ऐतिहासिक अवसर

समयले सबैलाई अवसर दिन्छ तर इतिहास कसैकसैले मात्र कोर्न सक्छन् । नेपालका तीन महिला नेत्रीहरूले विश्वकै इतिहासमा आफ्नो नाम स्थापित गर्ने सुनौलो अवसर एकैचोटी अहिले प्राप्त गर्दैछन् । देशको राजनीतिलाई स्थायित्वतर्फ डोर्‌याउने, नयाँ संविधानलाई सही बाटोतिर सहज ढंगबाट हिँड्न दिने र दलहरूलाई विकृत राजनीतिको बाटो हिँड्नबाट रोक्ने । यस्तो अद्भुत मौका सधैँ आउँदैन । यो नयाँ संविधानले महिला नेतृत्वमाथि सुम्पेको ठूलो संवैधानिक जिम्मेवारी पनि हो ।

अब हेर्नु छ— राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले मौकाको सदुपयोग कसरी गर्नुहुन्छ, उहाँहरूसामु यो नयाँ इतिहास रच्ने चुनौती पनि हो । यसको सामना गर्ने क्षमता कुन नेत्रीमा कति छ, त्यसको पनि जाँच हुने नै छ ।

सबैभन्दा पहिले उहाँहरूले आफूलाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्न सक्नुपर्छ । दोस्रो, संविधान, संवैधानिक सिद्धान्त, विधिको शासन र संवैधानिक विश्वव्यापी मान्यता एवं परम्परा उहाँहरूले छोड्नु हुँदैन । अन्त्यमा संविधान तथा कानुनप्रति आफूले खाएको शपथ एवं राष्ट्रिय हितमा अडिग रहनुपर्छ ।

विभिन्न दलीय धारमा विभाजित राजनीति शास्त्री, कानुन व्यवसायी, संसदीय विषयका विज्ञ तथा अर्थविद्हरूको परामर्शले केही अन्योल सिर्जना नगर्ने होइन, तर विशुद्ध व्यवसायी तथा विषयगत विज्ञहरूको राय मनन गर्नु आफ्नै जिम्मेवारीभित्र पर्छ । आफ्नो अध्ययन र मनन अन्त्यमा निर्णायक हुन्छ र ऐतिहासिक पनि ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सन्दर्भ

सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको काँधमाथि राष्ट्रप्रमुख र संविधानको संरक्षक एवं पालकसहितको सामूहिक जिम्मेवारी संविधानले नै तोकेको छ । उहाँले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतलाई सधैँ प्रमुख स्थानमा राख्नुपर्छ । उहाँको दायित्व नयाँ संविधानका धारा ६१ र ६६ लगायत अन्य प्रावधानले स्पष्ट गरेको छ । संविधानमा भएका प्रस्ट व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न र पूर्णता दिन विधायिका–संसद्ले सर्वसम्मतिबाट निर्माण गरेको संसदीय नियमावली विद्यमान छ ।

उहाँको जिम्मेवारी पूरा गर्न थप सहायक हाम्रा आफ्नै परम्परालगायत विश्वव्यापी परम्परागत संसदीय शासन पद्धतिका मान्यता पनि छन् । सम्बन्धित विषयका विज्ञहरू, नेपाल सरकार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतका निर्णय तथा पूर्व न्यायाधीशहरू पनि राय–सल्लाहका लागि सहयोगी हुन सक्छन् । उहाँले मूल रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने तीन विषयवस्तु पर्छन् ।

संविधानको सर्वोच्च संरक्षकका हैसियतले प्रधानमन्त्रीलगायत सबै राजनीतिक नेतृत्व तथा संवैधानिक संस्थागत नेतृत्वलाई संविधान र संवैधानिक मान्यताभित्र रहेर काम गर्न सल्लाह दिने । साथै सचेत पनि गराउने । दोस्रो, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी संविधान र संसद् नियमावलीअनुसार संसदीय प्रक्रियाबाट ‘अविश्वासको प्रस्ताव' माथि संसद्ले गरेको निर्णय लागू गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने र सहयोग गर्ने ।

प्रधानमन्त्री संविधानको धारा २९८ (८) (१३) (१४) र संसद् नियमावलीको नियम १६० बमोजिम ‘पदमुक्त' भए भने सहज रूपमा देशलाई अर्को प्रधानमन्त्री दिन संवैधानिक तथा संसदीय मान्यताअनुसार सहयोग गर्ने । एउटा प्रधानमन्त्री ‘पदमुक्त' भएपछि देशले अर्को प्रधानमन्त्री खोज्छ । यस विषयको स्पष्ट व्यवस्था संविधानको संक्रमणकालीन धारा २९८ ( १०), (११), (१३), (१४) तथा संविधानको नियमित प्रावधान ७६ र ७७ एवं १०० ले गरेकै छ ।

थप प्रक्रियात्मक स्पष्टताको लागि व्यवस्थापिका संसद् नियमावली २०७३ को नियम ४९ (१), (१४) ले संक्रमणकालमा पदमुक्त प्रधानमन्त्रीको विस्थापनको सहज व्यवस्था गरेको छ । हाम्रा धेरै कानुनविद्ले राष्ट्रपति र सभामुखको पद रिक्त भएमा धारा २९७(४) र २९९(८) ले नै केही स्पष्ट व्यवस्था गरेझैँ प्रधानमन्त्रीको हकमा स्पष्टता नगरेको भने तर्क राखेको देखिन्छ ।

तर उहाँहरूले संविधानका अरू प्रावधानले जस्तै धारा २९७(५) ले राष्ट्रपतिको कार्यकाल किटेको छ र यसैगरी राष्ट्रपति र सभामुखविरुद्ध प्रधानमन्त्री झैँ बारम्बार अविश्वासको प्रस्ताव आउँदैन भन्नेतर्फ ध्यान दिनुभएको छैन । विश्वभरमै नियुक्तिको प्रावधान एकपटकको लागि मात्र हुन्छ । सोही प्रक्रिया पद रिक्त भएपछि पुनः अवलम्बन गरिन्छ । संसारभर मात्र नभई हामीले हाम्रै देशमा यही परम्परा प्रत्येक संविधानमा अवलम्बन गर्दै आएका छौँ ।

संसद् नियमावलीको नियम ४९(१४) ले यही कुरा स्पष्ट पनि गरेको छ । तसर्थ राष्ट्रपतिले संविधान, नियमावली र संवैधानिक परम्पराअनुसार धारा २९८(२) र नियमावलीको नियम ४९(१) बमोजिम सात दिनभित्र सहमतिबाटै सकेसम्म प्रधानमन्त्री रोज्न आह्वान गर्ने र सहमति जुट्न नसके धारा २९८(३) र नियम ४९(२) को प्रक्रिया अगाडि बढाउन संसद्लाई सहयोग गर्नेबाहेक अर्को संवैधानिक बाटो हाम्रो संविधानले संक्रमणकालीन अवस्थामा परिकल्पना गरेको देखिँदैन ।

विकल्पमा राष्ट्रपतिले धारा २९६(३) लाई ध्यानमा राखी प्रतिनिधिसभाको भूमिका विधायिका संसद्ले नै खेल्ने भएकाले धारा ७६ को बाटो रोज्ने हो भने उक्त धाराको उपधारा २ र ३ को प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा सोझै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नियमावलीले त्यो सम्भावनालाई रोकेको छ । किनभने यो नियमावलीले संक्रमणकालीन व्यवस्थापिका–संसद्लाई नियमित गर्न खोजेको छ ।

सभामुख ओनसरी घर्तीमगर

संविधान, संसद् नियमावली, हाम्रा आफ्ना र विश्वव्यापी संसदीय परम्परालाई ध्यानमा राखी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा संसद्को सहयोग र विश्वासमा आवश्यक दलीय परामर्श तथा विज्ञहरूको रायलाई ध्यानमा राखी संसद्भित्र प्रवेश गरेका विषयलाई संसदीय ढंगबाट अगाडि बढाउने र निष्कर्षमा पुर्‌याउने जिम्मेवारी सम्माननीय सभामुखको काँधमा छ ।

संसदीय मामिलामा सभामुखलाई संविधान तथा नियमावलीले निर्णायक भूमिका प्रदान गरेको हामी पाउँछौँ । नियमावलीको अन्तिम व्याख्याता सभामुखलाई मानेको र आन्तरिक संसदीय कारबाही सम्बन्धमा अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन पाइँदैन (नियम २६१ र २६६) । यसरी व्यवस्थापिका–संसद्ले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको नियमावलीको कानुनी मान्यता ऐनसरह अझ व्यवहारमा संविधान र ऐनबीचको हुन्छ ।

संक्रमणकालीन संवैधानिक व्यवस्था (धारा २९५ (३०५) को विशेषगरी व्यवस्थापकीय प्रक्रियाअन्तर्गत पर्ने हर विषय व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली २०७३ द्वारा परिचालित हुने हुँदा राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्रीको संक्रमणकालमा हुने परिवर्तन वा निर्वाचन सम्बन्धमा संविधानलाई पूर्णता दिने कार्य नियमावलीले गर्छ । नियमावलीले पनि नपुगेमा आफ्ना तथा अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकका परम्पराको सहयोग लिने हो ।

नियमावलीको परिच्छेद ४, ५ र ९ ले सभामुख, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया त्यसैले नै अलग –अलग गर्नुपरेको हो । त्यसरी नै राज्यका प्रमुख सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारीलाई महाभियोग लगाई पदमुक्त गर्ने अपवादीय व्यवस्था पनि अलग–अलग नै गरेको हुन्छ । यसको प्रक्रियात्मक परिचालनको अभिभारा सभामुखको हुने गर्छ । त्यही व्यवस्था नेपालको संविधान र संसदीय नियमावलीले गरेको हो ।

तसर्थ संक्रमणकालीन संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार धारा २९८(८), (१३), (१४) र संसदीय नियम १६० बमोजिम अविश्वासको प्रस्तावमाथि व्यवस्थापिका–संसद्बाट निर्णय गराई प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको अवस्थामा पुनः संविधानको धारा २९८(२), (३) बमोजिम संसदीय नियम ४९ को प्रक्रियाद्वारा नयाँ प्रधानमन्त्री देशलाई प्रदान गर्ने जिम्मा राष्ट्रपति व्यवस्थापिका–संसद्कै हो ।

यसमा निर्णायक र सहयोगात्मक भूमिका राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानमन्त्री र संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूको हुन्छ । तर संसदीय वाहन सञ्चालनको जिम्मा मूलरूपमा सभामुखकै हुन्छ र त्यसको परिपालनमा राष्ट्राध्यक्षको निष्पक्ष भूमिका अपेक्षा गरिन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने बाध्यता बोकेको प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तुत गरेको विधेयकले संसद्मा प्राथमिकता पाउने स्थिति सामान्यतया हुँदैन ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की

यद्यपि सरकार परिवर्तन, विस्थापन, गठन र संसदीय परिचालनमा अदालतको कुनै भूमिका रहँदैन, सभामुख नै निष्पक्ष न्यायाधीशसरह रहेको हुन्छ तापनि यस्तो राजनीति र संसदीय प्रचलनसँग जोडिएको संवैधानिक विषयमा के सर्वोच्च अदालतको कुनै भूमिका हुन सक्दैन ? यो प्रश्न बारम्बार उठ्ने गर्दछ र कानुन व्यवसायीबीच पनि यो विवाद कायम छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक राय लिन मिल्छ, मिल्दैन ? यो प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।

राष्ट्रपतिले धारा २९६(३) लाई ध्यानमा राखी प्रतिनिधिसभाको भूमिका विधायिका संसद्ले नै खेल्ने भएकाले धारा ७६ को बाटो रोज्ने हो भने उक्त धाराको उपधारा २ र ३ को प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा सोझै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ, तर नियमावलीले त्यो सम्भावनालाई रोकेको छ ।

अन्य कैयन् मुलुकमा झैँ हाम्रो देशमा नयाँ संविधानले राष्ट्राध्यक्षलाई सर्वोच्च अदालतको राय माग्न सक्ने व्यवस्था गरेन । यसको पछाडि मूल कारण राजनीतिक विषयमा अदालतलाई मुछ्न नखोजेको भनी हामीले बुझ्नुपर्छ । तर मुद्दा–मामिलाका सन्दर्भमा अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको मान्यता सबैले पालना गर्नुपर्ने बाध्यता संविधानको धारा १२६ ले गरेको छ । साथै सर्वोच्च अदालतलाई नै धारा १२८ ले अभिलेख अदालत मात्र भनेको छैन, संविधान तथा कानुनको अन्तिम व्याख्यातासमेत भनी सर्वोच्च स्थानमा राखेको छ ।

साथै गम्भीर संवैधानिक विषयमा संविधानको व्याख्या गर्ने विशेष संवैधानिक इजलास गर्न सक्ने प्रावधान १३७ धारा मा व्यवस्थित छ । साथै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा कुनै पनि नागरिकले सर्वोच्चबाट कानुनको व्याख्या गराउन सक्ने परम्परालाई धारा १३३ (२) ले कायम नै राखेको छ ।

एकातिर सर्वोच्च अदालतको निष्पक्षता एवं स्वतन्त्रताको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन खोजेको देखिन्छ भन्ने अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीअन्तर्गत अन्य राजनीतिक नेताहरूसरह नै राखेर राजनीतिक नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न पनि गरेको छ । साथै संसदीय सुनवाइको व्यावस्था धारा २९२ मा गरेर राजनीतिक निकायसमक्ष समर्पण गर्नुपर्ने बाध्यता पनि सिर्जना गरेको छ ।

साथै संविधानमा संक्रमणकालीन प्रावधानले व्यवस्था नै नगरेको प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशसमेतलाई महाअभियोग लगाउन पाउने व्यवस्था संसदीय नियमावलीको परिच्छेद २२ मा गरी न्यायिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपको ठाउँ राखेको पाइन्छ । अदालतको मर्यादामा थप आँच आउने प्रावधान धारा १०१ र १३१(ग) (घ) ले गरेको छ, जसमा संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्ले समेत शारीरिक र मानसिक अस्वस्थताका आधारमा पदमुक्तिको निम्ति सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

यसरी न्यायपालिकालाई राजनीतिक क्षेत्रसमक्ष एकातिर झुक्नुपर्ने व्यवस्था छ भने अर्कोतिर संघीय निकायहरूको अधिकार क्षेत्रका सम्बन्धमा उठेका विवाद पनि अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा संवैधानिक बेन्चलाई नै धारा १३७ मार्फत प्रदान गरेर राजनीतिक विषयमा संलग्न गरेको पाइन्छ । यस स्थितिमा राष्ट्राध्यक्षले सर्वोच्च अदालतको राय लिन सक्ने व्यवस्था गरेको भए संविधान लागू गर्ने कार्यमा सर्वोच्च अदालत सहायक हुन सक्थ्यो ।

वर्तमान संवैधानिक प्रावधानकै परिधिभित्र रहेर राष्ट्राध्यक्षले पदमुक्त भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको सन्दर्भमा भएको संक्रमणकालीन प्रावधान २९८ र सो प्रावधानलाई प्रस्ट्याउने नियमावलीको नियम ४९ को व्यवस्थाबारे राय मागेमा सर्वोच्च अदालतले के गर्ने ? यो अर्को विवादको विषय बन्न सक्छ । यसमा राष्ट्रपतिले आफैँ निर्णय लिनुपर्छ, राय माग्नु उपयुक्त हुँदैन । अन्यथा सर्वोच्च अदालतका अगाडि दुइटा विकल्प देखिन्छन् ।

पहिले, संविधानमा राष्ट्राध्यक्षलाई राय दिनुपर्ने व्यवस्था नभएकाले राय दिन अस्वीकार गर्ने । दोस्रो, यो संसद्को अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने राजनीतिक विषय भएकाले अदालतले हेर्न नमिल्ने भन्ने । तेस्रो विकल्पमा सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्ट बसी सबै न्यायाधीशको सल्लाहबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्ने । सायद पहिलो विकल्प संवैधानिक हुनेछ ।

अहिलेको संवैधानिक एवं राजनीतिक तरलताको वातावरणमा राष्ट्रको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतलाई राजनीतिक विवादबाट मुक्त राख्नुपर्ने ज्यादै कठिन तर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी आइपरेको छ । त्यो भूमिका निर्वाह गर्न संविधान र संवैधानिक मान्यताका आधारमा राजनीतिक विषय राजनीतिक क्षेत्रबाटै समाधान गर्न दिनु नै उपयुक्त हुने देखिन्छ । राष्ट्र पनि स्वयं राष्ट्राध्यक्ष भएकाले अदालतलाई राजनीतिबाट जोगाउन पनि राजनीतिक निर्णय आफैँ गर्नुपर्छ ।

-डा. ढुङ्गेल कानुनका प्राध्यापक तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।