विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ संविधानका विषयमा देखिएको असन्तुष्टिलाई संविधानमा संशोधन गरेर सर्वस्वीकार्यको वातावरण बनाउने उल्लेख छ।

त्यस्तै संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, संरचना र कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ। स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न गठित आयोगबाट चाँडै कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने सहमतिमा उल्लेख छ।

सहमतिको बुँदा नम्बर ३ मा संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न गठन गरिएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र व्यक्ति बेपत्तासम्बन्धी आयोगसँग सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी समाजमा मेलमिलापको स्थिति बनाउन आयोगहरूलाई प्रभावकारी रूपले काम गर्ने वातावरण बनाउने पनि उल्लेख छ।

 

सशस्त्र संघर्षका क्रममा मारिएका मृतक परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, अंगभंग भएका र विस्थापित भएकाहरूले पाउनुपर्ने बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने र जग्गासम्बन्धी विवाद आपसी सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने पनि उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्ने कांग्रेस भनाइ
राजीनामा नदिए आज अविश्वास प्रस्ताव
नौ महिना दाहाल, त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री

त्यस्तै भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राहत र पुनस्र्थापनाको कामलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा तीव्र गतिमा अघि बढाउने पनि सहमतिपत्रमा लेखिएको छ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नेगरी अब हुने तीन चुनावमध्ये एउटा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले र बाँकी दुई चुनाव कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले गर्नेगरी आन्तरिक सहमति भएको छ।

दुई दलबीच आन्तरिक अर्को सम्झौता पनि भएको छ। उक्त सम्झौतामा अबको नौ महिना चैत मसान्तसम्म दाहाल नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने र त्यसपछिको बाँकी अवधिमा देउवा प्रधानमन्त्री हुने उल्लेख छ।

दुई दलबीच यसअघि दलहरूबीच भएका भद्र सहमति कार्यान्वयनमा समस्या आएको भन्दै यसपटक सत्ता हस्तान्तरण पनि लिखित रूपमै गर्ने सहमति भएको छ । दुई दलबीच मन्त्रालय भागबन्डाका विषयमा भने छलफल भइसकेको छैन। अनौपचारिक रूपमा कांग्रेसले १४ र माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित नौ मन्त्रालय लिने गरी छलफल भएको छ।

कांग्रेसले संसद्मा अल्पमतमा परेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताएको छ। 'सत्ताको मुख्य घटकले नै समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गर्नुपर्छ,' कांग्रेस नेता निधिले भने, 'संसदीय मूल्यमान्यता र लोकतान्त्रिक विधिअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग राजीनामाबाहेक अरू विकल्प छैन।

राजीनामा नगरे उहाँले विश्वासको मत लिनु होला वा हामीले अविश्वासको प्रस्ताव हालौंला त्यो केही दिन सत्ता लम्बाउने मात्रै हो।'प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा नगरे कांग्रेस माओवादीले संयुक्त रूपमा बुधबार अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएका छन्। ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्न अटेर गरे अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन्छ,' कांग्रेस नेता निधिले भने।