कामचलाउ

अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको र नेपाली कांग्रेस तथा संघीय गठबन्धनले उक्त अविश्वास प्रस्तावलाई सदनमा मतदान हुँदा समर्थन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

तर केपी ओलीले राजीनामा गरिसकेको अवस्था छैन र मन्त्रिपरिषद् पूर्ण आकारमा विद्यमान रहेको अवस्था छ । यस अर्थमा ओली सरकार अविश्वास प्रस्ताव पारित भई अल्पमतमा परेको सावित सदनमा नभएसम्ममा कामचलाउ सरकार भन्न सकिँदैन, यद्यपि केही ‘नैतिक' मर्यादालाई उसले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकार गठन र विघटनबारे निर्णायक मार्गनिर्देश, संवैधानिक प्रावधान, परम्परा र विवाद उत्पन्न भएको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले गर्ने गर्छ । वर्तमान महान्यायाधिवक्तालगायत केही विद्वान् संवैधानिक विशेषज्ञहरूले ओली सरकार सदनमा पराजित भए पनि वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने बताएका छन्, संक्रमणकालीन यो संसद्मा ।

सम्भवतः आगामी दिनमा राष्ट्राध्यक्षद्वारा संविधानविद्हरूसहित समाजका विविध क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वसँग परामर्श हुनेछ र विवेकसम्मत निर्णय लिइनेछ । राष्ट्रका जीवनमा अनपेक्षित रूपमा आइपरेका समस्याहरू व्यापक आपसी समझदारीबाट सम्बोधन हुन सक्छन् ।

हामीसँग केही संवैधानिक परम्परा छन् तर सर्वोच्चले र अझ त्यसमा पनि एउटै व्यक्तिको नेतृत्वको इजलासले परस्पर विरोधी नजिर कायम गरेको छ, सदन र प्रधानमन्त्रीका अधिकार क्षेत्रबारे । सन् १९९१ को संविधानअन्तर्गत निर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजाप्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित नभएपछि अर्थात् सदनमा सरकारको कार्यनीति अस्वीकृत भएपछि सदन विघटन गरे र मध्यावधि चुनावसम्म आफैँले ‘कामचलाउ' सरकारको नेतृत्व गरे ।

सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको इजलासले त्यसलाई प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मानी सदनको विश्वास गुमाएका प्रधानमन्त्रीको हैसियतलाई फरक ढंगले हेरेन ।

सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको तर प्रस्ताव पारित भएको या सरकारले मत गुमाएको सावित नहुँदै मनमोहन अधिकारीले गरेको विघटनलाई भने उपाध्यायकै इजलासले असंवैधानिक ठहर गरी प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गर्‌यो । अर्थात् प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई ग्राह्य मानेन इजलासले । अहिले ओलीको हैसियत झन्डै संसद् विघटन गर्नुपूर्वको मनमोहन अधिकारीको जस्तो छ, यद्यपि उनले त्यसलाई विघटन गरेका छैनन् ।

एटर्नी जनरल र केही संविधानविज्ञहरूका अनुसार नयाँ सरकार बन्ने प्रावधान संविधानमा नहुँदा ओली नै कामचलाउ सरकार प्रमुख बन्ने दलील दिएका छन् । यो त पछिको विषय भयो । तर ०६३ यताका बेथितिले राजनीतिलाई झन् कुरूप र खतरनाक परम्पराबाट निर्देशित गर्ने स्थितिसमेत आएको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको नतिजा आइसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला अनधिकृत र असंवैधानिक तरिकाले प्रधानमन्त्री पदमा रहिरहे चार महिनासम्म ।

त्यही बीचमा गणतन्त्र लादियो, विधिविहीन तरिकाले । माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले ‘कामचलाउ' हैसियतमै संविधान र प्रजातान्त्रिक परम्पराविपरीत ६ महिनाभन्दा बढी पदमा रहिरहे, सबै खालका निर्णय लिए, कसैले रोकेन । खिलराज रेग्मीले त संविधानको धज्जी नै उडाए । ओलीले के गर्लान् ? भन्न कठिन छ ।

तर परम्परामा उच्छृंखलता आएपछि राजनीतिले बाटो बिराउँछ । अहिले त्यही खतरा बढेको छ । विकृतिको मुहानबाटै राजनीति सफा नगरे विकृति अरू फैलिनेछ ।