सहमति नजुट्दा मौद्रिक ढिला

काठमाडौं: नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति बैठकमा लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बढाउने विषयमा कुरा नमिल्दा मौद्रिक नीति आउन ढिलो भएको छ।

अघिल्लो सोमबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने राष्ट्र बैंकको तयारी रहे पनि सञ्चालकसँग ब्रिफिङको काम नसकिएको भन्दै पर सारिएको हो। मौद्रिक नीति सञ्चालक समितिको सर्वसम्मत निर्णयले ल्याउने प्रचलन छ। राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक रूपमा लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउने घोषणा गरेका थिए।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनले राष्ट्रियस्तरका लघुवित्त कम्पनीको चुक्ता पुँजी चार गुणा र क्षेत्रीयस्तरका लघुवित्तको चुक्ता पुँजी दुई गुणा बढाउने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीआरआर ०.५ प्रतिशतले बढाउने तयारी राष्ट्र बैंकको रहे पनि सञ्चालक समिति यसमा सहमत भएको छैन।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा गभर्नर अध्यक्ष तथा दुई जना डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ र अर्थ सचिव लोकदर्शन रेग्मी सदस्य छन्। यस्तै डा.रामहरि अर्याल, श्रीराम पौडेल र बिकेमान सिंह पनि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक सदस्य छन्।

राष्ट्र बैंकमा अहिले ४० भन्दा बढी लघुवित्त संस्थाले अनुमतिका लागि निवेदन दिएकाले यस्तो अवस्थामा पुँजी वृद्धि गर्दा निवेदन दिएका संस्थाको हकमा के गर्ने भन्न विषयमा सञ्चालकबीच सहमति जुट्न नसकेको हो।

'चुक्ता पुँजी बढाउँदा लघुवित्त कम्पनीलाई पनि मर्जरमा जान दवाव दिन पनि हुने र नयाँ लाइसेन्स पनि दिने विषयमा सहमत हुन बाँकी छ’,राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो,' केही विषयमा सञ्चालकको फरक मत रहे पनि बिहीबारको बैठकमा सबै कुरा मिल्नेछ।'

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स दिन बन्द गरेपछि अहिले लघुवित्त कम्पनी खोल्ने प्रतिस्पर्धा छ। वित्तीय पहुँचका लागि लघुवित्त कम्पनी आवश्यक भए पनि राष्ट्र बैंकले अब लघुवित्त कम्पनीको लाइसेन्स दिँदा वित्तीय पहुँच नपुगेका जिल्लालाई प्राथमिकता दिने भएको हो। 

राष्ट्र बैंकमा अहिले ४० भन्दा बढी लघुवित्त संस्थाले अनुमतिका लागि निवेदन दिएकाले यस्तो अवस्थामा पुँजी वृद्धि गर्दा निवेदन दिएका संस्थाको हकमा के गर्ने भन्न विषयमा सञ्चालकबीच सहमति जुट्न नसकेको हो।

 'लघुवित्त कम्पनीको पुँजी बढ्नेमा कुनै शंका छैन। पुँजी वृद्धिपछि लघुवित्त कम्पनीको लाइसेन्स वितरण अहिलेजस्तो हुँदैन',स्रोतले भन्यो, 'राष्ट्र बैंकको प्राथमिकता बैंकका शाखा नभएका जिल्लामा लघुवित्त खोल्नेमा हुन्छ।'

अहिले खोलिएका लघुवित्त कम्पनी धेरैजसो बैंकका शाखा बढी भएका जिल्लामा छन्। वित्तीय पहुँच नपुगको सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लामा अहिले पनि लघुवित्त कम्पनीको पुँजी कम छ।

यस्तै राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सीआरआरलाई ०.५ प्रतिशतले बढाउने प्रस्ताव गरेको छ। यसमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवसहित अन्य सञ्चालकले फरक मत राखेको स्रोतले जानकारी दियो।

'सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको हुँदा कर्जा लगानीलाई खुम्चाउन नहुने धारणा अर्थ सचिवसहित सञ्चालकको छ',स्रोतले भन्यो,' राष्ट्र बैंकको आन्तरिक अध्ययनमा विकास खर्च तथा पुनर्निर्माणको काम भएमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने तर मूल्य साढे सातभन्दा माथि जाने हुँदा सीआरआरको सीमा बढाउनुपर्ने भन्नेमा रहेको छ।'

सीआरआरको सीमा बढाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तारलाई रोक्ने गर्छ। खासगरी मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले सीआरआरको सीमा बढाउने गर्छ।राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कृषि तथा ऊर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा बढाउने विषयमा भने सहमति जुटेको छ।

अहिले यस्तो क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा भने आएको छैन। यसलाई एकै पटक २० प्रतिशतसम्म पुर्याउनेमा सहमति जुटेको छ। बैंकरले कृषि कर्जाको परिभाषालाई फराकिलो बनाउन माग राख्दै आएका छन्। त्यो माग राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नेछ।

'कृषि कर्जाको गणना गर्ने विधि नमिलेको भन्ने बैंकरको माग सम्बोधन हुने सहमति जुटेको छ',स्रोतले भन्यो,' कृषि र ऊर्जालाई कर्जा लगानीमा थप प्राथमिकता नीतिले दिनेछ।'यस्तै विपन्न वर्गमा जाने कर्जाको सीमालाई पनि राष्ट्र बैंकले बढाउने तयारी गरेको छ।

राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन भने बिहीबार बिहान बस्ने सञ्चालक समिति बैठकबाट सबै विषय टुंगो लगाएर शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ।

बजेट एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको तथा सरकार परिवर्तन हुने निश्चित भएको हुँदा मौद्रिक नीतिले सरकारी लक्ष्य पूरा नहुने विषयमा पनि आफ्नो धारणा मौद्रिक नीतिमा राख्न सक्ने सम्भावना छ। स्रोतका अनुसार एक साता अगाडिको भन्दा केही राजनीति परिदृष्य परिवर्तन भएको विषय नीतिमा उल्लेख हुन सक्ने सम्भावना छ।