अधिनायकवादप्रति विश्व आकर्षण
जानेर वा नजानेर, निष्ठाले वा नियतिले मुलुक र जनताको लागि धेरै योगदान गर्ने नेताहरूको तुलनामा त्यस्तो कुनै योगदान नभएका राजा ज्ञानेन्द्र आम जनतामा बढी लोकप्रिय देखिन्छन् । राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई विघटन गरे, लोकप्रिय नेताहरूलाई वर्षौंसम्म थुनामा राखे र मुलुकमा प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध गरिरहे ।
तर वर्तमान राजनीतिको चरित्र र नेतृत्वले स्थापना गरेको अपसंस्कृतिले थिल्थिलिएका जनतामाझ राजा महेन्द्र नेपाली राष्ट्रियताको प्रतीकको रूपमा छन् । राजा वीरेन्द्रप्रतिको जनआकर्षण त उच्च विन्दुमै छ । कम्तीमा राजाहरू मुलुकप्रति इमानदार रहेका तर नेताहरू जनता, मुलुक, आफ्नै पार्टी, कार्यकर्ता तथा आफ्नै संघर्ष र बलिदानपूर्ण इतिहासप्रति पनि इमानदार हुन नसकेको तीतो अनुभव आम जनताका मनमा गाँठो परेर बसेको देखिन्छ ।
दलहरूमाझको र दलहरूभित्रको संकीर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र सत्ता महत्त्वाकांक्षाको लागि निर्वाचित सरकारको मूल्यमा प्रजातान्त्रिक, संवैधानिक र न्यायिक मर्म र मान्यताविपरीत सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाइएको अभ्यास कतै स्वीकृत राजनीतिक परम्परा त बन्दै छैन ? प्रश्न गर्ने आधार नभएको होइन ।
प्रजातन्त्रको पहिलो परिचय कानुनबमोजिम आर्जित सम्पत्ति आफूखुसी भोगचलन गर्न पाउने अधिकार हो । तर हिंसा र जोर जबर्जस्तीद्वारा कब्जामा लिइएको र लेनदेन गरे–गराएको जग्गा–जमिन अझै वास्तविक व्यक्तिको स्वामित्वमा आएको छैन । उक्त कार्यको नेतृत्व गर्ने दलले मुलुकमा दुईपटक सरकारको नेतृत्व गरिसक्यो । तेस्रोपटक गर्न उद्यत् छ । उक्त दलसँग विगत र वर्तमानमा सत्ता साझेदार रहेका, हुँदै गरेका र आफूलाई प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक भनेर कहिल्यै नथाक्ने दलहरूलाई त्यसले कुनै राजनीतिक संकोचको अनुभव गराएको बुझिँदैन ।
यी सबैका कारण आम जनताका मनमा प्रजातन्त्रप्रति वितृष्णा बढ्दै गएकाले एउटा निष्पक्ष, स्वच्छ र इमानदार सरकार दिने, स्वस्थ्य राज्य संस्कृति विकास गर्ने र जनजीवनका हरक्षेत्रमा व्याप्त अराजकता अन्त्य गर्न सक्ने एउटा बलियो आधुनिक जंगबहादुरको कामना उनीहरूले गरिरहेको देखिन्छ ।
मुलुक र जनताप्रति इमानदार, सक्षम, मुलुकको राष्ट्रिय चरित्र र इतिहास प्रतिनिधित्व गर्ने जंगबहादुरको खोजी नेपालमै मात्र सीमित छैन । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, चीनमा सी जिनपिङ, भारतमा नरेन्द्र मोदी, रूसमा भ्लादिमिर पुटिन र जापानमा सिन्जो आवेहरू सबै त्यो खोजीको क्रममै नेतृत्वमा आएको लाग्छन् । दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, टर्की आदि मुलुकमा पनि त्यो रुझान प्रदर्शन भइरहेको छ ।
इस्लामिक विश्वको सबैभन्दा पुरानो र स्थापित प्रजातन्त्र हो— टर्की, तर लामो समयदेखि त्यहाँ प्रजातन्त्र संकुचित छ । विगत एक वर्षमा आतंकवादी गतिविधिमा तीन सयभन्दा बढीको हत्या भएको र सिरियाली शरणार्थी संकटका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा त्यहाँ हालै भएको असफल तर शक्तिशाली सैनिक विद्रोहले टर्कीलाई अधिनायकवादतर्फ उन्मुख गराएको छ । मेरिका र नाटोको सैनिक अड्डासमेत रहेको टर्कीको त्यस्तो आन्तरिक राजनीतिको असर सिंगो मध्यपूर्व र नाटो राष्ट्रहरूको सुरक्षामा समेत गम्भीर रूपमा पर्ने देखिन्छ ।
हालै फ्रान्समा एउटा ट्युनिसियाली मूलको फ्रेन्च आतंककारी ट्रक ड्राइभरले राष्ट्रिय उत्सव मनाइरहेका ८४ जना भन्दा बढीलाई किचेर मारेको र अन्य पचासभन्दा बढीलाई जीवनमरणको दोसाँधमा पुर्याएपछि फ्रान्समा फेरि संकटकाल थपिएको छ । राष्ट्रपतिले फ्रान्स सम्पूर्ण युद्धको स्थितिमा रहेको बताएका छन् ।
स्मरणीय छ, गत नोभेम्बरदेखि संकटकाल भोगिरहेको फ्रान्स युरोपमा सबैभन्दा बढी आतंकपीडित राष्ट्र हो र यसले फ्रान्सलाई एउटा शक्तिशाली र प्रभावकारी शासकको पक्षमा उभ्याउँदै लगेको छ । ‘आफ्नो सीमाभित्र आफ्नै शासनको' राष्ट्रवादी नाराले युरोपेली युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन गराएको थियो । जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, इटाली, ग्रिस, स्पेन सबैतिरको राजनीतिमा राष्ट्रवाद नयाँ शक्ति र स्वरूपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । स्मरणीय छ, राष्ट्रवाद अधिनायकवादको सबैभन्दा ठूलो शक्ति, साधन र रणनीति हो ।
धर्म निरपेक्षता, भूमण्डलीकरण र अधिनायकवाद
धर्मको नाममा पनि विश्व जटिल तनाव, असुरक्षा, अस्थिरता र युद्धको स्थितिमा छ । धर्म निरपेक्षताका पक्षधरहरूले मानव जीवनमा विज्ञान र प्रविधि जोडेर तथा उनीहरूमा वैज्ञानिक चिन्तन प्रणाली विकास गराएर परम्परागत धार्मिक मान्यताको स्थानमा एउटा भूमण्डलीय साझा मानव मूल्य र विश्वासको विकास गर्नमा भन्दा एउटा धर्मलाई विस्थापन गरी अर्को धर्मलाई स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेको देखियो ।
नेपाललगायत संसारका धेरै देशमा धर्म निरपेक्षताको नाममा धर्म परिवर्तनका अनैतिक अभ्यासहरू भइरहेका छन् । यस्ता अभ्यासहरूप्रति स्वभावतः चरम विकर्षण, आक्रोश र आशंका जन्माएको, धार्मिक कट्टरता बढाएको र धार्मिक सद्भावना बिथोलेको छ । धर्म रक्षाको नाउँमा यसले पनि अधिनायकवादलाई प्रेरणा र प्रोत्साहन दिइरहेको छ ।
अर्कोतिर, औद्योगीकरण, आर्थिक उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको बाटो विश्वव्यापी रूपमा मानव समुदायलाई प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र विराट समृद्धि प्राप्त हुने स्वर्णिम कल्पनामा मानिसहरू लामो समयसम्म रहे । सात दसकअघि अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन रुजबेल्टले भनेका थिए– कुनै मुलुकको महानताको परिचय त्यहाँका सम्भ्रान्त र सम्पन्न परिवारलाई उपलब्ध सेवा र सुविधाको स्तरबाट नभएर सबैभन्दा निर्धन र कमजोर समुदायले राज्यबाट पाएको सेवा र सुविधाले मात्रै दिन्छ । अमेरिकाको लक्ष पनि त्यही हो ।
स्थापित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू आफ्ना परिवेशका जंगबहादुरको खोजीमा रहेको अवस्थामा नेता र नेतावरिपरिका लागि मात्र लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अनुभव गराउने नेपालमा सर्वसाधारण जनता किन घरघरमा जंगबहादुरको आह्वान गरिरहेका छन् भनेर बुझ्न गाह्रो छैन ।
त्यसको सात दसकपछि कन्जरभेटिभ पार्टीको नेता चुनिनेबित्तिकै बेलायतकी नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री थेरेसा मेले आफ्नो सरकार थोरै सम्भ्रान्तहरूको लागि नभएर बेलायतका हरेक जनताका पक्षमा काम गर्ने, जनतालाई आफ्नो जीवनबारे आफैँ निर्णय गर्न सघाउने र सबै मिलेर असल ब्रिटेन निर्माण गर्नमा समर्पित रहेको बताइन् ।
प्रजातन्त्रको जननी मानिने देशमा सरकार सबैको हुन सकेको छैन र जनतालाई आफ्नो जीवनसम्बन्धी फैसला गर्ने अधिकार प्राप्त छैन भने प्रजातन्त्र सिक्दै गरेका मुलुकहरूको अवस्था कस्तो होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकालगायतका मुलुकले अकल्पनीय समृद्धि आर्जन गरे । करोडौँ मानिस गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्त भए, तर असमानता झन् बढ्दै गयो । डेमोक्रेटिक दलका राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार रहेका बर्नी स्यान्डर्सका अनुसार, यो असमानता संसारका प्रमुख राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा समृद्ध र शक्तिशाली मुलुक अमेरिकामा सबैभन्दा बढी छ ।
गरिबी र असमानता आर्थिक सवाल मात्र होइन, यो सामाजिक, राजनीतिक र नैतिक सवाल पनि हो । स्यान्डर्सका अनुसार, अमेरिकाको एउटा परिवारको सम्पत्ति समाजको तल्लो तहका १३ करोड मानिसको भन्दा बढी छ । प्रविधि र मानिसको उत्पादक क्षमतामा असामान्य विकास भएको छ तर आम अमेरिकीहरूको आयको स्तर १९९९ को भन्दा घटेको छ । साढे चार करोड मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् । अमेरिकी प्रजातन्त्र भ्रष्ट हुँदै गएको छ ।
२०१२ मा विश्व बैंकको लागि गरेको एउटा अनुसन्धानबाट विश्वव्यापीरूपमा चर्चामा आएका र सो बैंकका पूर्व उपाध्यक्ष ब्रान्को मिलानोभिकद्वारा लिखित र हार्बर्ड विश्वविद्यालयबाट हालै प्रकाशित एउटा बहुप्रशंसित पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार मुलुकभित्र र मुलुकहरूबीचको असमानताको पनि नियमित पृष्ठपोषणसहितको एउटा चक्र हुन्छ ।
उनका अनुसार १९ औँ शताब्दीले विराट् सम्पत्ति उत्पादन गर्यो, तर सँगै सम्पन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो समृद्धि बढाउनमा उक्त सम्पत्तिलाई उपयोग गर्दै जाँदा उनीहरूका पोल्टामा झन्झन् सम्पत्ति थुप्रिँदै गयो । असमानताको खाडल ठूलो र फराकिलो हुँदै गयो । त्यसैबाट उठेको असन्तोषको कारण पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध थियो ।
मिलानोभिकको विचारमा १९४५ पछि औद्योगिक मुलुकहरूले सुनियोजित रूपमा समानतालाई प्रवद्र्धन गर्न थाले । मुनाफामा भएको असामान्य वृद्धिबाट भएको आयलाई वैज्ञानिक र प्राविधिक विकासमा र जनस्वास्थ्यलगायतका सामाजिक सुरक्षा र गुणस्तरीय आधुनिक शिक्षाको विकासमा व्यापक खर्च हुन थालेपछि असमानता धेरै हदसम्म घट्यो । यसबाट अर्थशास्त्रीहरू अति उत्साहित भए र यो प्रक्रिया निरन्तर जारी रहने विश्वास गर्न पुगे ।
बलियो नेता र बलियो राष्ट्रको खोजी तर ८० को दसकमा आएर उक्त प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । समृद्ध मुलुकहरूमा असमानता बढ्न थाल्यो । चीन र भारतले भूमण्डलीय असमानतालाई घटाउन विश्व कीर्तिमान राखे, तर दुवै मुलुक र खास गरेर भारतमा आन्तरिक असमानता तीव्ररूपमा बढ्दै गएको अध्ययनहरूले बताएका छन् ।
प्यु रिसर्च सेन्टरले २०१४ मा गरेको एक अध्ययनमा असमानतालाई संसारको सबैभन्दा ठूलो खतरा बताएको छ । विख्यात अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिगलिट्ज भनेको भनेकै छन्— सबै राजनीतिक असन्तोष, आन्दोलन र विद्रोहको मूल कारण आर्थिक असमानता र विभाजन हो । भूमण्डलीकरणले आफ्नो जीवनमा ल्याएका नकारात्मक असरविरुद्धको लडाइँको नेतृत्व एउटा इमानदार, स्वच्छ र राष्ट्रवादी अधिनायकले मात्र गर्न सक्छ भन्ने विश्वास संसारका धेरै देशमा बढ्दै गएको छ ।
धेरै मुलुकहरूको गम्भीर अध्ययनपछि एडम प्रेजेवोर्सकीलगायतका राजनीतिशास्त्रीहरूको निष्कर्ष छ— जनताले एउटा निश्चित जीवनस्तर र आर्थिक सुरक्षा प्राप्त गर्न नसकुन्जेल मुलुकहरू राजनीतिक अन्योल, अराजकता र उथलपुथलको नियमित सम्भावना राखिरहन्छन् । प्रजातन्त्र स्थिर रहिरहन सक्दैन । निष्कर्ष हो– यो अवस्था अधिनायकवादको उर्वर आधारभूमि हो ।
प्रमुख अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरू, उद्योगी, व्यापारी, शिक्षक, प्राध्यापक, राजनीतिक विश्लेषक, विचारक र स्वयं रिपब्लिकन पार्टीकै मुख्य नेताहरू पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पका कट्टरविरोधी छन् । तर रिपब्लिकन पार्टीका एकसेएक मिडिया मैत्री र वासिंटन र न्युयोर्क जस्ता जनमत निर्माता महानगरहरूमा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा परिचित हस्तीहरू यो दौडमा धमाधम पराजित हुँदै गए । तर डोनाल्ड ट्रम्प एकपछि अर्को गर्दै रिपब्लिकन दलको मनोनयन सुनिश्चित गर्ने हैसियतमा पुगे ।
प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमअनुसार उच्च शिक्षा हासिल नगरेका, मुलुकका सबै भूभागका भूमण्डलीकरणले पछि पारेका, रोजगार गुमाएका, कम आय भएका, राज्य व्यवस्थाले आफ्नो कुरा नसुनेको पीडा बोकेका, राज्य व्यवस्थामा आफ्नो कुरा सुनाउने सामथ्र्य नभएका र बढ्दो आप्रवासी संख्याले अमेरिकी मूल्य र परम्परामाथि संकट पुर्याएको अनुभव गर्ने खास गरेर गोरा समुदायका मानिसहरू ट्रम्पका प्रबल समर्थक देखिएका छन् ।
उनीहरूलाई लागिरहेको छ– अमेरिका आफ्ना मूल्य, विश्वास र संस्कृतिको क्षेत्रमा बाहिरियाहरूबाट पराजित तथा कमजोर भइरहेको छ र यस्तो अवस्थामा डोनाल्ड ट्रम्पले मात्रै अमेरिकालाई विजयी बनाउन र राष्ट्रको पुरानो गौरवलाई पुनस्र्थापना गर्न सक्छन् । एउटा बलियो राष्ट्रपतिले मात्रै एउटा बलियो अमेरिका दिन सक्छ र त्यस्तो अमेरिकाले मात्रै आतंकवादविरुद्धको युद्धमा अमेरिकालाई विजय दिलाउन सक्छ भन्ने डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन दुवै दलका साधारण अमेरिकी मतदाताहरूमाझ ट्रम्प लोकप्रिय छन् ।
आफ्ना केही व्यक्तिगत स्वतन्त्रताहरूको मूल्यमा भने पनि राष्ट्र र जनतालाई बलियो सुरक्षा दिनसक्ने राष्ट्रपतिको खोजीमा ट्रम्पलाई आफ्नो प्रतिनिधिको रूपमा पाएको अनुभव उनीहरूले गरिरहेका देखिन्छन् ।
आधुनिक सन्दर्भमा अधिनायकवाद भनेको निरंकुश तानाशाह भन्ने अर्थमा नभएर मूलतः राष्ट्रिय मूल्य र परम्पराहरूप्रति प्रतिबद्ध, मुलुकमा प्रभावकारी ढंगले कानुन व्यवस्था लागू गराउन सक्ने र बाहिरी प्रभावबाट मुलुकको प्रमुख राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्न सक्ने बलियो नेता हो भन्ने धारणा आम अमेरिकीहरूमा रहेको देखिएको छ । डोनाल्ड ट्रम्पको सवालमा आम अमेरिकीहरूले जस्तो अनुभव गरेका छन् ।
त्यस्तै अनुभूतिले युरोपेली युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमनमा गरायो । २००७ को सेप्टेम्बरमा सत्तारुढ लेबर दलको वार्षिक सम्मेलनमा तत्कालीन ब्रिटिस प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले बेलायतलाई विज्ञान, व्यापार–व्यवसाय, सिर्जनशीलता र उत्पादक क्षेत्रमा विश्वको नेतृत्वदायी राष्ट्र बनाउनुलाई आफ्नो सपना बताएका थिए । सरकार सबै ब्रिटिस जनताको प्रतिभा र क्षमताको दोहन हुने अवसर निर्माण गरेर ब्रिटेनमा उपलब्ध रोजगारका अवसरहरू ब्रिटिस कामदारहरूका लागि भन्ने मान्यतामा प्रतिबद्ध रहेको छ, उनको भनाइ थियो ।
ब्राउन र उनको दल भूमण्डलीकरण र युरोपेली युनियनका लक्ष र मूल्यहरूप्रति प्रतिबद्ध थियो । त्यो भनेको मुलुकहरूबीच पुँजी, श्रम र सामानहरूको निर्बाध आवागमन हो । सो सम्बन्धमा पछि डाभोसमा सम्पन्न विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकमा स्पष्टीकरण दिँदै ब्राउनले भने– बेरोजगारबाट पीडित ब्रिटिस जनतालाई उन्नत रोजगारका अवसर सुनिश्चित गराउने तथा आर्थिक समृद्धि र गतिशीलता निर्माण गर्नु आफ्नो प्रथम दायित्व हो ।
वामपन्थी रुझान राख्ने लेबर पार्टीका प्रधानमन्त्री ब्राउनको ‘ब्रिटिस जब फर ब्रिटिस वर्कर' र अति दक्षिणपन्थी ब्रिटिस नेसनल पार्टीको ‘किप ब्रिटिस जब्स फर ब्रिटिस वर्कर' ले क्रमशः राष्ट्रिय जनमत निर्माण गर्दै जाँदा युरोपेली युनियनबाट बेलायतको बहिर्गमन हुन आएको देखिन्छ ।
स्मरणीय छ, जुन समुदाय अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पलाई समर्थन गरिरहेको छ, त्यही समुदाय बेलायतमा ब्रेग्जिटको पक्षमा थियो । लाग्दछ, ब्रिटिस जनता पनि ब्रिटिस डोनाल्ड ट्रम्पको खोजीमा छन् । संसारका सबैभन्दा पुराना र
स्थापित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू आफ्ना परिवेशका जंगबहादुरको खोजीमा रहेको अवस्थामा नेता र नेतावरिपरिका लागि मात्र लोकतन्त्र र गणतन्त्रको अनुभव गराउने नेपालमा सर्वसाधारण जनता किन घरघरमा जंगबहादुरको आह्वान गरिरहेका छन् भनेर बुझ्न गाह्रो छैन ।
—भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्र्याटिजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन् ।