मौद्रिक नीति सार्वजनिक: ब्याजदर व्यवस्थित गर्न करिडोर घोषणा

काठमाडौं: बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा आउने उतारचढाव नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ । यसभन्दा अगाडि २०६८ सालमा तत्कालीन गभर्नर डा.युवराज खतिवडाले पनि ब्याजदर करिडोरको घोषणा गरे पनि त्यो कार्यान्वनमा आएको छैन ।

गभर्नर नेपालले बिहीबार सार्वजनिक गरेको गरेको मौद्रिक नीतिमा अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढाव न्यूनीकरण गर्न, ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न र मौद्रिक व्यवस्थापन आधुनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोरलाई क्रमशः लागू गर्दै जाने घोषणा गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर व्यवस्थित गर्न करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याउने गरे पनि नेपालमा भने यो व्यवस्था थिएन । राष्ट्र बैंकले करिडोर प्रयोग गर्ने खाकासहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । करिडोर कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकलाई दिने तरलता सुविधा तथा बजारबाट खिच्ने तरलतालाई त्यही करिडोरभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापा ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएमएस पठाएर ब्याजदर बढाउने काम अन्त्य हुने बताउँछन् । ‘करिडोर केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने तरलता व्यवस्थापन सम्बन्धित विषय हो ।

तर, अप्रत्यक्ष रूपमा यसको फाइदा बैंकका ऋणि तथा निक्षेपकर्तालाई हुनेछ',थापाले भने । बैंकहरूले कुल निक्षेपको ८० प्रतिशत कर्जा दिन पाउँछन् भने बाँकी रकम सरकारी ऋणपत्रलगायत विभिन्न उपकरणमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी बाँकी भएको २० प्रतिशत रकममा न्यून लागत भएको भन्दै बैंकले ऋणीसँग बढी ब्याजदर असुल्ने गरेमा करिडोरले यो व्यवस्था अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकको छ ।

‘बैंकको लागत केन्द्रीय बैंकले लिएपछि ऋणीसँग लिने ब्याजदर घट्नुपर्ने हुन्छ',थापाले भने । यस्तै राष्ट्रबैंकले अनिवार्य नगद मौज्जात (सीआरआर) कायम गर्ने व्यवस्था एक हप्ताबाट बढाएर दुई हप्ता पुर्‌याएको छ । अहिले साताको अन्तिम दिन एकैपटक सीआरआर गणना गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि मौद्रिक नीतिले यसलाई परिवर्तन गरेर यस्तौ मौज्जात हरेक दिन ७० प्रतिशत कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसले बैंकहरूबीच एक आपसमा हुने अन्तर बैंक कारोबारलाई भने बढाउन सक्नेछ । राष्ट्रबैंकले वाणिज्य बैंकलाई विपन्न वर्गमा जाने कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको छ । अनिवार्य रूपले विपन्न वर्गमा जाने कर्जा पाँच प्रतिशत रहेको नीतिलाई यथावत राखे पनि अबदेखि दुई प्रतिशत कर्जा प्रत्यक्ष लगानी गर्नु पर्नेछ । यसले सीधै बैंकको पहुँच तल्लो तहसम्म पुर्‌याउन राष्ट्र बैंकले खोजेको देखिएको छ ।

अहिलेसम्म वाणिज्य बैंकले लघुवित्त कम्पनीलाई यस्तो रकम दिने र उनीहरूमार्फत विपन्न वर्गको कर्जा प्रवाह हुँदै आएको थियो । व्यावसायिक कृषि परियोजनाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने १० लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिएको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत लिएको साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिलाई साढे सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीति ल्याएको बताउँदै गभर्नर नेपालले उच्च मूल्य भएका कृषि तथा पशुपालनका लागि एक प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा सुविधा प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसमा अस्ट्रिज, अलैंची र मौरी पालन गरेर निर्यात गरेमा निर्यात बराबरको रकममा विद्यमान प्रक्रियामा एक प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा पाउनेछ ।

अघिल्लो वर्ष घोषणा भएअनुसार चालू आर्थिक वर्षदेखि बासेल ३ लागू गर्न न्यूनतम कम इक्विटी टियर १ पुँजी अनुपात ४.५ प्रतिशत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा प्राथमिक पुँजी अन्तर्गतका औजारको गाणनालाई गर्न कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको २.५ प्रतिशत बिन्दुले हुने पुँजी क्यापिल कन्जरभेसन बफर कायम गर्नु पर्नेछ । अहिले बफर एक प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ । यस्तै विकास बैंकमा बासेल २ पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ । वाणिज्य बैंकले साउनदेखि लागू हुनेगरी चार प्रतिशत चार प्रतिशत लिभरेज अनुपात कायम गर्नुपर्नेछ ।

गाविसमा शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । सबैको बैंक खाता अभियान सञ्चालन गर्ने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक खाताबाट दिने व्यवस्था सहज गर्ने घोषण नीतिको छ । प्रमाणपत्र राखेर कर्जा दिने सरकारको घोषणको कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिले कुनै घोषणा गरेन । गभर्नर नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्था यसरी कर्जा दिन तयार भए कुनै समस्या नहुने भन्दै यसका लागि नीति नचाहिने संकेत दिए ।

सरकारले बजेटमार्फत लिएको साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिलाई साढे सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्यका साथ मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।

५० करोडसम्मको कर्जा सहवित्तीयकरणमा दिँदै आएको त्यसलाई बढाएर एक अर्ब पुर्‌याइएको छ । व्यवसायीले ५० करोडको सीमा हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । यस्तै ५० लाखभन्दा बढीको कारोबार चेकमार्फत हुने गरेकोमा यसलाई घटाएर ३० लाखभन्दा बढीको कारोबार अनिवार्य चेकमार्फत गर्नुपर्ने भएको छ । अबदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कमाएको खुद नाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ भने तीन प्रतिशत रकम कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।

पहिलो र दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सकिएको हुँदा अब तेस्रो चरणको सुधार कार्यक्रम घोषणा गर्ने घोषणा नीतिले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकलाई शिक्षा दिनेका लागि सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रम घोषणा मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

विदेशबाट ड्राफ्ट टीटीबाट आयात गर्दा ४० हजार डलरसम्म भुक्तानी दिने गरिएमा यसलाई बढाएर ५० हजार पुर्‌याइएको छ । यस्तै १० हजार डलरसम्म भारतबाट सफ्टवेयर खरिद गर्न पाइने व्यवस्थलाई १५ हजार डलर पुर्‌याएको छ । विप्रेषण तथा मनी चेन्जर व्यवसायमा संलग्न संस्थाको पुँजी वृद्धिको घोषण पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ । तर,पुँजी भने निर्देशिकामार्फत बढ्नेछ ।