‘रुटिन' र ‘रिदम' मिले बजेट कार्यान्वयन
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट कार्यान्वयन आरम्भ भएको छ । कार्यान्वयनको मार्ग ‘स्टिप' र ‘स्टोनी' हुन्छ । सक्षम टिम चाहिन्छ । टिममा रहनेलाई रोल, रेस्पोन्सिविलिटी, रिसोर्स र रुटिन दिएर कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । अनि मात्र रिजल्ट निस्कन्छ । अर्थ मन्त्रालयबाट जारी हुने अख्तियारी पत्र विषयगत मन्त्रालयमा असारमा नै गइसकेको छ ।
विषयगत मन्त्रालयहरूले अब उक्त प्राप्त अख्तियारीलाई मातहतका विभाग तथा कार्यालयमा खर्च शीर्षकगत बाँडफाँटसहित पठाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी मातहतमा अख्तियारी पठाउँदा वार्षिक विकास कार्यक्रम समेत साथैमा संलग्न राखी पठाउनुपर्छ । यहींनेर राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिका जोडिन्छ, जुन अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
धेरै समय लाग्ने पनि यही विन्दु उप्रान्तका काममा हो । यस सिलसिलामा विषयगत मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच ‘रुटिन' मिल्नुपर्छ । तयारी र ताकेताको ‘रिदम' पनि मिल्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले विषयगत मन्त्रालयलाई ‘रुटिन' दिएर ताकेता गर्नु पर्दछ । विषयगत मन्त्रालयले ‘रुटिन' भित्र कार्यक्रम तयार गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेश गर्नुपर्छ ।
यो विन्दुमा सबै विषयगत मन्त्रालयले साउन १५ भित्र वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा–प्रस्तुति–स्वीकृतिको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । विषयगत मन्त्रालयबाट प्रेषित हुने अख्तियारीमा विभाग हुँदै जिल्ला पठाउने अभ्यास रहेको छ । मन्त्रालयबाट अख्तियारी प्राप्त गरेको सात दिनभित्र विभागबाट मातहतमा अख्तियारी पठाइसक्ने हो भने अर्थ मन्त्रालयबाट आरम्भ भएको अख्तियारीको यात्रा साउन २५ सम्ममा सम्पन गर्न सकिन्छ ।
अख्तियारीको अर्को पाटो पनि छ । स्थानीय निकायहरू जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिमा निःशर्त अनुदान र सशर्त अनुदान गरी दुई किसिमको बजेट जाने गर्दछ । निःशर्त अनुदानको अख्तियारी अर्थ मन्त्रालयबाट सिधै स्थानीय निकायमा जान्छ ।
सशर्त अनुदानतर्फ ठूलो हिस्सा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट र फुटकर रूपमा कृषि, पशु विकास, शिक्षा , स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यटन, पुनर्निर्माण, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट जाने गर्छ । अनुदान बजेटको हकमा जिल्लामा जाने बजेटका लागि जिल्ला विकास समितिले वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत गरी जिल्लास्तरीय कार्यालयलाई वा जिविस भित्रका इकाइहरूलाई अख्तियारी दिनुपर्छ ।
नगरपालिकाको हकमा पनि उक्त सात दिनमा कार्यक्रम स्वीकृत गरी सक्नुपर्छ । यहाँनेर पनि केन्द्रमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र विषयगत मन्त्रालय बीचको ‘रुटिन' र ‘रिदम' मिलेजस्तै मिल्नुपर्छ । जिल्लाले प्राप्त गरेका सबै अख्तियारीको उक्त अख्तियारी प्राप्त मितिले सात दिनभित्र वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने समय तालिका मिलाएर जिविस र विषयगत निकायबीच तालमेलका साथ काम गर्ने हो भने साउन मसान्तभित्र मुलुकभरका कार्यालयहरूको अख्तियारी ठाउँमा पुग्ने र वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत हुने काम सम्पन्न हुन्छ ।
साउन महिनाको अर्को पाटो पनि छ । साउन महिना सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अन्तर मन्त्रालय सरुवा गर्ने महिना हो । नेपाल प्रशासन सेवाका रा.प. द्वितीय श्रेणीका अधिकृतसम्मका लागि निर्धारित समय तालिकाअनुसार एउटा मन्त्रालयमा दुई वर्ष सेवावधि पुगेकालाई साउन महिनामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गर्न सक्छ ।
त्यसैले साउन महिनामा अधिकांश कर्मचारीलाई सरुवा ‘फोविया' हुन्छ । यो अवस्थमा मानसिक रूपले काम गर्ने रहर, जाँगर र उत्साह शिथिल हुन्छ । यसको लगतै भाद्र महिना विषयगत मन्त्रालयले सरुवा गर्ने महिना हो । यो महिनामा पनि कर्मचारीहरूको दौडधुप मन्त्रालयकेन्द्रित हुन्छ । यसरी एकातिर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको चटारो अर्कोतिर आ–आफ्नो सरुवालाई रोजेको ठाउँमा पार्न दौडधुपको हतारोले गर्दा यहाँनेर ‘रेस्पोन्सीविलिटी' लाई रुटिन र रिदममा मिलाउन कठिन छ । यो विषय राजनीतिक तहमै सरकारले मनन गर्नुपर्छ ।
वार्षिक कार्यक्रमको स्वीकृति र अख्तियारी प्राप्त भएपछि कार्यान्वयनको खास चरण सुरु हुन्छ । इन्जिनियरिङ डिजाइन–लगत इस्टिमेट– टेन्डरिङ–सम्झौता– कार्यादेशबाट वा डिजाइन–लगत इस्टिमेट–उपभोक्ता समिति गठन–सम्झौता– कार्यादेशबाट–बाट कार्यान्वयन अघि बढ्छ । उपभोक्ता समितिबाट हुने कार्यलाई खेतीपाती थन्क्याएर मात्र जनता विकासको काममा जुट्ने गरेको पाइएको छ ।
टेन्डर प्रक्रियाबाट हुने काममा खास फरक नपरेर पनि मौसम, चाडबाड आदिको प्रभाव पर्ने गरेको छ । यो चरणमा डिजाइन इस्टिमेट र टेन्डरिङलाई बढी कुशलतापूर्वक सिक्वेन्स मिलाएर रुटिन सेट गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माणका कार्यहरू हुन्छन् र ठूलो हिस्सामा बजेट खर्च हुन्छ ।
यसरी हुने निर्माण कार्यमा ‘विलम्बता' मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । संघीय ममिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा कार्यरत हुँदा असोजभित्रमा अख्तियारी र स्वीकृत कार्यक्रम पठाइसकेको कार्यक्रमको पनि असारमै गएर चाप पर्ने गरेको अनुभव छ । त्यसैले सरकारी निकायको रुटिन र रिदममा निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिको इमान्दार सहयोगको खाँचो पर्छ ।
विकास व्यवस्थापनको अग्रसरता, अगुवाइ र समन्वय गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । अरू साझेदारहरूले सहयोग पुर्याउने हो । सबै निकाय र साझेदारले सम्पादन गर्ने समयतालिका र अन्तरनिकाय तालमेल अर्थात रुटिन र रिदम मिलाउन प्रधानमन्त्रीको तहदेखि नै नियमित सुपरिवेक्षण र अनुगमन हुन पर्दछ । ‘टिम' र ‘टास्क' तोकिने तर ‘टाइम' नतोक्ने, तोकेमा पनि ताकेता नहुने र ताकेता गर्दा नतर्सने बानी परेको कर्मचारीतन्त्र छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व यसमा मिसिनुपर्छ ।
नेतृत्वले जगाएर, सिकाएर र डोर्याएर मात्र कर्मचारीतन्त्रलाई उत्प्रेरित,सुसजित र व्यस्त बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको हेक्का राखेर आफ्नो आचरण, व्यवहार र कार्यसम्पादनलाई चुस्त–दुरुस्त र मजवुत बनाउन सक्दा रुटिन र रिदमको सबैबाट पालना भई विकास बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ।
अनुहारका लागि ऐना अनिवार्य हुन्छ । अनिमात्र अनुहारलाई सुन्दर, आकर्षक र प्रिय बनाउन सकिन्छ । अनुहाररुपी वार्षिक बजेटलाई पनि ऐनारुपी अनुगमनको खाँचो छ । यसलाई राजनीतिक, कर्मचारी, निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता तहबाट आ–आफ्नो लाइन अफ कमान्डमा क्रियाशील बनाउनुपर्छ । राजनीतिक तहमा प्रधानमन्त्रीले र कर्मचारी तहमा मुख्य सचिवले जिम्मेवारी र जवाफदेहिता वहन गर्नुपर्छ ।
वार्षिक बजेट कार्यान्वयन समयमा हुन्छ, सही तरिकाले हुन्छ र समग्रतामा हुन्छ भनेर काम गर्दै विश्वास दिलाउँदै जानुपर्छ । यसका लागि अहिले भइराखेको मन्त्रालयस्तर विकास समस्या समाधान समिति र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको परिचालनले पुग्दैन । यी दुवै ‘रिच्युअल' मात्र भएका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयंले विभागीय मन्त्री र मुख्य सचिवसँग पन्ध्र पन्ध्र्र दिनमा समीक्षा गर्नुपर्छ ।
अनुगमनको अध्यावधिक अवस्था संकलन, विश्लेषण र पृष्ठपोषण गर्ने सहयोगीहरूको समूह प्रधानमन्त्रीसँग रहनुपर्छ । मुख्य सचिवले पनि सचिवहरूलाई निरन्तर सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्माण व्यवसायीमार्फत हुने कार्यको जिम्मेवारी र जवाफदेहितालाई रचनात्मक रूपले पालना गर्न लगाउनुपर्छ । उभोक्ता समितिको हकमा राजनीतिक तहको सहजीकरणबाट पालना गर्न लगाउनुपर्छ ।
विकासको विषयलाई सर्वोपरी प्राथमिकतामा राखी सञ्चार क्षेत्रले निरन्तर सूचना सम्प्रेषण गरेर नागरिकलाई सुसूचित गर्ने र सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने रचनात्मक कार्य गरी रहनुपर्छ ।
निष्कर्षमा रोल, रेस्पोन्सिबिलिटी र रिसोर्समा समस्या छैन । रुटिन बनाएर त्यसमा हिँड्न नसक्नु नै रिजल्टका लागि मुख्य समस्या हो । अन्तरनिकाय समन्वय र सहयोग हुन नसक्नु अर्को समस्या हो । राजनीतिक तहको उत्प्रेरणा–निगरानी– नियन्त्रणबाट राज्य संयन्त्र सही बाटोमा तालिका र ताल मिलाएर हिँड्न सक्छ भन्ने विश्वास हो । कार्यान्वयन पक्षमा राजनीतिक तहले प्राथमिकता नदिने तर प्रश्न गर्न रमाउने अहिलेसम्मको चरित्र हो ।
यसमा सुधार गर्दै कोशेढुंगा थप्नै पर्दछ । तसर्थ प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्नो तहबाट विभागीय मन्त्रीलाई र मुख्य सचिव स्वयले सचिवलगायत कर्मचारी तहलाई बजेट कार्यान्वयनको रुटिन र रिदममा हिँडाउन सक्नुपर्छ । नेतृत्वले जगाएर, सिकाएर र डोर्याएर मात्र कर्मचारीतन्त्रलाई उत्प्रेरित,सुसजित र व्यस्त बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको हेक्का राखेर आफ्नो आचरण, व्यवहार र कार्यसम्पादनलाई चुस्त–दुरुस्त र मजवुत बनाउन सक्दा त्यस्तो रुटिन र रिदमको सबैबाट पालना हुन्छ र विकास बजेट कार्यान्वयन हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
