सरकार परिवर्तनको संवैधानिक व्यवस्था

संविधान राज्यव्यवस्था सञ्चालनको प्रमुख दस्तावेज हो र यसले सरकार जनता, भूगोल र राज्यको सार्वभौमसत्ताको यथोचित व्यवस्था गरेको हुन्छ । यी सबै तत्वहरूमा सन्तुलन कायम गरिएको विधान नै उत्कृष्ट संविधान मानिन्छ र त्यसले सुचारु रूपमा राज्यव्यवस्था सञ्चालन गर्छ ।

यस सन्दर्भमा संवैधानिक विकासक्रममा आएको २०४७ सालको संविधानलाई अप्राकृतिक र असंवैधानिक एवं अस्वाभाविक रूपले खारेज गरी अर्थात् संविधानमा जेजस्ता प्रक्रिया पूरा गरी नयाँ संविधान स्थापना र पुरानो संविधान बहिर्गमन गराइनु पथ्र्यो त्यसरी विधिपूर्वक संविधान विकासको क्रमलाई भंग गरिएबाट वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ पनि विवादपूर्ण र विसंगतिपूर्ण हुन गएको छ ।

प्रस्तुत संविधानको मूल स्रोत २०६३ साल जेठ ४ गते लागू गरिएको प्रतिनिधिसभा घोषणापत्र २०६३ र त्यसको आधारमा बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मात्र हुन् । उक्त प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्र र अन्तरिम संविधान दुवै राज्यव्यवस्था सञ्चालनका लागि सक्षम, उपयुक्त र वैध एवं संविधान निर्माणको सिद्धान्तअनुकूलका दस्तावेज होइनन् ।

त्यस्ता अपरिपक्व दस्तावेजको उत्तराधिकारको रूपमा ती अपरिपक्व दस्तावेजको कार्यान्वयनको मूल उद्देश्य राखेर बनेको वर्तमान नेपालको संविधान २०७२ संवैधानिक मान्यता र सिद्धान्तअनुरूपको पूर्ण संविधान होइन । यो संविधानका सबै भाग, धारा र व्यवस्थाहरूमा सुसंगठन र आपसी सामान्जस्य नै छैन र यो संविधानले वर्तमान मुलुकको भूगोल, जनसंख्या, इतिहास, संस्कृति र परम्परालाई समेत समायोजन गर्न सकेको छैन ।

जसले गर्दा विधिवत् रूपमा सुचारु रूपले संविधान लागू हुन सक्दैन र सकिरहेको पनि छैन । त्यसैको परिणाम वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री पदको विरुद्ध राखिएको अविश्वासको प्रस्तावसमेत संकटमा परिरहेको देखिन्छ ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार संविधानको भाग ७ संघीय कार्यपालिकाको शीर्षकमा धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठन उपधारा (१) देखि (१०) सम्ममा व्यवस्था गरिएको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनको मन्त्रिपरिषद् धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुई दलभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद्मा छन् । यो सरकार पूर्ण संवैधानिक र कार्यपालिकासम्बन्धी संविधानको व्यवस्थामा विधिसम्मत रूपमा भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिने दलहरूमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रले यो कार्यपालिकासम्बन्धी उक्त भाग ७ लाई छोडेर संविधानको भाग ८ मा रहेको संघीय व्यवस्थापिका शीर्षकको व्यवस्थापिका क्षेत्रमा प्रवेश गरेर संविधानको धारा १००(२) अनुसार सहभागी उक्त माओवादी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो र सोही धारा १००(२) बमोजिम तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई उभ्यायो । यो प्रक्रिया प्रतिनिधिसभामा पहिले पूरा गर्नुपथ्र्यो ।

उक्त संवैधानिक प्रक्रिया परिपक्व भइनसकेको अवस्था समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन नपुग्दै तुरुन्तै उक्त धारा १०० को उपधारा (४) बमोजिम नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा संयुक्तले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वास प्रस्ताव पेस गरेको कार्य संविधानसम्मत छैन ।

सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्थालाई ओभरल्याप गरिएको छ र त्यसले प्रधानमन्त्रीमा निहित विश्वासको मत लिने प्रक्रियालाई अवरोध गरेको छ । उक्त धारा १००(४) बमोजिम पनि धारा ७६ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्ष नपुग्दै बीचमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न मिल्ने अवस्था छैन ।

विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारलाई कुण्ठित गरी अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने अवस्थाले संविधाननिर्माताहरूले चयन गरेको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने व्यवस्थामा दुवै शब्दावली एउटै अर्थमा व्यवस्था भएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन ।

सोही धारा १०० को उपधारा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा गरिएको व्यवस्थाप्रति प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्ष नबित्दै पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय परम्परा र संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल द्वन्द्व सिर्जना गर्ने अस्वाभाविक झगडाको बीउको रूपमा प्रस्तुत हुन गएको छ ।

यसका अतिरिक्त सरकारको समर्थन फिर्ता लिने माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले संविधानको धारा २९८ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने तर्क पनि पेस गर्दै आएका छन् । यसमा राजनीतिक दलहरू मात्र नभई केही कानुनविद्को पनि त्यही राय रहेको कुराले संविधान केही दलहरूको सरकारमा टेक्ने भर्‌याङ मात्र हुन पुग्ने त होइन भन्ने आशंकाको सिर्जना पनि गराएको छ । धारा २९८ संविधानको भाग ३३ मा रहेका संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गतको धारा हो ।

सो धारा २०७२ साल असोज ३ गतेसम्म यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बेला कायम रहेको मन्त्रिपरिषद्को अर्को नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन नभएको अवस्थासम्मको लागि कायम रहने संक्रमणकालीन व्यवस्था हो । सो धाराका सबै (१) देखि (१५) उपधारासम्म यो संविधानबमोजिमको मन्त्रिपरिषद् भन्ने उल्लेख नभई केवल यो धाराबमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीलगायत मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूका बारेमा मात्र उल्लेख छ ।

वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को प्रक्रिया पूरा गरी गठन भएको सरकार हुँदा उक्त धाराबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्र्न नसकेमा सोही धाराको उपधारा (७) बमोजिम वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ ।

अतः वर्तमान सरकार संविधानको धारा ७६ को प्रक्रिया पूरा गरी गठन भएको सरकार हुँदा उक्त धाराबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्र्न नसकेमा सोही धाराको उपधारा (७) बमोजिम वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था देखिन्छ । यसबाहेक अन्य विकल्पबाट वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्ने अर्को उपयुक्त संवैधानिक व्यवस्था देखिँदैन ।

संविधानका सबै भाग–धारा–उपधाराका सबै व्यवस्थाले संविधानको धारा ७६ बाहेकको मन्त्रिपरिषद्को परिकल्पना नै गरेको छैन । यस अवस्थामा संविधानमा व्यवस्था भएका सबै प्रक्रियामा प्रतिनिधिसभाको सभामुखले अनिवार्यरूपमा प्रस्तुत विषयलाई प्राथमिक क्रममा राखेर संविधानसम्मत रूपले नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपरोक्त संवैधानिक जटिलताका अगाडि झनै राजनीतिक जटिलताहरूले मुलुकको सम्पूर्ण आमजनतामा अन्योल र अराजक स्थिति सिर्जना हुने र प्रमुख दलहरूकै बीचमा आपसी द्वन्द्व चर्किने अवस्था आई व्यवस्थापिका–संसद् नै रणभूमिको रूपमा परिणत हुने आभास स्वयं प्रमुख दलहरूले प्रदर्शित गरिरहेको स्थितिले वर्तमान संविधान सुगमता साथ कार्यान्वयन हुने कुरा दुरुह हुन गएको छ ।

यसरी राजनीतिक संकट र संवैधानिक व्यवस्थामा पनि अस्पष्टता रहेकाले विवाद र द्वन्द्वमा मुलुकको राजनीति एवं संविधानसमेतलाई धकेल्नुभन्दा संविधान कार्यान्वयन सम्बन्धमा वर्तमान सरकारले स्थानीय निकाय, प्रदेश र संघीय संसद्को समेत निर्वाचन गर्ने कार्यक्रममा जान सरकार नै अगाडि बढिरहेको छ भने संविधानको धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरी यथाशीघ्र आम निर्वाचन गरी नयाँ सरकार गठन गर्नु संविधानको भावना र मुलुकको वस्तुगत उपयुक्त राजनीतिक निकास पनि हुन जान्छ ।

अब अर्को राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नु भनेको पनि निर्वाचनसम्मकै लागि निर्वाचन गराउने मात्र सरकार हो । व्यवहारतः वर्तमान अवस्थामा संविधानको कुनै पनि धाराको व्यवस्थामा टेकेर बन्ने अर्को सरकारको मूल कार्यदिशा भनेकै निर्वाचन गरेर स्थायी सरकार गठन गर्नु नै हो । वर्तमान प्रतिनिधिसभाको काम पनि समाप्त नै भएको छ ।

यो संक्रमणकालीन प्रतिनिधिसभा जुन संविधानसभाकै अवशेष हो, संविधान आइसकेपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुई सदनसहितको स्थायी संघीय व्यवस्थापिका र यसबाट बनेको स्थायी मन्त्रिपरिषद्को कार्यपालिका नेपाली जनताको आवश्यकता र जनइच्छा पनि हो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिन पाउने प्रस्ताव स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसको प्राथमिकताक्रम पूरा भएपछि अर्को अविश्वासको प्रस्ताव आउने वा नआउने कुरा बाँकी नै रहेकोमा पहिल्यै अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरी अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल मतदान र निर्णय गर्ने कुराले संवैधानिक जटिलता सिर्जना गरेकोमा सभामुखको दायित्व र कर्तव्यप्रति नै मुलुकको दूषित राजनीतिले औँला ठड्याउने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ ।

यसरी सत्तामोह र आफ्नो संकुचित अभीष्ट सिद्ध गर्ने प्रयत्नमा मुलुकका ठूला र जिम्मेवार दल स्वयंले संवैधानिक जटिलता सिर्जना गर्ने र द्वन्द्व बढाउने काम गर्नु विदेशी चलखेल नाकाबन्दी हस्तक्षेप र स्वदेशमै पनि आफ्नो सुशासनको लागि स्थानीय सरकारविहीन भएको र बाढीपहिरोजस्ता दैवीप्रकोपबाट पीडित निरिह जनताको भाग्यमाथि खेलबाड गर्नु मुलुकको जिम्मेवारी लिएका दल र नेताहरूकै लागि इतिहासमा कलंकित कार्य हुन जान्छ ।

अतः सबै दलहरूले देश र जनताप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक स्मरण गर्नुपर्ने कुरा चारैतिरबाट मातृभूमिमाथि परिरहेको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थाले पनि प्रस्ट पारेको छ ।