दलीय ग्रहण

दलीय ग्रहण

नेपालमा केही समययता संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्त र मान्यता व्यवहारमा लोप भएका छन् । तिनको मृत्यु भइसकेको घोषणा गर्नु हतार र जनताको विवेकमा प्रश्न गर्नुसरह हुनेछ । तर ती सिद्धान्तमाथि पूर्ण ग्रहण लागेको अवस्था छ । अर्थात् संविधान र संविधानवादबाट हैन, दलीय स्वार्थबाट सञ्चालित छ, राष्ट्र र सरकार ।

त्यति मात्र हैन, संसद्को सर्वोच्च आसन अर्थात् सभामुख पनि । विगतमा राष्ट्रपतिले पनि दलीय हैसियतमा बढी र संवैधानिक हैसियतमा कम आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा समेत चार दलको छायाले शासन गर्‌यो पूरा १४ महिना उसका प्रमुख अर्थात् प्रधानन्यायाधीशमार्फत । राजदूत, संवैधानिक आयोग र अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा दलहरूको भागबन्डाले नै प्रधानता पायो । त्यसले जन्माएका संस्कार झागिँदै गए ।

अहिले दुइटा महत्त्वपूर्ण घटना भएका छन्, जहाँ दलीय हितले राष्ट्रिय सुरक्षा र सभामुखको दायित्वभन्दा उच्च स्थान पाएको स्पष्ट देखिन्छ । यो मुलुकको सामूहिक पहिचान र संवैधानिक दायित्वबारे अपेक्षित चरित्रविपरीतको आचरण हो । गत साता सरकारले उसको नयाँ सुरक्षा नीतिबारे आयोजना गरेको औपचारिक छलफलमा तीन महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूको अनुपस्थिति रह्यो । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र दलीय निर्देशन तथा आदेशबाट मुक्त भई सदनको अध्यक्षता गर्ने अपेक्षा गरिएकी ओनसरी घर्ती ।

त्यो घटनाको चार दिनपछि सभामुख घर्तीले अर्को अप्रत्याशित निर्णय लिइन्— संसद्को निर्धारित कार्यसूची र एजेन्डामा सामेल कुनै पनि विषयमा छलफल नहुने र यसबीच खालि केपी ओली सरकारविरुद्ध प्रस्तावित अविश्वास प्रस्तावमा मात्र बहस हुने निर्णयलाई सूचनाका रूपमा उनले टाँसिन् । अब साउन ६ गते सदनमा अविश्वास प्रस्तावमाथि बहस हुनेछ, र सायद मतदान पनि ।

 

सुरक्षा नीतिबारे सम्पन्न कार्यक्रममा समेत उपस्थित नभएर सभामुखले बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा माओवादीबाटै निर्देशित भएको देखाएकी छन् । दलीय प्रतिनिधिकै रूपमा संसद्को उच्चासनमा बस्दा त्यो ‘आसन' र त्यसले निर्वाह गर्ने दायित्व र मूल्य प्रभावित हुनेछन् । यसअघि पटकपटक उनका पूर्ववर्ती सुवास नेम्बाङले त्यो काम गरेका छन् । त्यो आसनबाट हुने अशोभनीय र अमर्यादित व्यवहारको मूल्य मुलुकले लामो समयसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

ओनसरी घर्तीले उनको दलले केपी ओलीको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि संसद्मा बहस र आवश्यक प्रक्रियाको लागि राखिएका आर्थिक मामिलाका विधेयकहरूमाथिका छलफलमा समेत रोक लगाइन् । सक्रिय दलीय राजनीतिको अभ्यास त्यो आसनबाट वर्जित छ । त्यसैले सम्भवतः सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा बहसअघि नै सभामुख अनि प्रतिक्रियास्वरूप राष्ट्रपतिकै विरुद्ध दलीय समीकरण र आधारमा सडक, सदन र अन्यत्रको राजनीति निर्देशित नहोला ?

कुनै पनि मुलुकको बैदेशिक र सुरक्षा नीति साझा हुनुपर्छ । त्योसँग सरोकार राख्ने बैठकमा र हिजो दाहालकै दलको समेत संलग्नतामा बनेको नीतिमा दलीय समीकरण परिवर्तन भएकै आधारमा दाहालको अनुपस्थितिले उनको नेतृत्व क्षमता, गुण र कौशलतामा प्रश्न गर्ने पर्याप्त ठाउँसमेत दिएको छ ।

देउवा र उनको बहिष्कारले भोलिको अवस्थामा समेत ठूला दलहरूमा सुरक्षा नीतिबारे फरक मत र बहिष्कारको संस्कृति अपनाउने वातावरण बनाएको छ । अर्को, संसद्मा दलीय ग्रहणको अन्धकार छाइसकेकाले अब आसनबाट हुने धेरै निर्णय र व्यवहारमा दलीयता पढिनेछ र संसद्को सम्मानको लागि त्यो सबभन्दा दुःखद् प्रसंग हुनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.