दलीय ग्रहण
नेपालमा केही समययता संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त र मान्यता व्यवहारमा लोप भएका छन् । तिनको मृत्यु भइसकेको घोषणा गर्नु हतार र जनताको विवेकमा प्रश्न गर्नुसरह हुनेछ । तर ती सिद्धान्तमाथि पूर्ण ग्रहण लागेको अवस्था छ । अर्थात् संविधान र संविधानवादबाट हैन, दलीय स्वार्थबाट सञ्चालित छ, राष्ट्र र सरकार ।
त्यति मात्र हैन, संसद्को सर्वोच्च आसन अर्थात् सभामुख पनि । विगतमा राष्ट्रपतिले पनि दलीय हैसियतमा बढी र संवैधानिक हैसियतमा कम आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा समेत चार दलको छायाले शासन गर्यो पूरा १४ महिना उसका प्रमुख अर्थात् प्रधानन्यायाधीशमार्फत । राजदूत, संवैधानिक आयोग र अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा दलहरूको भागबन्डाले नै प्रधानता पायो । त्यसले जन्माएका संस्कार झागिँदै गए ।
अहिले दुइटा महत्त्वपूर्ण घटना भएका छन्, जहाँ दलीय हितले राष्ट्रिय सुरक्षा र सभामुखको दायित्वभन्दा उच्च स्थान पाएको स्पष्ट देखिन्छ । यो मुलुकको सामूहिक पहिचान र संवैधानिक दायित्वबारे अपेक्षित चरित्रविपरीतको आचरण हो । गत साता सरकारले उसको नयाँ सुरक्षा नीतिबारे आयोजना गरेको औपचारिक छलफलमा तीन महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको अनुपस्थिति रह्यो । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र दलीय निर्देशन तथा आदेशबाट मुक्त भई सदनको अध्यक्षता गर्ने अपेक्षा गरिएकी ओनसरी घर्ती ।
त्यो घटनाको चार दिनपछि सभामुख घर्तीले अर्को अप्रत्याशित निर्णय लिइन्— संसद्को निर्धारित कार्यसूची र एजेन्डामा सामेल कुनै पनि विषयमा छलफल नहुने र यसबीच खालि केपी ओली सरकारविरुद्ध प्रस्तावित अविश्वास प्रस्तावमा मात्र बहस हुने निर्णयलाई सूचनाका रूपमा उनले टाँसिन् । अब साउन ६ गते सदनमा अविश्वास प्रस्तावमाथि बहस हुनेछ, र सायद मतदान पनि ।
सुरक्षा नीतिबारे सम्पन्न कार्यक्रममा समेत उपस्थित नभएर सभामुखले बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा माओवादीबाटै निर्देशित भएको देखाएकी छन् । दलीय प्रतिनिधिकै रूपमा संसद्को उच्चासनमा बस्दा त्यो ‘आसन' र त्यसले निर्वाह गर्ने दायित्व र मूल्य प्रभावित हुनेछन् । यसअघि पटकपटक उनका पूर्ववर्ती सुवास नेम्बाङले त्यो काम गरेका छन् । त्यो आसनबाट हुने अशोभनीय र अमर्यादित व्यवहारको मूल्य मुलुकले लामो समयसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
ओनसरी घर्तीले उनको दलले केपी ओलीको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि संसद्मा बहस र आवश्यक प्रक्रियाको लागि राखिएका आर्थिक मामिलाका विधेयकहरूमाथिका छलफलमा समेत रोक लगाइन् । सक्रिय दलीय राजनीतिको अभ्यास त्यो आसनबाट वर्जित छ । त्यसैले सम्भवतः सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा बहसअघि नै सभामुख अनि प्रतिक्रियास्वरूप राष्ट्रपतिकै विरुद्ध दलीय समीकरण र आधारमा सडक, सदन र अन्यत्रको राजनीति निर्देशित नहोला ?
कुनै पनि मुलुकको बैदेशिक र सुरक्षा नीति साझा हुनुपर्छ । त्योसँग सरोकार राख्ने बैठकमा र हिजो दाहालकै दलको समेत संलग्नतामा बनेको नीतिमा दलीय समीकरण परिवर्तन भएकै आधारमा दाहालको अनुपस्थितिले उनको नेतृत्व क्षमता, गुण र कौशलतामा प्रश्न गर्ने पर्याप्त ठाउँसमेत दिएको छ ।
देउवा र उनको बहिष्कारले भोलिको अवस्थामा समेत ठूला दलहरूमा सुरक्षा नीतिबारे फरक मत र बहिष्कारको संस्कृति अपनाउने वातावरण बनाएको छ । अर्को, संसद्मा दलीय ग्रहणको अन्धकार छाइसकेकाले अब आसनबाट हुने धेरै निर्णय र व्यवहारमा दलीयता पढिनेछ र संसद्को सम्मानको लागि त्यो सबभन्दा दुःखद् प्रसंग हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
