अनुदाममा आएको चामल अनलोडसम्म भएन

अनुदाममा आएको चामल अनलोडसम्म भएन

बिर्तामोड: बंगलादेश सरकारले दिएको अनुदानको चामल लिएर आएका १७ वटा ट्रक नेपाल खाद्य संस्थानका एकजना सरुवा भएर गएका कर्मचारीका कारण खाद्य संस्थानमा अनलोड हुन सकेका छैनन् ।

नेपाल खाद्य संस्थानको बिर्तामोड गोदाममा थन्क्याउन चामल लिएर आएका ती ट्रक संस्थानकै पूर्वस्टोर किपर यज्ञप्रताप अधिकारीले संस्थानमा काम गर्नेबाहेकका मजदुरलाई संस्थानको हाताभित्र प्रवेश गर्न नदिएपछि एक दिनमा बढीमा ६ वटा ट्रक मात्र अनलोड हुन पाएका छन् ।

संस्थानका मेची अञ्चल प्रमुख मार्कण्डेयप्रसाद जैसवालले हालै सरुवा भएर अन्यत्र गएका पूर्वस्टोर किपर अधिकारीको असहयोगका कारण समयमा ट्रक अनलोड हुन नपाएको बताए । उनले भने, ‘पहिला उहाँ हुँदा बाहिरका मजदुर लगाएर भए पनि खाद्यान्न अनलोड गराउनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँ हुनुहुन्न । तर बाहिरका मजदुर पनि आउन दिनुभएको छैन ।' अधिकारी नेपाली कांग्रेस आवद्ध ट्रेड युनियन कांग्रेस झापाका अध्यक्षसमेत हुन् ।

 

बंगलादेशबाट चामल ढुवानीको जिम्मा लिएका ठेकेदार श्याम प्रसाईंले अधिकारीले बाहिरका मजदुर ल्याएर काम गर्न नदिएको भन्दै आफू मारमा परेको बताए । उनले भने, ‘हामीले तिनै ट्रक परिचालन गरेर अन्य काम पनि गर्नुपर्छ । तर अधिकारीजीले यी ट्रकहरू बन्धक बनाइदिए ।' नाम नखुलाउने सर्तमा खाद्य संस्थानका एकजना कर्मचारीले उनलाई बिर्तामोडबाट सरुवा गरिदिएको रिसिइबीका कारण बाहिरका मजदुर आउन नदिएको बताए ।

ट्रेड युनियन कांग्रेसका झापा अध्यक्ष तथा पूर्वस्टोर किपर अधिकारीले आफूलाई गरेको अन्यायपूर्ण सरुवा नसच्चिएसम्म आफ्नोतर्फबाट कुनै सहयोग नहुने बताए । उनले गत वर्ष बंगलादेशले दिएको चामल साता दिनमै अनलोड गराएको बताउँदै भने, ‘मजदुरको आफ्नै अधिकार हुन्छ । मेरो सरुवा नसच्चिएसम्म बाहिरका मजदुर ल्याएर चामल अनलोड गराउन दिन्नँ ।'

बंगलादेश सरकार विपद् व्यवस्थापन तथा राहत मन्त्रालयका निर्देशक मोहमद अनिसुर रोहमानले गत असार ११ गते शनिबार झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द सापकोटालाई दोस्रो चरणको राहतको चामल हस्तान्तरण गरेका थिए । उक्त अनुदानको चामल असार १२ गतेदेखि नेपाल आउन सुरु गरेको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.